कसैबाट असल नियत साथ राम्रो काम या कार्यसम्पादन भएको छ भने त्यसको उचित सम्मान गर्नुपर्छ । राजनीतिक रंगले भरिएका पात्रहरुले विरोधीका राम्रै कामलाई जस दिँदैनन्, अझ चर्कोसँग बंग्याउँदै वा कुनै अमूर्त ‘वाद’लाई दोषी ठहर्‍याउँदै अनुकूलको माहौल सिर्जना गर्छन् । तर समाजले चाहिँ कुतर्कहरु चिर्दै राम्रा-नराम्रा कामको मूल्यांकन फेहरिस्त राख्नुपर्छ । अझ कतिपय बेला त चुनावमा मतद्वारा बदला पनि लिनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको यही हो । तर हामीमा त्यस्ता शासकीय दुष्कर्म छिट्टै बिर्सने चरित्र बनेको छ । त्यही विस्मृतिको फाइदा शासकीय खलनायकी पात्रहरुले उठाउने क्रम नियमित छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ मा एउटा ‘राम्रो निर्णय’ भएको थियो, सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा कार्यकारी प्रमुख र व्यवस्थापक सार्वजनिक प्रतिस्पर्धाका माध्यमद्वारा योग्य र सक्षम मानिस छनौट गर्ने । जसलाई नाम दिइएको थियो, ‘संस्थान निर्देशन बोर्ड' । त्यसले अथाह सरकारी लगानी परेका संस्थानमा योग्य मानिस लैजाने विधि-प्रक्रिया अपनाउँदै थियो । त्यो संस्थाबाट हुने नियुक्ति सिफारिसमा लोक सेवा आयोगको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । संस्थान कार्यकारी छनौट समितिको अध्यक्ष नै आयोगका अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । लोक सेवा प्रवेशसँगै राजनीतिक ‘हस्तक्षेप’ कम गरेकै थियो । त्यो संस्थालाई अझ प्रभावकारी बनाउने योजनातिर जानुपर्थ्यो ।

---

डा. भट्टराईका अरु कतिपय निर्णय विवादित पनि भए, तर सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुलाई राजनीतिमुक्त राख्दै सक्षम मानिसद्वारा चलाउने सोचको चारैतिर प्रशंसा भयो । त्यो संस्थाले एक दर्जनभन्दा बढी संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रमुख नियुक्त गरेको थियो । बोर्डले सरकारी संस्थानभित्रका विकृति-विसंगति र भद्रगोलबारे परीक्षण गर्दै सुधार गर्न लगाउने र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पनि थियो । उसले तीन वटा प्रतिवेदन पनि बुझाएको थियो ।

‘समृद्धि र सुशासन’को मूल नारामा केपी शर्मा ओली सरकारको जग बस्यो । सँगै ‘सुशासन मन्त्र’लाई मूर्त रुप दिन संस्थानमा मात्र होइन, सम्पूर्ण शासकीय संयन्त्रमा योग्य र सक्षम पात्रहरु खोजिनेछ भन्ने अपेक्षा पनि जगाएको थियो । किनभने विगत-विकृत भासबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने वाचासहित उनी सरकारमा गएका थिए । त्यस्तो कठोर वाचा आएपछि मुलुकमा खराब पात्रहरुको कुनै गुन्जायस हुनेछैन भन्ने ठान्नु स्वाभाविकै थियो । सरकारले मुलुकभित्र अन्तर-कुन्तर मात्र र विदेशमै पुगेका नेपाली भए पनि ‘सिला’ खोज्दै योग्य पात्रहरु मुलुक भित्रयाउनेछ भन्ने ठानिएको थियो ।

मुलुकको दुर्भाग्य, डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा योग्य पात्र छान्न सिर्जित सानो संरचना पनि केपी ओली सरकारलाई पचेन । उनले २०७५ साउनमै त्यो संस्था खारेज गरे । सरकारी स्वामित्वका संस्थानमा आफूखुसी नियुक्तिको बाटोमा हिँड्न चाहे नीति र पद्धति कुल्चदै । संस्थान नियुक्तिका निम्ति आफूखुसीका पात्र सम्मिलित समिति बनाउँदै चाहेकै ‘आफ्ना मानिस’ भर्ती गर्ने योजनामा सरकार गयो । तर, त्यसरी सिर्जित समितिले साँघुरो प्रतिस्पर्धा पद्धति अपनाउँदा पनि शासकले चाहेका व्यक्ति नियुक्तिमा पर्न नसक्ने स्थिति पैदा भयो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रीहरुले अनौठो रवैया अपनाएका छन्, ‘आफ्ना मान्छे’ परेको खण्डमा नियुक्ति दिने, मन नपरेको खण्डमा सिफारिस नै खारेज गर्ने । यस्तो प्रकृतिको अनौठो शासकीय दृश्य विश्वमा बिरलै मञ्चन हुन्छन् ।

यो सरकारको कार्यशैली हेर्दा चरम अव्यवस्था सिर्जना गरी आफू अनुकूलको ‘सुव्यवस्था खोज्ने’ चरित्रलाई शासकीय दर्शन बनाएको देखिन्छ । अनि कसैले त्यस्ता विकृति र विकृत मानसिकतामाथि प्रश्न उठायो भने हिजो पनि त्यस्तै थियो भनी अरिंङ्गाले चरित्र प्रदर्शन गर्न कुनै कसर बाँकी नछाड्ने रणनीतिमा सरकार मग्न देखिन्छ । हिजो सामान्य बहुमत र त्रिशंकू सरकार हुँदा चाहेर पनि गर्न सक्ने ठाउँ थिएन । आजको शक्तिशाली सरकारलाई राज्यको अथाह धन लगानी भएका संयन्त्रमा योग्य, सक्षम, प्रतिस्पर्धी नियुक्त गर्न चाहेमा रोक्न सक्ने तागत कसैसँग छैन । तर, सरकार असल कामको सुरुआत गर्न किन चाहँदैन ? किन संकीर्ण सोचभन्दा पर पुग्न सक्क्दैन ? किन हिजोलाई माथ गर्ने निर्णयमा उद्यत छ ? यस्ता अनेकन् प्रश्न उब्जिरहेका छन् । तर कतैबाट जवाफ आउँदैन ।

सरकारी अथाह धन परेका संस्थान यस्तै दृश्य मञ्चन भएकै कारण ध्वस्त हुँदै गएका हुन् । राजनीतिक नियुक्ति, भर्ती र संस्थानको स्रोत-साधनमाथि रजगज गरेकै कारण कुनै बेला कमाऊ भनिएका संस्थान थला परेका हुन् । तिनीहरु थला पर्दै गएपछि त्यहाँका कर्मचारी पाल्न पनि नागरिकको कर खर्चनु परेको छ । राजनीतिक वृत्तले योग्यभन्दा भ्रष्ट र आफू अनुकूलका बिचौलिया मतिका मानिस खोज्नुको परिणति हो, संस्थान सकिनुमा ।

अझ पछिल्लो चरणमा ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थानहरुमा ‘बिचौलिया सेटिङ’का पात्रहरु कार्यकारी प्रमुख बनाइने खेल पनि चर्किएको छ । बिचौलियाहरुले आफू अनुकूल पात्रलाई संस्थानको कार्यकारी प्रमुख बनाउँदै त्यो संस्थाको स्रोत-साधनमाथि रजाइँ गर्ने डरलाग्दो खेलबारे सरकारी संयन्त्र बेखबर छ । त्यस्ता विकृत खेल कुनै बेला पनि भयावह रुपमा पोखिनेछ र सँगै शासकीय वृत्तका पात्रहरु पनि राम्रैसँग नांगिनेछन् । त्यसकारण पनि सरकार असल नियतसाथ चल्न चाहन्छ भने संस्थानमा कार्यकारी, व्यवस्थापक नियुक्तिमा लोक सेवा आयोग र राजनीतिक दायराभन्दा बाहिरका विज्ञ सम्मिलित टोली बनाउनैपर्छ ।