२२ लाख बिजुलीको बिल उठाउनु पर्नेमा ६ अर्बको मात्रै बिल पठाएपछि लेखा समितिबाट हस्तक्षेप : सभापति पोखरेल

काठमाडौँ- विद्युत् प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको खुलेको छ ।​

विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले महालेखाले बेरुजु देखाउँदा देखाउँदै १६ अर्ब छुट दिएपछि बाध्य भएर लेखा समितिमा छलफल चलाउनु परेको खुलेको हो ।

‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो ५६ देखि ६१ औं सम्मका प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने प्राधिकरणमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखाएको छ, त्यस बारेमा सरकारले लाल आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य खोजिरहेकाे अवस्था थियो, त्यो बेला सरकारले नै पहिला काम सकाेस् भनेर समितिमा छलफल चलाइएन,’ लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘सरकारले काम गरिरहेको बेला लेखा समितिले हात हाल्नु हुँदैन भनेर मैले रोकिराखेको थिएँ तर जब प्राधिकरणले ६ अर्बमा २ अर्ब बिगो तोकेर ८ अर्बको मात्रै बिल पठाएपछि समितिमा एजेन्डा बनेको हो ।’  

उनका अनुसार सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको विषय पत्ता लागेपछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाइ छ । ‘समितिमा गम्भीर खाले उजुरीको चाङ त थियो, सरकारले लाल आयोग बनाएको थियो, नचलाउ भने पछि नचलाएको हो तर १६ अर्ब छुट दिएपछि सांसदहरूले यो विषय गम्भीर भयो भनेर कुरा उठेको हो ।’

उनका अनुसार यस विषय टुंगोमा पुर्याउने गरी छलफल चलिरहेको बताए ।