संयुक्त राष्ट्रसंघीय अधिकार परिषदद्वारा इजरायललाई हतियार बिक्री रोक्न आग्रह

फाइल तस्बिर

काठमाडाैँ - संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषदले शुक्रबार इजरायललाई हतियार बिक्रीमा रोक लगाउन माग गर्ने विषयमा बहस गरिरहेको थियो । ​

निर्वाद हतियार खरिद बिक्रीको परिणाम स्वरूप भएको गाजा युद्धले ३३ हजारभन्दा बढी प्यालेष्टिनीको ज्यान लिएको छ । मारिनेमा अधिकांश सर्वसाधारण नागरिक परेका छन् । 

आग्रह स्वीकृत भएमा संयुक्त राष्ट्रसंघको शीर्ष आधिकारिक निकायले घेराबन्दी गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रलाई रक्तपातपूर्ण युद्धको स्थितिलाई रोक्न सफल हुनेछ । 

मस्यौदाले सम्बन्धित देशहरूलाई इजरायलमा हतियार, तथा अन्य सैन्य उपकरणहरूको बिक्री, हस्तान्तरण रोक्न आह्वान गरेको छ । 

मस्यौदाको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको उल्लंघन रोक्नको लागि महत्वपूर्ण रहेको परिषद्ले जनाएको छ । मस्यौदाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालतले जनवरीमा गाजामा ‘नरसंहारको सम्भावित जोखिमको फैसला गरेको’ कुरामा जोड दिन्छ ।

अल्बानिया बाहेकका इस्लामिक सहयोग सङ्गठन (ओआईसी) का सदस्यको तर्फबाट पाकिस्तानले अगाडि सारेको मस्यौदा प्रस्तावमा तत्काल युद्धविराम तथा आपतकालीन मानवीय पहुँच र सहयोगका लागि आह्वान गरिएको छ ।

गत हप्ता संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले पनि युद्धविरामको आव्हानन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेपछि यस्तो आग्रह आएको हो । तर, युद्धविरामको मागले युद्ध ग्रस्त भूमिमा कुनै असर पारेको छैन ।

अधिकार परिषद्को मस्यौदा प्रस्तावमा इजरायली सर्वसाधारण बसोबास गर्ने क्षेत्रमा रकेट प्रहार गरेकोमा यसको निन्दा गर्दै बाँकी सबै अक्टोबर ७ को आक्रमणमा कब्जामा लिइएका बन्धकहरूको तत्काल रिहाइको माग गर्दछ । प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा इजरायली नियन्त्रण समाप्त गरी गाजा पट्टीमा नाकाबन्दीलगायतका कार्य तुरुन्तै हटाउन माग गरेको छ । 

मस्यौदाले नरसंहारका धेरै सन्दर्भहरू हटाउँदै यस विषयमा गम्भीर चिन्ता जारी राखेको छ । जसले गाजाभित्र र बाहिर प्यालेस्टिनीहरूको निरन्तर जबरजस्ती स्थानान्तरण रोक्न आग्रह गर्दछ ।

मस्यौदा प्रस्तावले गाजामा युद्धको विधिका रूपमा नागरिकहरूलाई भोकमरीको बाध्यतामा पारेको भन्दै यसको निन्दा गरेको छ । जहाँ संयुक्त राष्ट्र संघले गाजामा चरम अनिकाल व्याप्त भइसकेको बताउँदै जानाजानी खाना, पानी, बिजुली, इन्धन र दूरसञ्चारलगायत नागरिकहरूको अस्तित्वका लागि बाधा पारी आधारभूत आवश्यक वस्तुहरूबाट वञ्चित गरिएकोमा यसको विरोध गरेको छ । 
रासस