संस्थानमा ‘आफ्‍ना मान्छे खोज्‍ने’ खुला प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं : ‘आफ्ना मान्छे’ चयन भएको खण्डमा नियुक्त गर्ने, नपरेका खण्डमा सिफारिस नै रद्द गर्ने । अचेल सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थानका व्यवस्थापक नियुक्ति प्रक्रिया नियाल्दा यस्तै ‘अनौठो उपक्रम’ चलिरहेको देखिन्छ । मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् दुबैले अनौठो पद्धति अपनाइरहेका छन् । 

आधा दर्जन संस्थान र प्राधिकरणमा व्यवस्थापक नियुक्तिका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयकै पदपूर्ति समितिले परीक्षा लिएको थियो । त्यसमध्ये विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग भएको थियो । उम्मेद्वारहरूको लिखित परीक्षा, व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍मा तीन जनाको नाम सिफारिस भएको थियो ।

---

सिफारिस भएकाहरुमा सेज प्राधिकरणकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट, वाणिज्य विभागका पूर्व महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस सिफारिसलाई रद्द गरिदियो । समितिले गरेको सिफारिसमा ‘आफ्ना मान्छे’ नपरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस रद्द भएको देखिन्छ । 

अब पुनः आवेदन मागेर परीक्षा लिँदा एक त समय व्यतित भइसक्छ, यसमा प्रशासनिक खर्च पनि त्यत्तिकै हुन्छ । अर्कोतर्फ, खुल्ला प्रतिस्पर्धालाईसमेत सरकारले सम्मान नगरेका कारण विश्वसनियता घटिरहेको देखिन्छ ।  

कोरोना भाइरस महामारी सुुरु भएपछि नेपाल आयल निगमलाई खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न अप्ठेरो भए । उद्योगहरु समेत बन्द भएकाले विद्युत् खेर गइरहेको थियो । 

सेज प्राधिकरणमा जस्तै नेपाल औषधि लिमिटेडमा पनि पदपूर्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा भएको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट केही नामहरु सिफारिस भएका थिए । तर ६ महिनाअघि यो सिफारिस पनि मन्त्रिपरिषद्बाट फिर्ता भयो । नेपाल औषधि लिमिटेड पनि निमित्त महाप्रबन्धकले नै चलाइरहेका छन् । लामो समय बितिसक्दा पनि लिमिटेडका लागि महाप्रबन्धकको पदपूर्ति गर्न मन्त्रालयले कुनै नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । 

सरकारी स्वामित्वमा रहेको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि दुई वर्षदेखि बिना महाप्रबन्धक नै चलिरहेको छ । महाप्रबन्धक सुरेन्द्र पौडेललाई सरकारले २०७५ पुसमा नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेपछि उदयपुर सिमेन्टको व्यवस्थापन प्रमुख नियुक्त हुन सकेको थिएन । दुई महिनाअघि महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाको आवेदन माग भयो । 

कोरोना भाइरस महामारी सुुरु भएपछि नेपाल आयल निगमलाई खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न अप्ठेरो भए । उद्योगहरु समेत बन्द भएकाले विद्युत् खेर गइरहेको थियो । 

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग रहेको इण्डक्सन चुल्हो किन्न वाणिज्य सचिव एवं उक्त कम्पनीका अध्यक्ष बैकुण्ठ अर्याललाई सम्पर्क गर्नु भन्ने व्यहोरासहित अर्यालको व्यक्तिगत नम्बर नै ट्वीटमा सार्वजनिक गरिदिए ।

धेरै मित्रहरुले इन्डक्सन बारे सोध्नु भयो ,
बाणिज्य मन्त्रालयले ४००० थान बिधुतीय चुलो बिक्रीमा राखेकोछ /सम्पर्क धान गोदाम खाद्य ब्यबस्था तथा ब्यापार कम्पनी थापाथली / अथवा
सचिब बैकुण्ठ अर्याल ९८५११३१९१३

— Barsha man Pun (@BarshamanPun1) March 26, 2020

मन्त्रालयको सचिवलाई मन्त्रीले इण्डक्सन चुल्हो व्यापारी बनाइदिएको भनेर सामाजिक संजालमा व्यंग्य सुरु भएपछि मन्त्री पुनले पुनः सम्बन्धित कर्मचारीको नम्बरसहित सूचना ट्विटमा राखेका थिए । 

इन्डक्सन चुलोको लागि सचिब बैकुण्ठ अर्याललाई फोन नगर्नुहोला /नयाँ सम्पर्क
रण बहादुर बुढाथोकी ९८४-६०५३१३५

— Barsha man Pun (@BarshamanPun1) March 26, 2020

विद्युत् खपतमा संवेदनशील देखिएका मन्त्री पुनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिको प्रस्तावमा भने त्यति ध्यान दिएको देखिँदैन । 
लोडसेडिङ हटाउने देखि विद्युत्का क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको भन्दै जनतामाझ लोकप्रिय भएका कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै विपक्षमा देखिए ।

भदौ २९ देखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पद रिक्त छ । उक्त पदपूर्ति गर्नुको सट्टा मन्त्री पुनले विद्युत् आपूर्ति गडबडी भए मन्त्रालयमा गुनासो गर्न मिल्ने हटलाइनको व्यवस्था गरेका छन् । ‘नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायबीचको पृथकता समेत नराखी लोकप्रिय हुने नाममा जनताको विवेकको अपमान गर्ने काम सरकारमा बस्नेहरुबाटै भैरहेको छ,’ सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको अध्यक्ष समेत रहिसकेका पूर्व सचिव विमल वाग्ले भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट दक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गरी परिणाम खोज्ने हो । यहाँ त मन्त्री नै बिजुलीको लाइन काट्नेदेखि सेवा प्रदायक निकायको प्रमुखको झैं व्यवहार गर्छन् ।’ 

समयसापेक्ष र व्यापारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई इ–कमर्स (अनलाइन व्यापार)कोसमेत अनुमति दिएको छ । तर, त्यही कम्पनीमा दक्ष सीईओ नियुक्त गर्न सकेको छैन । निमित्त सीईओका रुपमा नेत्रप्रसाद सुवेदीले उक्त कम्पनीको व्यवस्थापन सम्हाल्दै आएका छन् । 

आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्न नपाएको झोकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा महाप्रबन्धक नियुक्ति प्रक्रिया ‘हाललाई’ स्थगित गरिदिए । मन्त्रीको रोजाइमा परेका मोहन स्वाँरको कार्यअनुभवको विषयमा उजुरी प¥यो । त्यसपछि न त उनले स्वाँरलाई नियुक्ति दिलाउन सके न त उक्त प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ आवेदन मागको प्रक्रिया नै अघि बढाए । 

पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीको सहायक कम्पनीका रुपमा कलकत्तामा दर्ता भएको क्लीयरिङ एजेन्सी प्रबन्धक पदमा समेत सरकारले नियुक्ति गर्न सकेको छैन । उक्त कम्पनीका प्रबन्धक लक्ष्मण खड्काको पदावधि सकिएको वर्षौं भइसक्दा पनि सरकारले उनलाई ६–६ महिनाको करार अवधि लम्ब्याउँदै उनैमार्फत् काम गराउँदै आएको छ । 

भट्ट भन्दा अघि मातृकाप्रसाद यादव मन्त्री थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनका कुनै पनि प्रस्तावलाई सुन्नेसम्म पनि जमर्को गरेनन् । पार्टीमा आन्तरिक संघर्ष चुलिदाँ ओलीलाई साथ दिएका पूर्व माओवादी नेता भट्टप्रति पनि प्रधानमन्त्रीको हार्दिकता नरहेको पूर्व माओवादी समर्थित एक नेताले इकागजलाई बताए ।

चोभारको सुख्खा बन्दरगाह र टिमुरेको सुख्खा बन्दरगाह समितिले कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने सबै सुख्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा पनि यस्तै क्रम दोहोरियो । समितिको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट माग गरिएका आवेदन पटक–पटक रद्द हुँदै आइरहेको थियो । दुई वर्ष पछि हालै समितिको कार्यकारी निर्देशकमा गत साता सरकारले लगानी बोर्डका परामर्शदाता आशिष गजुरेललाई नियुक्त गरेको छ । प्राज्ञिक पृष्ठभूमि भएपनि उक्त क्षेत्रमा गजुरेलको व्यवहारिक अनुभव भने नरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

गजुरेलसँगको प्रतिस्पर्धामा समितिकै पूर्व कार्यकारी निर्देशक शरदबिक्रम राणा, महेन्द्रनगर, सुनसरीका गोविन्दप्रसाद दाहाल थिए ।
चोभारको सुख्खा बन्दरगाह र टिमुरेको सुख्खा बन्दरगाह समितिले कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने सबै सुख्खा बन्दरगाह व्यवस्थापन समितिले गर्दै आएको छ । व्यापार सहजीकरणका लागि समितिलाई थप अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने र सोही अनुरुप विकास गर्ने सोच सरकारले अघि सारेको छ ।

लगानी बोर्डले फोहोर कार्गो व्यवस्थापनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न भारतको जेएम बक्सी ग्रुपलाई अनुमति दिएको छ । सो ग्रुपले थप काम इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमार्फत् गराउनुपर्ने भएकोले कार्यकारी निर्देशकको छिटो नियुक्तिका लबिङ गर्दै आएको हो । 

भारतमा हल्दिया र विशाखापट्नम बन्दरगाह सञ्चालन गर्दै आएको जेएम बक्सी ग्रुपले नेपालमा फोहोर कार्गो (क्लींकर, कोइला लगायत) व्यवस्थापनका लागि  रेलजडित सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गर्न चासो राख्दै आएको छ ।

तजबिजीकै निम्ति संस्थान बोर्ड खारेजी

त्यसो त, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेसँगै ‘संस्थान निर्देशन बोर्ड’ खारेजीमा परेको थियो । सरकारले कुनै औपचारिक कारण नदेखाई २०७५ साउनमा संस्थान बोर्ड खारेज गरेको थियो ।

यसरी कुनै औपचारिक कारण बिना नै संस्थागत संरचना किन भत्काइयो ? के सरकारको उद्देश्य नै जसरी पनि ‘आफ्ना मान्छे’ घुसाउने नै हो ? सरकारले चाल्दै कदमहरु हेर्दा त आफ्नालाई काखमा, अरुलाई पाखा लगाउने नियत देखिन्छ, सरकारको । 

२०६८ मा डा. बाबुराम भट्टराईको सरकार हुँदा संस्थानलाई राजनीतिक दवाव र प्रभावबाहिर राख्न कार्ययोजनासहित प्रतिस्पर्धाका आधारमा कार्यकारी प्रमुख छनौट निम्ति ‘संस्थान निर्देशन बोर्ड’ बनेको थियो ।

जसले संस्थानका व्यवस्थापक नियुक्तिमा संस्थागत पद्धति र प्रक्रिया स्थापित गराउँदै थियो । बोर्डकै सिफारिमा एक दर्जनभन्दा बढी संस्थानमा प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट प्रमुख नियुक्त भएका थिए ।

त्यसले कार्यकारी प्रमुखको योग्यता, कार्यक्षमताका आधारमा संस्थान नियुक्ति निम्ति सिफारिश गर्ने र संस्थानका विकृति–विसंगति चिरफार गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउ“थ्यो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु राजनीतिक नियुक्ति र भर्तीकेन्द्र बनाएकै कारण चरम नोक्सानिमा गएका हुन् ।