ओलीको जिकिर : अदालतले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने होइन

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने निकाय भएको र यसले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका छन् ।

'विपक्षी शेर वहादुर देउवाले माग दाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नु भएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन', ओलीको जवाफमा भनिएको छ,'यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रकृया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई दिएको छैन ।'

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारालाई कोट गर्दै यसलाई पुष्टिसमेत गर्न खोजेका छन् । 'धारा ७६ को उपधारा (५) वमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन', जवाफमा भनिएको छ,'२०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमानसंविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।'

यो पनि 

ओलीको प्रष्टोक्ति : प्रतिनिधि सभाको निरन्तरता निरर्थक थियो, गैरसंसदीय अभ्यासहरू मौलाएका थिए

दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसदलाई छैन : प्रधानमन्‍त्री ओली

ओलीले फेरि भने : यो राजनीतिक विषय हो, अदालतले न्यायनिरुपण गर्न सक्दैन

सर्वोच्चलाई प्रधानमन्‍त्री ओलीको जवाफ : अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्दैन (पूर्णपाठ)

कोभिड-१९ महामारीमै निर्वाचन गर्ने ओलीको दाबी