ओलीको प्रष्टोक्ति : प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता निरर्थक थियो, गैरसंसदीय अभ्यासहरू मौलाएका थिए

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको प्रष्टोक्ति दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका छन् ।

'नेपालको इतिहासमा पुनर्स्थापना भएका कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले राजनीतिक परिणाम हासिल गर्न सकेका छैनन्‌ । कार्यकाल थपिएको संविधान सभाले पनि संविधान जारी गर्न सकेन । २०५२ सालमा प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछि उत्पन्न राजनीतिक अस्थीरताले देशमा १० वर्षे सशख्र द्वन्दलाई जन्म दियो । मुलुकमा चरम राजनैतिक विसंगति देखिए', लिखित जवाफमा ओलीले भनेका छन् ।

सरकारको गठन र विघटनमा गैरसंसदीय अभ्यासहरू मौलाएकोसमेत ओलीले जानकारी दिएका छन् । 'सरकारको गठन र विघटनमा गैरसंसदीय अभ्यासहरु मोंलाए । तथापि त्यसरी पुनर्स्थापना भएको प्रतिनिधि सभा पनि आफ्नो कार्यकाल पुरा नगरी विघटन भयो', लिखित जवाफमा भनिएको छ, 'यसरी नै पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल दुईवर्षबाट बढाई चार वर्ष बनाउँदा समेत परिणाम आएन । तर नया जनादेशमा गएपछि वनेको संविधानसभाले कार्यकालसमाप्त हुनु अगावै संविधान जारी भएको तथ्य हाम्रो सामु छ ।'

 प्रतिनिधि सभामा कुनै राजनैतिक कारण वा एजेण्डा नरहेकोसमेत ओलीले दाबी गरे । जवाफमा भनिएको छ,'राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम नदिने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग भनेको परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको राजनेतिक संरचनालाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधि सभाको अवधि निरर्थक रुपमा वढाउने बाहेक कुनै खास राजनैतिक कारण वा एजेण्डा देखिदैन ।'

यो पनि 
-दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन : प्रधानमन्‍त्री ओली

-ओलीले फेरि भने : यो राजनीतिक विषय हो, अदालतले न्यायनिरुपण गर्न सक्दैन

-सर्वोच्चलाई प्रधानमन्‍त्री ओलीको जवाफ : अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन (पूर्ण पाठ)

-कोभिड-१९ महामारीमै निर्वाचन गर्ने ओलीको दाबी