२४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने

फाइल फोटो

काठमाडौँ - प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद ऋषिकेश पोखरेलले कम्तीमा २४ घन्टाभित्र जनतालाई सेवा दिन नसक्ने राज्यका निकायलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद पोखरेलले जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिनुको सट्टा राज्यका निकायले नै अनेक बहानामा झुलाउने र टार्ने काम गर्दै आएको भन्दै त्यस्ता निकायलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । 

सांसद छिरिङ ल्यामु तामाङले कर्णाली प्रदेशमा यसपटक पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरेकामा धन्यवाद व्यक्त गर्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । “बजेटमा जलस्रोत, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, वन जङ्गल, कृषिलाई प्राथमिकता दिनु भनेको मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो, तर पनि बजेटमा उत्पादनमुखी कार्यक्रमलाई अझ प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो”, उनले भने । 

सांसद जावेद खातुन जाँगाले बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गरे । देशको विकास र समृद्धिका लागि प्रत्येक नेपालीको घरमा रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । “हामी कुनै न कुनै समुदायको पहिचान बोकेर यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, मुस्लिम समुदायलाई बजेटमा खासै समावेश गरेको पाइँदैन, मदरसा शिक्षाका लागि किन बजेट आउन सकेन ? मुस्लिम समुदाय पनि राज्यको संरचनाबाट बञ्चित भएको समुदाय हो, उनीहरूका लागि बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ”, उनले भने । 

सांसद सुनिता बरालले चालु खर्च पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिन् । उनले शिक्षामा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन भए÷नभएको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सांसद कुसुमदेवी थापाले बजेटले स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको जुन सकारात्मक भएको टिप्पणी गरिन् । सांसद महेश बस्नेतले सरकारले पछिल्लो समयमा किसानले विभिन्न कारणले घाटा बेहोरिरहेको बताउँदै किसानलाई क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्न बजेटको माग गरिन् । 

सांसद सपना राजभण्डारीले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट कटौतीले नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने बताइन् । सांसद वासुदेव घिमिरेले बजेट पहुँचका आधारमा बजेट छुट्याउने काम गरिएको टिप्पणी गरे । सांसदहरू रुक्मेनी राना बराइली, दामोदर पौडेल वैरागी र अमृतलाल राजवंशीले बजेटमाथि आआफ्नो धारणा राखेका थिए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही जेठ २५ गते बिहीबार ११ बजे बस्नेछ ।