लगानीमा प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनमा शंका

काठमाडौँ- नेपालमा भर्खरै लगानी सम्मेलन सकिएको छ । गत १६ देखि १७ गतेसम्म भएको सम्मेलनमा आठ सयभन्दा बढी विदेशी प्रतिनिधिसहित २५ सयको सहभागिता थियो ।

सम्मेलनका क्रममा आशयपत्र माग गरिएका १९ र मार्केट साउन्डिङ (लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया संकलन) ९ परियोजनासहित कुल १५४ परियोजना प्रस्तुत गरिएको थियो । लगानीकर्तालाई ऊर्जा परियोजनाको हकमा ४५ दिन र गैर–ऊर्जा परियोजनाको हकमा ३५ दिनको समय प्रदान गरिएको छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता भएका छन् । पहिलो दिन डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेस् भारतबीच सम्झौता भएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स, मलेसियाबीच द्धिपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि सहकार्य गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । महासंघले फेडेरेसन अफ मलेसियन म्यानुफ्याक्चरर्ससँग पनि सहकार्यका लागि सम्झौता गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनको दोस्रो दिन (वैशाख १७) नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) प्रवर्द्धनका लागि ‘वर्ल्ड एसोसिएसन अफ पीपीपी युनिट्स एन्ड प्रोफेसनल्स’ (वाप) र ‘नेपाल एसोसिएसन अफ पीपीपी प्रोफेस्नल्स अफ प्राक्टिस्नर्स’ (नाप)बीच द्विपक्षिय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा साखः एण्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड र बोर ग्रुप हङकङबीच वेलनेस रिसोर्ट तथा होटल व्यवसायमा सहकार्य सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कपिलवस्तुको गोरुसिंघेमा १०० मिलियन युआन लगानी (जग्गाबाहेक)मा यो परियोजना प्रस्तावित भएको छ ।

सम्मेलनका क्रममा ‘नेक्सजेन म्यानेजमेन्ट सोलुसन प्राइभेट लिमिटेड’ र चीनको ‘एमएबीसी इन्भेस्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’बीच तथा नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआइसी) र चाइना दोङ्गन जिङ लङ लाइटिङ प्रडक्ट कम्पनी लिमिटेडबीच छुट्टाछुट्टै समझदारी भएको छ ।

मुगु जिल्लाको रारा ताल क्षेत्रमा लक्जरी रिसोर्ट निर्माणका लागि लगानी गर्न एक्सपर्ट ग्रुप र रारा होल्डिङ्स रिसोर्ट प्राईभेट लिमिटेडबीच सम्झौता भएको छ । नेपाल उद्योग व्यापार महासंघ (एफएनआइसी) र इन्डियन इन्डस्ट्रिज एशोशिएसन (आईआईए)बीच द्विपक्षीय सहकार्य सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहको रकम जलविद्युत्‌ आयोजनामा लगानी गर्ने गरी रेमिट हाईड्रो परियोजना सञ्‍चालनका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र गैर आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरूबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सम्मेलनको दोस्रो दिन (वैशाख १७) ९ अर्ब १४ करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ । चार वटा परियोजनाका लागि सो लगानी स्वीकृत भएको हो ।

भक्तपुरमा लगानी कम्पनी स्थापना गर्न ६ अर्ब, काठमाडौँमा व्यवसायिक कम्प्लेक्स भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब, कैलालीमा २०० किलोवाटको जलविद्युत्‌ आयोजनाका लागि ७६ करोड ६ लाख र ललितपुरमा होटल तथा रेष्टुरेण्ट निर्माणका लागि ६२ करोड ५ लाख लगानी जुटेको हो ।

नेपालमा विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको धेरै वर्ष भयो । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन दशकमा चार खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरेको लगानी प्रतिबद्धता आएको देखिन्छ ।

विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदनकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०५०/५१ मा ३८ परियोजनाका लागि एक अर्ब ३७ करोड ८७ लाखबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । यसमा करिब चार हजार सात सयभन्दा बढीको रोजगारी सृजना गर्ने प्रतिबद्धता थियो ।

यस्तै आव २०७९/८० मा तीन सय २७ आयोजनाका लागि ३३ अर्ब १४ करोड विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता आएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको विभिन्न समयमा भएको सम्मेलन तथा उदाहरणले देखाउँछ । राजनीतिक अस्थिर, अस्थायी र लगानीमैत्री नीति नियम नबन्नु हो ।

सरकारले लगानी सम्मेलनको केही दिनअघि मात्र लगानीकर्तालाई विश्वास लिन अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याएको छ । सरकारको तर्फबाट भएको यति कदमले मात्र लगानी भित्रिनेमा आशंका व्यक्त भइरहेको विज्ञहरूले बताउन थालेका छन् ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेल प्रतिबद्धता अनुरुप कार्यान्वयनमा सरकारहरू असफल रहेको बताउँछन् । ‘लगानी प्रतिबद्धता आउँदैमा खुशी भइहाल्ने स्थिति छैन’ उनले भने, ‘कार्यान्वयनमा पटक-पटक सरकार असफल भएको इतिहासले देखाउँछ ।’

उनले लगानीमैत्री वातारवण बनाउन नसक्दा यस्तो अवस्था आएको बताए । विभिन्न तथ्यांकहरूले पनि यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार सन् १९९५/९६ देखि सन् २०२१/२२ सम्म नेपालमा प्रतिबद्धता आएकोमध्ये ३६ दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको उल्लेख छ ।

उद्योग विभागको सार्वजनिक तथ्याकंअनुसार आव २०७०/७१ मा करिब २० अर्ब १३ करोड बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा तीन अर्ब १९ करोड बराबरको मात्रै लगानी भित्रिएको थियो । जुन प्रतिबद्धताको आधारमा जम्मा १५ दशमलव नौ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ ।

त्यस्तै आव २०७१/७२ मा ६७ अर्ब ४५ करोड बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता आएकामा जम्मा ६ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात चार अर्ब ३८ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो । त्यस्तै आव २०७२/७३ मा लगानीको प्रतिबद्धताअनुसार जम्मा ३८ प्रतिशतले हुने पाँच अर्ब ९२ करोड लगानी भित्रिएको थियो भने २०७३/७४ मा ८८ प्रतिशत अर्थात १३ अर्ब ५० करोड, आव २०७४/७५ मा ३१ प्रतिशत अर्थात १७ अर्ब ५० करोड, आव २०७५/७६ मा ५१ प्रतिशतले हुने १३ अर्ब ६ करोड, आव २०७६/७७ मा ५१ प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ४७ करोड, आव २०७७/७८ मा ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड बराबरको लगानी भित्रिएको थियो ।

यस्तै आव २०७८/७९ मा कूल प्रतिबद्धताको ३४ दशमलव तीन प्रतिशत मात्रै यस्तो लगानी भित्रिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो तथ्याकंले पनि प्रतिबद्धता अनुरुप लगानी कार्यान्वयन नहुने देख्न सकिन्छ । 
तेस्रो सम्मेलनबारे सकारात्मक र नकारात्मक दुवैबारे चर्चा भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वविनाको सम्मेलनको कुनै अर्थ नभएको एकातिर चर्चा छ भने लगानी सम्मेलनले देशमा विकासको ढोका खोलेको अर्कोतिर चर्चा छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले लगानी सम्मेलनमा देशबारे चर्चा भएको बताएका छन् । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले लगानी सम्मेलनले देशको विज्ञापन भएको बताए । नेपालले लगानी चाहिरहेको छ, खोजिरहेको छ भन्ने जानकारी विदेशी लगानीकर्ताले थाहा पाएको उनले जानकारी दिए । ‘सम्मेलन गर्दैमा लगानी आइहाल्ने भन्ने हैन’ उनले भने, ‘केही सुधारको सुरुवात भने भएको छ ।’ लगानी सम्मेनलकै बहानामा सरकारले अध्यादेश ल्याएर नीतिगत सुधार गरेको उनले बताए । ‘अध्यादेश ल्याउँदा दलहरूबीच सहमति भएको कारण सुधारतिर जान्छन् कि भन्ने आशा जगाएको छ’, उनले भने ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा लगानी सम्मेलन २०२४ निर्देशक समितिका सदस्य सचिव सुशील भट्टले लगानी प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना गरेको सन्देश दिन नेपाल सफल भएका बताए ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शन गरेका परियोजनाहरूमा संसारभरका व्यवसायी, उद्यमी र लगानीकर्ताबाट अत्यधिक चासो प्राप्त भएको उनले बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस पटकको लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्र आयोजकको रुपमै रहनु सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । विद्यमान कानुनी प्रावधानले आन्तरिक तथा बाह्य लगानी भित्र्याउन नसकिने भनी निजी क्षेत्रले दिएको सुझावलाई सरकारले मनन गरेको भन्दै यसले लगानीको वातावरण बन्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।