राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई सरकारले उपेक्षा गर्याे : उपाध्यक्ष अर्याल

काठमाडाैँ- राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई सरकारले उपेक्षा गरेको बताएकी छन् ।
मंगलबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूलाई सरकारले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच करोड दिने निर्णय बजेटबाट गरेको भए पनि राष्ट्रियसभा सदस्यहरूलाई भने कुनै कार्यक्रम नल्याएर विभेद गरेको बताइन् ।
उनले राष्ट्रियसभा सदस्यहरू प्रदेश र स्थानीय तहसम्म जोडिने भएकाले राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि कुनै कार्यक्रम ल्याएर संलग्न गराउनुपर्ने बताइन् ।
उनले विभेदपूर्ण कामलाई संसदीय समिति बसेर छलफल गरी निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने जिकिर गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘राष्ट्रियसभाको गरिमाको विषयमा वास्तवमा उहाँहरू प्रतिनिधि सभामा एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर जाने हो । राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउँदा त हामीलाई प्रदेशप्रतिको उत्तरदायित्त्व छ, त्यहाँ भएको सम्पूर्ण स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित भएर रहन्छौं । त्यसैले हाम्रो जिम्मेवारी बढी छ, बजेटको हिसाबले पनि प्रतिनिधि सभामा रहनेलाई ५ करोड ठ्याक्क दिने, हामी त प्रदेशबाट पनि सबैको आशा, अभिलाषा, हुन्छ, सिंगो प्रदेशले आशा गर्छ, न्यूनतम् पनि केही त गर्नुपर्छ नि ।'
उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रियसभा सधैं ओझेलमा पर्नुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।

जेठ ६ गते संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने
संघीय संसदको संयुक्त बैठक बस्दै, राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम…

अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा मन्त्रीले समय नदिएको भन्दै माओवादीको आ…
प्रतिनिधिसभा बैठक बस्दै, भन्सार विधेयक पारित गरिने
शिक्षक र चिकित्सकको माग सम्बोधनका लागि माओवादीसहित चार पार्टीद्वारा संसद्मा ज…
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१ प्रस्ताव’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत

७ मिनेट बसेर राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित

प्रतिक्रिया