यी हुन् निर्वाचन आयोगले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुने पाँच विषय

काठमाडौँ– राष्ट्रिय निर्वाचन आयोगले भोलि (शुक्रबार) सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णयलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक डाकिएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले इकागजलाई जानकारी दिए ।
शुक्रबार साढे ११ बजे निर्वाचन आयोगको हलमा हुने बैठकमा मुख्य गरी पाँच विषयमा छलफल हुने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० वटा सरकारी संस्थान खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयलाई लिएर अहिले व्यापक विरोध भइरहेको छ । यो व्यवस्था संविधानविपरीत भएको निर्वाचन आयोगको पनि ठहर छ ।
‘सबैभन्दा पहिला त सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू नरहने जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसबारे छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले निर्वाचनसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गरेका छौँ । यसलाई नेपाल सरकारमार्फत संसदमा पठाउने विषयमा छलफल हुन्छ ।’
प्रमुख आयुक्त थपलियाका अनुसार आगामी साउन १ गतेदेखि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाटै मतदाता नामावली दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिँदैछ । सम्भाव्य जिल्लामा आवश्यक संयन्त्रसहित नामावली दर्ता गर्न लागिएको उनले बताए । ‘यसअघि जिल्लाबाट हुन्थ्यो । अब जिल्लाको समन्वय र अनुगमनमा नगरपालिका र गाउँपालिकाबाटै मतदाता नामावली संकलन हुन्छ । यसो हुँदा कोही छुट्ने सम्भावना कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा भोलिको सर्वदलीय बैठकमा छलफल हुन्छ।’
यसपालिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकारी दिने कुरा समावेश भएको छ । यसै विषयलाई सम्बोधन गर्न निर्वाचन आयोगले साउनदेखि केही देशहरूबाट नेपालीको नामावली संकलन प्रारम्भ गर्ने तयारी गरेको छ । ‘यो विषय नयाँ कानुनमा पनि छ । यसबारे पनि छलफल हुनेछ,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने ।
निर्वाचन आयोगले दलहरूले पेस गरेको आयव्ययको विवरण महालेखापरीक्षक कार्यालयका कर्मचारीबाट जाँच गराउने निर्णय गरेको छ । ‘यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुख्य विषय यिनै हुन् । यीबाहेक छलफलका क्रममा उठ्ने अरु विषयमा पनि छलफल हुनसक्छ ।’
सर्वदलीय बैठकअगाडि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, कानुनमन्त्री धनराज गुरुङलगायतसँग निर्वाचन आयोगको बैठक हुनेछ । उक्त बैठक शुक्रबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बस्नेछ ।

संसदीय समितिमा मलेसियाका सांसदसँग अनुभव आदानप्रदान गरिने

संसदका दुबै सदन बस्दै, आजबाट विनियोजन बिधेयकमाथि छलफल

ओली सरकारले ‘कर्णाली समृद्धि कार्यक्रम’ हटाएकोमा प्रचण्ड आक्रोशित

धर्म नभएकाले राजनीति गर्दा नागरिकलाई भूटानी शरणार्थी बनाएर पैसा कमाउने बुद्ध…

‘बुद्धका शिक्षाहरूलाई दैनिक जीवनमा अपनाउँदा मानव जातिको कल्याण हुन्छ’ : प्रधा…

‘जलविद्युत्मार्फत क्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य जरुरी’

"निजी क्षेत्रको समस्या समाधान सरकारको पहिलो प्राथमिकता : अर्थमन्त्री पौडेल"

प्रतिक्रिया