शहरी विकास मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको भिड, १५ हजार योजनामा बजेट माग

काठमाडौं- शहरी विकास मन्त्रालयमा केही दिन अघि सम्म बजेट माग्न आउनेको ठुलै भिड देखिन्थ्यो । स्थानीय, प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता विभिन्न योजनामा बजेट माग्दै मनत्रालयका चोटाकोठामा भेटिन्थे । अहिले मन्त्रालयमा योजना माग्नेको भिड घटेपनि आर्थिक वर्ष ०८२/८३ का लागि माग भएका योजनाको भने चाङ लागेको छ । शहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आथव ०८२,८३ का लागि करिब १५ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ। करोडौंका ठुलो योजना देखि १० लाखसम्मका योजना माग भएको उपप्रधानमन्त्री एवम् शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहको सचिवालयले जनाएको छ ।

साना खुद्रे योजनाहरूको धेरै माग छ । उसो त यसपटक प्रकाशमान सिंहले उपप्रधानमन्त्री सहित शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेदेखिनै भिडभाड बढेको थियो । शहरी विकास मनत्रालय गठनदेखि अहिलेसम्म यो मन्त्रालयले हायप्रोफाइल नेता पाएको थिएन । त्यसकारण धेरै चर्चामा नआउने यो मन्त्रालय अहिले उपप्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्री पाएपछि योजना मागको केन्द् नै बनेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री र एक दशकअघि नै उपप्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका सिंह शहरी विकास मन्त्री बनेपछि मन्त्रालयमा अहिलेजस्तो भिडभाड यसअघि कहिले नदेखिएको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘हाइप्रोफाइल मन्त्रीज्यू, त्यसमाथि कांग्रेसकोतर्फबाट नेतृत्व गरेरै आउनुभएकाले पनि मन्त्रालयको आकर्षण यसपटक धेरैनै बढेको छ ,’ ती अधिकारीले भने, ‘हाइप्रोफाइएल नेता हुँदा योजना माग्नेको भीड हुनेनै भयो ।’

उसो त नेपाली कांग्रेसको भावी सभापतिको बलियो दाबेदारका रुपमा हेरिएका सिंहले मन्त्रालय सम्हालेपछि करिब ५० जिल्ला पुगिसकेका छन् । सो क्रममा जहाँ जहाँ सिंह पुग्छन्, त्यहाँ विकास योजना माग्दै मागपत्र बुझाउने क्रम चलिहाल्थ्यो । जिल्लाजिल्लाबाट संकलन भएका योजनाहरुलाई पनि प्राथमिाकतामा राख्ने गरि योजना छनौटको काम अघि बढिरहेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

उसो त उपप्रधानमन्त्री सिंहले कसैको दबाब र प्रभावभन्दा आवश्यक्ताका आधारमा योजनाहरु छनौट गर्दै श्रृंखलावद्ध रुपमा विकास निर्माणका काम अघि बढाउने बताउँदै आएका छन् । बजेटमा अत्यावश्यक र उत्पादनमूलक क्षेत्रका योजनाले बढी प्राथमिकता पाउने बताइएको छ । चालू आयोजनाहरुलाई छिटै सम्पन्न गर्ने र नयाँ योजना छान्दा जनताको जीवन र जिविका सहज बनाउने योजनामा मन्त्री सिंहले जोड दिँदै आएका छन् । ३ करोड भन्दा माथिको योजना मात्र संघीय सरकारले अघि बढाउने गरि छलफल अघि बढिरहेको छ ।