सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सूचना उपलब्ध गराउन रौतहट प्रशासनको अपिल

काठमाडौँ- जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सूचना वा प्रमाण उपलब्ध गराउन अपिल गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयको पत्राचारपछि आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले निजी हक दर्ता भोगचलनमा रहेको बाहेकको सार्वजनिक एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेको, ऐलानी, सन्धिसर्पन, गौचरन, घाट आदी जग्गाहरू कानुनविपरीत कसैले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको वा खास उद्देश्य वा प्रयोजनका लागि कुनै संस्थाको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहने गरी सुम्पेको वा जिम्मा दिएको सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरू बलजफ्ती अतिक्रमण वा कब्जा गरी निजी रूपमा दर्ता गरेका भए १५ दिनभित्र सूचना वा प्रमाण उपलब्ध गराउन अपिल गरेका हुन् ।

गत बुधबार देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेर गृहमन्त्रालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै गृहले सम्पूर्ण सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको विवरण पठाउन र कुनै संघ संस्था वा व्यक्तिले मिचेर भोग चलन गरेको भए कारबाही गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो । 

सोही पत्रअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको सूचना वा प्रमाण १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेका हुन् ।