ललिता निवासको जग्गा सरकारीकरण नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सो जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै सरकारीकरण गर्ने पक्रिया सुरु नगर्न भनेको हो । 

सरला गुरुङले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको हो । डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले गत जेठ २३ गते ललिता निवासका जग्गाधनीहरूका नाममा २१ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

सूचनाविरुद्ध जग्गाधनी सरला गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् । मालपोत कार्यालयले ४९ कित्ता जग्गाका जग्गाधनीहरूका नाममा सूचना जारी गरेको थियो । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अहिले विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । केही आरोपितहरू विशेष अदालतमा उपस्थित भएर धरौटी वा तारिखमा छुटिसकेका छन् भने केही थुनामा छन् ।