बंगलादेशमा आरक्षण विवाद: सर्वोच्चद्वारा आरक्षण कटौतीको आदेश जारी, देशभरको स्थिति तनावपूर्ण

काठमाडौँ - बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी नोकरीमा आरक्षणको व्यवस्था कटौती गर्ने आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश ऐतिहासिक आरक्षण विवादलाई नयाँ मोडमा पुर्याउँछ, जसले गर्दा देशव्यापी अशान्ति र हिंसात्मक विरोधको स्थितिमा थप तीव्रता ल्याएको छ।

एक महिनाअघि, तल्लो अदालतले २०१८ मा सरकारी नोकरीमा आरक्षण समाप्त गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाएको थियो । जसपछि विभिन्न विद्यार्थी समूह र प्रहरीबीच झडपहरू सुरु भएका थिए। यी झडपहरूमा १५१ जनाको मृत्यु भएको छ ।  सार्वजनिक सुरक्षा स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक बनेको छ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्धको स्वतन्त्रता युद्धका क्रममा लड्ने व्यक्तिका परिवारलाई दिइएको सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा एकतिहाइ आरक्षणलाई अदालतले हाल पाँच प्रतिशतमा सीमित गरेको छ। यस आदेशले विरोध गर्ने पक्षका लागि थप तनाव सिर्जना गरेको छ । हालको आन्दोलन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको कार्यकालको सबैभन्दा खराब अशान्तिमा परिणत भएको छ।

सुरक्षाको स्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्नको लागि बंगलादेशका विभिन्न सहरहरूमा सैनिक गस्ती गरिरहेका छन्।  बिहीबारदेखि देशव्यापी इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। यस कारणले बाहिरी संसारसँगको सूचना प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि चिन्तित बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतिक्रियामा सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया भने अझै प्राप्त भएको छैन।