दिल्लीमा बेवारिसे कुकुरहरूलाई पक्राउ गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश

नयाँदिल्ली- कुकुरको टोकाइमा वृद्धिपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार सार्वजनिक सुरक्षाको चिन्तालाई उद्धृत गर्दै राजधानीबाट दशौँ हजार बेवारिसे कुकुर हटाउन आदेश दिएको छ ।

भारत लाखौँ बेवारिसे कुकुरहरूको घर हो र सहरको मिडियाहरूले विशेष गरी बालबालिका र वृद्धहरूमाथि घातक आक्रमणहरूबारे नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्छन् ।

उपलब्ध सबैभन्दा पछिल्लो तथ्याङ्क अर्थात सन् २०१२ को भारतको पशुधन जनगणना अनुसार दिल्लीको सडकमा कम्तीमा ६० हजार बेवारिसे कुकुर बस्छन् । 

केहीले अहिले यो सङ्ख्या धेरै उच्च रहेको बताएका छन् । सहरभरका पार्कहरू र आवासीय छिमेकहरूमा ठूला प्रतिस्पर्धी कुकुरका समूहहरूले गस्ती गरिरहेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार विश्वव्यापी रेबिजबाट हुने मृत्युको एक तिहाइभन्दा बढी भारतमा हुने गरेको छ । नसबन्दी कार्यक्रमको अभाव र कुकुर मार्ने कानूनी प्रतिबन्धका कारण यो सङ्कट बढेको छ ।

अदालतले सहरका अधिकारीहरूलाई आठ हप्ताभित्र कुकुर आश्रय स्थापना गर्न र समातिएका कुकुरहरूको दैनिक रेकर्ड राख्न भनेको छ ।

“के महत्त्वपूर्ण छ र जुनबिना सम्पूर्ण अभ्यास व्यर्थ जान्छ, एउटा पनि बेवारिसे कुकुरलाई छोड्न सकिँदैन”, अदालतले भनेको छ । यो करिब तीन करोड मानिसहरू बस्ने महानगर दिल्ली र यसको स्याटेलाइट उपनगरहरूमा लागू हुन्छ ।

अदालतले कुकुरहरूलाई हटाउन बाधा पुर्‍याउने पशु कार्यकर्ताहरू विरुद्ध कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

साथै अदालतले कुकुरको टोकाइ रिपोर्ट गर्न २४ घण्टे हेल्पलाइन स्थापना गर्न र अधिकारीहरूले रेबिज विरोधी खोपहरू उपलब्ध भएका ठाउँहरूको सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने पनि आदेश दिएको छ ।

भारतीय संसद्मा पेश गरिएको तथ्याङ्कले सन् २०२४ मा कुकुरको टोकाइबाट ३७ लाखभन्दा बढी घटना र रेबिजबाट ५४ संदिग्ध मानव मृत्यु भएको देखाएको छ ।

अन्य अनुमानहरूले यो सङ्ख्या लगभग दुई गुणा बढी हुने अनुमान गरेका छन् । दिल्लीमा मात्रै हरेक दिन कुकुरको टोकाइका करिब दुई हजार घटना भएका छन् ।

मध्यमवर्गीय छिमेकमा, दिल्लीका धेरै बेवारिसे कुकुरहरू औपचारिक मालिकहरू नभए पनि त्यहाँका बासिन्दाहरूका प्रिय छन् । केही कुकुरलाई जाडोमा न्यानो राख्नका लागि विशेष कुकुर ज्याकेटहरू लगाइएका हुन्छन् ।

तर तिनीहरू मानिसहरूका लागि पनि खतरा हुन् । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले आक्रामक कुकुरका समूहहरूद्वारा साना बालबालिकाहरूमाथि आक्रमणका घटनाहरू नियमित रूपमा रिपोर्ट गर्छन् । (एएफपी)