हसिनाको सुपुर्दगीको माग गर्दै बंगलादेश

फाइल फाेटाे

काठमाडौँ - बङ्गलादेशका अपदस्थ नेता शेख हसिनालाई छिमेकी भारतबाट स्वदेश फिर्ता गराउन सकिने बङ्गलादेशको युद्ध अपराध न्यायाधिकरणले जनाएको छ ।

बङ्गलादेशमा विद्यार्थी नेतृत्वको आरक्षण विरोधी प्रदर्शनले राजनैतिक रूप धारण गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सेख हसिना अगस्ट ५ मा हेलिकप्टरमार्फत भारतको नयाँदिल्ली पुगेकी थिइन् । उनको विदेश पलायनपछि सेना प्रमुखले हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । ​

बङ्लादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) का प्रमुख अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लामले मुख्य अभियुक्त हसिना विदेश पलायन भएको अवस्थामा उनलाई फिर्ता ल्याउन कानुनी प्रक्रिया सुरु गरिने बताएका छन् ।

सन् १९१७ मा स्वतन्त्रताको लडाइँका क्रममा भएका अत्याचारको छानबिन गर्न हसिना आफैले सन् २०१० मा आईसीटीको स्थापना गरेकी थिइन् ।  

हाल हसिनाको सरकारमाथि सामूहिक नजरबन्द तथा राजनीतिक विरोधीको हत्यासहित व्यापक मानव अधिकार हननको आरोप लागेको छ । 

हसिना प्रशासनले सन् २०१३ मा भारतसँग बङ्लादेशले उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको इस्लामले उल्लेख गरे । ​

हसिनालाई बङ्गलादेमा भएको नरसंहारको मुख्य अभियुक्तका रुपमा व्याख्या गर्दै कानुनी रूपमा उनलाई बङ्गलादेश फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्ने इस्लामले बताए । 

अपदस्त प्रधानमन्त्री हसिना बङ्लादेशबाट भागेदेखि सार्वजनिक रूपमा देखा परेकी छैनन् भने उनको अन्तिम आधिकारिक ठेगाना भारतको राजधानी नयाँदिल्ली नजिकैको सैन्य एयरबेस रहेको जनाइएको छ । 
  
ढाकाले हसिनाको कूटनीतिक पासपोर्ट औपचारिकरूपमा रद्द गरिसकेको छ भने भारतसँगको द्विपक्षीय सुपुर्दगी सन्धिले आपराधिक मुद्दाको सामना गर्न स्वदेश फर्कन अनुमति दिनेछ । 

यद्यपि सन्धिको एक खण्डमा अपराध ‘राजनीतिक चरित्र’ को भएमा सुपुर्दगी अस्वीकार गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ । 

राजनैतिक उथलपछिको सरकार प्रमुखको कार्यभार सम्हालेका नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले गत हप्ता हसिनालाई मुद्दाको सामना गर्न स्वदेश नफर्की निर्वासित रहँदासम्म ‘शान्त बस्न’ प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डिया (पिटिआई) सँगको कुराकानीमा आग्रह गरेका थिए । ​

हसिनाको बहिर्गमनभन्दा पहिले हप्तौँसम्म भएको आन्दोलनका क्रममा ६०० भन्दा बढी मानिसहरू मारिएको राष्ट्रसंघको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जनाएको थियो । 

बङ्गलादेशले यसअघि हसिनाको शासनकालमा सुरक्षा बलद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको विषयमा उच्च अदालतका सेवानिवृत्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।