अन्तरवार्ता : युरोप र कोरिया जानुभन्दा नेपालमै कृषि गर्नुस् निर्ब्याजी २५ लाख ऋण दिन्छौँ (भिडियो)

मधुसूदन पौडेल बागमती प्रदेश सरकारमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री छन् । भर्खरै बनेको नयाँ सरकारमा उनी नेकपा एमालेका तर्फबाट कृषिमन्त्री बनेका हुन् । वि.सं २०२३ भदौ ८ गते ललितपुरमा जन्मिएका पौडेल लामो समयदेखि नेकपा एमालेको राजनीतिमा सक्रिय छन् । वि.सं. २०३६ सालमा अनेरास्ववियुबाट राजनीति सुरु गरेका उनी प्रदेशसभामा ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेका पौडेलले कृषि प्रधान देशमा कृषि मन्त्री जस्तो जिम्मेवार र महत्त्वपूर्ण पद सम्हालेका छन् । एकातिर देशमा कृषि उत्पादन नै कम भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर भएका उत्पादनले पनि बजारिकणको समस्या भोगिरहेका छन् । उत्पादनको पनि भुक्तानी समयमै किसानले पाएका छैनन् भने विदेशबाट आयातित तरकारीले बजार पाउँदा स्वदेशी उत्पादनले मूल्य नपाइरहँदा किसानले दूध पोख्ने र तरकारी फाल्ने गरिरहका छन् । त्यसो त रोजगारी खोज्दै नेपालबाट वर्षेनि लाखौँ युवाहरू विदशिनेक्रम बढ्‌दो छ । यी समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने ? बागमतीले कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउन लागेको छ ? यही सन्दर्भमा इकागजका शुरज थपलियाले मन्त्री पौडेलसँग गरेको कुराकानी :
 
तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेबाट कृषिमा के कस्ता योजना अघि सार्नुभएको छ ?
योजना सारेको भन्दा पनि बजेट विनियोजनकै समयमा योजनाहरू परिसकेको छ । अघिल्लो सरकारले जे योजना आगाडि सारेको छ त्यसैलाई नै अगाडि बढाउने हो । बजेटलाई परिमार्जन गर्ने या नगर्ने भन्नेबारेमा छलफल भइसकेको छैन । परिमार्जन गर्ने तहमा पुग्यौं भने त्यसमा केही थपघट हुनसक्छ । होइन भने विगतका सरकारले ल्याएका योजनालाई अगाडि बढाउँछौं । विशेष गरी शिक्षित युवाहरू (सर्टिफिकेट लेवल पास गरेका, डिप्लोमा, डिग्रीसम्म पास गरेका) जो कृषिमा आउन चाहन्छन् अथवा आएका छन् तिनीहरूका लागी निर्व्याजी ऋणको व्यवस्था गर्न लागेका छौं । त्यसका अतिरिक्त किसानहरूको समस्या निराकरण गर्न विशेष योजनाहरू ल्याएका छौं । भर्खरै मन्त्रालयमा आएको कारणले गर्दा धेरै कुराहरू अध्ययन गर्न बाँकी छ। समग्र बागमती प्रदेशको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू जस्तै दुग्ध व्यवसायी, च्याउ किसान, पशुपालन र पुष्पखेतीमा देखिएका समस्या सबैलाई समग्र अध्ययन गर्दैछु । यी संस्थाका नेत्तृत्वहरूसँग छलफलमै छौं । विगतका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने र नयाँ समस्याका मामिलामा कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफलकै चरणमा छौं । त्यो हुनाले नयाँ कार्यक्रम त्यस्तो छैन, हुँदैन । 

बागमती प्रदेशले कुन बाली वा कृषि उत्पादनमा जोड दिएको छ ?
केन्द्रीय सरकारले कोदो भन्या जस्तै, ‘एक वडा एक कृषि कार्यक्रम’ अन्तर्गत  ‘वडा कृषि कार्यक्रम’ सञ्‍चालन गरेका छौं । अहिले ७० वडाहरूमा त्यो कार्यक्रम सञ्‍चालन भइसकेको छ । वडाको  परम्परागत उत्पादनहरूलाई नै बढावा दिने गरी गर्दैछौं । बागमती प्रदेश सरकारले यसलाई प्राथमिकता दिने भनेर निर्धारण गरेको मैले पाइनँ । अब तरकारी पकेट क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्नु पर्ने अवस्था छ । बागमती प्रदेशका केही केही त्यस्ता ठाउँहरू छन् जस्तो कफी व्यवसाय ललितपुरमै छ । काभ्रेको पाँचखाल दुग्ध र तरकारी व्यवसायको लागि प्रसिद्ध छ । सिन्धुलीमा जुनार खेती  भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको प्राथमिकताको अन्न के हो ? अथवा प्राथमिकताको पुष्प के हो ? अथवा प्राथमिकता को फलफूल के हो भन्ने कुरामा पहिचान गर्ने र त्यसैलाई बढावा दिनुपर्छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका लागि सबै भन्दा बढी दूध आपूर्ति गर्ने जिल्लाको रुपमा पहिलो काभ्रे, दोस्रोमा ललितपुर छ । मासुको हकमा बागमती प्रदेश करिब-करिब आत्मनिर्भर जस्तो देखिन्छ । कुखरापालन व्यवसायमा विभिन्न समयमा देखिने समस्या, जस्तै स्वाइनफ्लू, पशुहरूमा देखिने खोरेत रोगलाई नियन्त्रण गर्ने कुराहरूलाई निरन्तरता दिन्छौं । पशु व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा हाम्रो जोड रहने छ । तत्कालै बागमती प्रदेश सरकारको तर्फबाट लम्पी स्किनको नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सञ्‍चालन हुँदैछ १३ जिल्लामा नै । यी सबै कुरा अघिल्लो सरकारले लिएका योजनाकै निरन्तरता हो । जिल्लागत हिसाबले, पालिकाको हिसाबले कसलाई कुन पहिचानयुक्त खेतीको रुपमा विकास गर्ने भन्ने कुरा पहिचान गरेर अगाडि बढाउँछौं ।  

कृषि पेशा अंगालिरहेका किसानहरूलाई कस्ता अनुदान दिएर प्रमोट गरिराख्नुभएको छ ? तपाईंले मन्त्री भएपछि थप केही सोच्नुभएको छ ?
अनुदानको सिस्टमभन्दा ब्याज अनुदान दिनेमा लागिरहेका छौं । जस्तो उत्पादनमा आधारित अनुदान । अनुदान भनेर त्यतिकै दिँदा मान्छेले त्यसको दुरुपयोग गरेको पाइयो । जस्तै कसैले दूध उत्पादन गर्छ भने यति लिटर उत्पादन गर्नेलाई यति दिने भन्ने तरिकाले गर्ने । तरकारीका मामिलामा ढुवानी अनुदान दिनेकी भनेर सोचिरहेका छौं । उनीहरूले ऋण लिएको छ भने ऋणको ब्याजलाई तिर्दिने । ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्ने । यो तरिका विचार गरिरहेका छौं । खाली केवल अनुदानमात्र भन्दा कृषकहरू अल्छी हुने देखियो । सरकारले दिहाल्छ भन्या जस्तो गर्ने, दिएको अनुदान सितैमा पाएको त होनि भन्ने प्रवृत्ति देखियो । 

मुख्य बाली सिजनमै किसानले मल नपाउने अवस्था वर्षेनि आउँछ समाधानका लागि कस्ता योजना बनाउनुभएको छ  ?
किन मल अभाव भइरहेको छ भन्ने अध्ययन गरेँ । विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा अधिकांश गाउँपालिका, नगरपालिकाहरूले जग्गाको वर्गीकरण गर्दा कृषियोग्य जमिनको रुपमा वर्गीकरण गरेको पाइँदैन् । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हकमा अधिकांशले आवासयोग्य जग्गाको आवास क्षेत्रको रुपमा वर्गीकरण गरेको पाइन्छ । त्यो गरेर मालपोत कार्यालयलगायतमा जानकारी दिएको छ, सूचना दिइसकिएको छ । मल अनुदान आउँदा केन्द्रीय सरकारले कृषियोग्य जमिन जहाँ जति छ त्यसका आधारमा मलको कोटा वितरण गर्ने रहेछ ।  त्यो हुनाले ठूलो ग्याप नीतिगत हिसाबले भएको पाइयो ।  जस्तै कुनै नगरपालिकाको किसानहरूको आवश्यकता २० हजार मल छ भने त्यो पालिकामा कोटाको लगभग ५-७ हजार मल मात्र छुट्याइएको हुन्छ । त्यो नगरपालिकामा कृषियोग्य जमिन छैन, कृषियोग्य जमिन छुट्याइएको छैन भने पनि जनताले खेती त गरिरहेका छन् । जस्तै गोदावरी नगरपालिकाकै कुरा गरौं जुन मेरो आफ्नै नगरपालिका पनि हो । यहाँ कृषि शाखाको प्रमुखसँग सोधेँ अधिकांश जमिन आवासीय भनिएको छ तर खेती गरिरहेका छन् । यहाँ लगभग वर्षको १५ हजार बोरा मल आवश्यकता भएको बुझिन्छ । तर केन्द्रीय सरकारले ४/५ हजार बोरा मात्रै छुट्याएको छ । जग्गा वर्गीकरण दोहोर्‍याएर गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन, कानुनले दिँदैन । तर एउटा मात्र त्यसको उपाय भनेको जुन जुन गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई छुट्याएको कोटा छ त्यसलाई आवश्यकताका आधारमा वृद्धि गर्ने । केन्द्रीय सरकारसँग पनि यसको बारेमा कुरा गर्दैछौं । 
 
अर्को कुरा प्रदेश सरकारलाई मलको बारेमा ठूलो अधिकार दिएको छैन । मल आयात गर्छ केन्द्र सरकारले । केन्द्र सरकारले मल पठाइदिन्छ नेसनल ट्रेडिङमार्फत ।  प्राप्त मललाई गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई कोटाअनुसार बाँडिदिने काम प्रदेश सरकारले गरिरहेको छ । हाम्रो अधिकारको सीमा त्यति मात्रै तोकिएको छ । त्यो गरिरहेका छौं । तलको आवश्यकतालाई अब ठोस रुपले पहिचान गर्दै प्रदेश मातहत भएका सबै गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि एक चोटि कुरा गर्छौं । आवश्यकता कति बोरा मल हो ? डिएपी कति हो ? युरिया कति हो ? उहाँहरूसँग कुरा गर्छौं र त्यही आधारमा कोटा बढाउनका लागि केन्द्रीय सरकारसँग कुरा गर्छौं । त्यो बाहेक मैले अर्को विकल्प देखिनँ ।

दोस्रो कुरा रासायनिक मलमा मात्र आधारित भइरहने भन्दा पनि प्रांगारिक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले  ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रांगारिक मल’ भनेर योजना अगाडि बढाएको रहेछ । अब त्यो योजना कतिपय ठाउँमा लागू नभएको पनि पाइयो । कतिपय ठाउँमा सुरु हुन खोजेको पाइयो । त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौं । रासायनिक मलमा दिएकै जति अनुदान प्रांगारिक मलमा दिने हो भने त्यसले धेरै ठूलो अभावलाई आपूर्ति गर्दिन सक्छ । यसलाई अनुसन्धान गरेर आगाडि बढाउनुपर्ने देख्छु । अहिलेको समस्या भनेको आवश्यकता अनुसारको मल आयात भएकै छैन विदेशबाट । त्यसलाई नै सच्याउनुपर्ने देखिएको छ । 

निजी क्षेत्रलाई मल आपूर्तिमा सहभागी गराउने सोच प्रदेश सरकारसँग छ ? मल कारखाना नेपालमै खोल्न के समस्या छ ?
त्यो प्रयत्न गरेका हौं । केही बजेट विनियोजन पनि गर्‍यौँ । केन्द्रीय सरकारले धेरै वर्ष अगाडिदेखि मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर नेपालको बजारमा कारखाना स्थापना गरेर त्यहीँ अनुसारको आपूर्ति गर्ने अवस्था भएको जस्तो पाइँदैन । विज्ञहरूले गरेको अनुसन्धानका आधारमा भन्ने हो भने कारखाना स्थापना गरेर त्यसले मल उत्पादन गर्ने, जति उत्पादन लागत लाग्छ त्यसका आधारमा बिक्री वितरण गर्ने कुरा त्यति व्यवहारिक हुन्छ जस्तो मैले बुझिनँ । हामीसँग यसको विकल्प भनेको विदेशबाट ल्याउने मात्र हो । धेरै ठूलो बजार छैन । बजार पनि सिमित छ । मल कारखाना स्थापना गरेर नाफामा जान सक्छ, त्यसको लागत उत्पादन विदेशबाट आएको मलभन्दा कम हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी देखिएन । अध्ययनले त्यस्तो देखाउँदैन । रकम त केही प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ तर ठोस कदम अगाडि बढ्या छैन । रासायनिक मलका अतिरिक्त प्रांगारिक मललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका छौं । प्रांगारिक मलको कारखाना स्थापना गर्दा सानो उत्पादनलाई सहयोग गर्ने, माटोको गुणस्तरलाई कायम राख्ने हुँदा त्यसतर्फ ध्यान दिँदैछौं । रासायनिक मल प्रयोग गर्ने चलन त चलाई सक्यौं । त्यसैले तत्काल विदेशबाट नल्याउने भन्ने कुरा हुँदैन । किन भने माटो बिग्रिसक्यो । अब माटोको गुणस्तर सुधार गर्न केही समय लाग्छ । त्यो हुनाले आवश्यकताका आधारमा विदेशबाट मल ल्याउने र प्रांगारिक मल कारखाना स्थापनालाई जोड दिने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।  

प्रदेशमा जैविक मल प्रवर्द्धन र स्थानीय उत्पादन बढाउन के–कस्ता कार्यक्रम ल्याउन लागिएको छ ?
जैविक मल उत्पादनका मामिलामा गड्यौलाको मल उत्पादन गर्ने योजनाहरू विगतमा भएको पाएँ । त्यसमा केही रकम छुट्याएको छ । यसलाई हामी निरन्तरता दिन्छौं । विशेष गरी प्रांगारिक मल र जैविक मललाई प्राथमिकता दिन्छौं । त्यसका लागि छिट्टै बागमती प्रदेशभित्रको अहिलेका अवस्था र भावी योजनाबारेमा मिडिया समक्ष जान्छौं , ल्याउँछौं । अहिले चाहिँ अध्ययनकै क्रममा छ ।  

किसानले उत्पादन गरेका कृषि सामग्रीहरूले बजार नपाएर घाटा बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ- प्रदेश सरकारले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्छ ?
प्रदेश सरकारले शितभण्डारहरूको स्थापना गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । अहिले १० वटा शितभण्डारहरू बनाइएको तर प्रचलनमा नआएको पाइयो । धेरै लामो समयदेखि शितभण्डार बनेको तर प्रयोगमा नआएको कारणले गर्दा प्राविधिक रुपमा तत्काल सञ्‍चालनमा आउन सक्ने अवस्थामा छन्/छैनन् प्राविधिकहरूबाट अध्ययन गराउँछौं । यसका लागि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसँग कुरा चलिरहेको छ । एक खालको सम्झौता गर्दैछौं । त्यसलाई मर्मत गर्नुपर्छ कि तुरुन्त सञ्चालन हुने अवस्था छ अध्ययन गराउँछौ । जुन जुन शितभण्डारहरू सञ्‍चालन हुनसक्ने अवस्थाका छन् त्यसलाई स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गर्दिने र सञ्‍चालनमा ल्याउने गरी काम आगाडि बढाउँछौं । शितभण्डारको स्थापना गर्दै जाने र स्थानीय तहमा लगेर व्यवस्थित तरिकाले चलाउने कुराबाट नै  मूल्य नियन्त्रण हुन्छ । उत्पादनको समयमा धेरै भन्दा धेरै तरकारी आउने तर भण्डारण गर्ने अवस्था नहुने हुँदा तत्काल त्यो कुहिएर जान्छ, बिग्रेर जान्छ भनेर किसानले फ्याल्दिने अवस्था भइरहेको छ । यसको लागि भइरहेका शितभण्डारहरूलाई तत्काल सञ्‍चालनमा ल्याउँछौं । आवश्यक पर्छ भने सञ्‍चालन अनुदान स्थानीय तहलाई दिएर पनि चलाउँछौं । 

 
एउटा भएका शितभण्डारहरू चलाउने, अर्को कहाँ थप आवश्यक छ अध्ययन गरेर स्थापनाका लागि ध्यान दिन्छौं । त्यसले गर्दा किसानहरूलाई ठूलो राहत पुग्छ । त्यसका अतिरिक्त कृषि एम्बुलेन्स स्थापन गर्ने सोचिरहेका छौं । त्यसका लागि तरकारी व्यवसायीहरूका संघ संगठनका केन्द्रीय र प्रदेश नेतृत्वसँग छलफल गर्दैछौं ।  उनीहरूले भोग्नु परेको समस्या के हो ? त्यसका निराकरणका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट नीतिगत सुधार के गर्दिनुपर्‍यो ? भौतिक सुधार के गर्दिनु पर्‍यो ? उनीहरूकै सल्लाहको आधारमा अगाडि बढ्छौं । यी समग्र कुरा गरेपछि तरकारी फ्याल्ने अवस्था बन्दैन । नेपालको बजारमा विदेशी तरकारी आएर समस्या भयो भन्ने सुनेको छु । तर त्यो प्रदेश सरकारको काबुमा मात्र छैन । केन्द्रीय सरकारबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर पनि हाम्रो प्राथमिकता भनेको बागमती प्रदेशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हो । किसानहरूलाई संरक्षण गर्छौं । किसानहरूले उत्पादन गरेका वस्तु अथवा फलफूल, तरकारी, मासु र कृषिजन्य उत्पादनहरूलाई बजारमा सहज तरिकाले लैजाने गरी जान्छौं । त्यसैका लागि शितभण्डारको व्यवस्थापन गर्ने, भएका चलाउने र नयाँ खोल्ने यही कारणले गरेको हुँ ।  

बागमती प्रदेशमा कयौं एग्रो फर्म, कृषि संस्था खुल्ने क्रम बढ्दो छ , तर अझै तरकारी बाहिरबाट आउँछ, उहाँहरूले उत्पादन गरेको तरकारी खेतबारीबाट घरघरका भान्छामा पुर्‍याउन बागमती सरकारले के कदम चाल्छ ?
हरेक पालिका तहमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने योजना छ । त्यो पालिकालाई संयोजन गर्न लगाउने । साना तिना किसानहरूलाई यसले सम्बोधन गर्छ । व्यवसायिक तरिकाले तरकारी खेती गरेकाहरूलाई पनि समाधान गर्छ । पालिका तहमा नै यो कुरा नगरी हुँदैन । प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुदान दिने अथवा व्यवस्थापन गर्दिने पालिकालाई व्यवस्थापनको अगुवाई गर्न लगाउने  गर्नुपर्छ । त्यसका लागी यो वर्ष केही रकम छुट्याएको छ । निजी तहबाट स्थापना गरेको एग्रो फर्मिंगहरू जो छन् तिनीहरूसँग पनी समन्वय गर्छौं । फाटफुट तरिकाले साना किसानहरूले उत्पादन गरेको पनि संकलन गर्न जरुरी छ । व्ययवसायिक तरकारी खेती गरेका व्यवसायीहरूलाई जोड्नु जरुरी छ । एकीकृत रुपबाट उनीहरूको उत्पादनलाई लिने र बजारमा पुर्‍याउने कुरामा सहजीकरण गराउँछौ । यसलाई संकलन केन्द्र स्थापना गरेर पालिकामार्फत नै गराउने योजनामा छौं ।  

बागमती प्रदेशबाट ठूलो संख्यामा युवा विदेश जान्छन्- तिनीहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न के–कस्ता आधुनिक कृषि प्रणाली अपनाउन लागिएको छ ?
अनुदानको कुरा गरेको त्यहीँ भएर हो । शिक्षित युवा जो प्लस टु, डिप्लोमा-डिग्री पढेर कृषिमा लाग्ने सोच बनाएका छन् ती युवाहरूलाई २५ लाखसम्म निर्ब्याजी ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनेमा लाग्दैछौं । त्यो ब्याजको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्दैछौं । त्यो खालको व्यवस्था बजेटमा पनि ल्याएका छन् । कृषि कर्ममा लाग्ने कुरा चाहिँ क्रमशः बाहिर जानेहरूले पनि बुझ्दै हुनुहुन्छ । कोरिया अथवा कतिपय युरोपियन मुलुकहरूमा युवाहरू के-के न व्यवसाय गर्न भनेर जाने त्यहाँ गएर गाई फर्ममा, तरकारी फर्ममा काम गररिरहेका देख्छौँ । उहाँहरूले विदेशमा सिकेको सिपलाई सदुपयोग गर्छौं । नेपालमा पनि त्यो खालको तरिकाबाट प्रोत्साहित गर्छौं । अलिकति मानसिकता पनि हो । सबै युवाहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट के व्यवस्था गर्दिनु पर्‍यो सुझाव दिनुपर्‍यो । अहिले त निर्ब्याजी ऋणको व्यवस्था गरेका छौं । अरु के गर्‍यो भने उहाँहरूलाई कृषि कर्ममा सजिलो पर्छ ? सबैको सुझाव आउनु पर्‍यो । त्यसका आधारमा अगाडि बढ्छौं । नेपालको हकमा कृषिलाई औद्योगिकीकरण नगरीकन कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई अगाडि नबढाई  विदेश जाने क्रम रोक्न सकिँदैन । विदेश गएर मात्र केही हुन्छभन्दा पनि मेरै देशमा बसेर केही गर्न सक्छु भन्ने मानसिकताको विकास गर्ने र उहाँहरूलाई सरकारले पनि सहयोग पुर्‍याउने दुवै कुरा गर्नुपर्छ । 

कृषि प्रधान देश भनिन्छ तर सहरीकरण गरिएको जग्गालाई प्रयोगमा ल्याउन र कृषि गरेर जिविकोपार्जन गर्नेतर्फ सरकारको के योजना छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरो जमिन बाँझो राख्नु भएन । घडेरी मात्र लिएका जो सुकै भएपनि खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न पाइएन । प्रदेश सरकारको खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राख्न नदिने नीति छ । तर त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्ने, बाँझो राखेको खण्डमा दण्ड जरिवानासमेत गराउने र कृषि कर्म गर्नका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट मल, बीउबिजनलगायत सहयोग गर्नुपर्दछ । यसका लागि पालिकासँग संयोजन गर्दै काम अगाडि बढाउँछौं । जमिनलाई बाँझो नराख्ने कुरालाई ठोस रुपले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । 

किसानले समयमा दूध बेचेको पैसा नपाएका समाचारहरू आउँछन् यस्ता समस्या समाधान गर्न के गर्नुपर्ला ?
दूधको समस्या मैले पनि सुन्दै छु । डिडिसीमा बुझ्दै छु । मैले बुझे अनुसार डिडिसीले धेरै लामो समयदेखि दुग्ध किसानहरूको रकम दिन सकिरहेको छैन । किन त्यस्तो भइरहेको छ ? प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यो विषयमा सहजिजरण गर्ने र समस्या समाधान गर्नेतर्फ लाग्छौं । धुलो दूध कारखाना प्रदेश सरकारले स्थापना गर्‍यो । त्यो अहिले डिडिसीमार्फत सञ्‍चालन गरिरहेको छ । तर त्यो फुल फेजमा सञ्‍चालनमा आइसकेको छैन । धुलो दूध कारखानालाई व्यवस्थित तरिकाले सञ्‍चालन गरी सकेपछि धेरै हदसम्म समस्या समाधान भएर जान्छ । जति दूध बजारमा जान्छ नगएको दूधलाई धुलो रुपमा परिणत गर्नका लागि प्रदेश सरकारले धेरै ठूलो रकम लगानी गरेर दुग्ध कारखाना हेटौंडामा स्थापना गरिसकेको छ । त्योसँगसँगै तरकारी व्यवसायी, मासु व्यवसायी यी सबैका लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट सक्नेसम्मको सहयोग गर्छौं । 

बागमती प्रदेशको कृषिमा आयात रोकेर निर्यात गर्ने भावी योजना के छ ?
यो विगतमा नेपालको पहिचानको रुपमा जे थियो विगतको कुरा मैले गरेँ, परम्परागत कुरा गरेँ । त्यसलाई नै व्यवस्थित गर्दा धेरै हदसम्म हुन्छ । सिन्धुली जिल्ला जुनारको लागि प्रख्यात छ । त्यहाँ उत्पादन पनि राम्रोसँग भइरहेको छ । तर किसानको आफ्नो प्रयत्नमा भइरहेको छ । सरकारको पहल पुगेन भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । त्यहाँ पनि शितभण्डारणको समस्या भएको बुझेको छु । अन्य जिल्लामा पनि व्यवस्थित तरिकाले व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्छौ । उनीहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूकै सल्लाहमा कामलाई अगाडि बढाउँछौ । त्यसो गरियो भने कृषि कर्मलाई आफ्नो पहिचानसहित अगाडि बढाउन सकिन्छ । जस्तै ललितपुरको खोकना तोरीको तेलको लागि सबैभन्दा प्रख्यात ठाउँ हो । त्यो कहावत कै रुपमा पनि रहेको छ । तर त्यो उत्पादन अहिले त्यहीँ तरिकाको छैन । त्यसले आफ्नो पहिचानयुक्त उत्पादनका लागि राज्यबाट सहयोग पाउन सकेन ? अथवा उसले बजारीकरण गर्न सकेन ? के-के समस्या आयो होला । कुनै समय पोखरा सुन्तलाको लागि प्रख्यात थियो अहिले त्यस्तो छैन । बागमती प्रदेशका हरेक जिल्लाहरूलाई  ‘एउटा जिल्ला एउटा उत्पादन’ अझ ‘एउटा पालिका एउटा उत्पादन’ गर्नका लागि विशिष्ट  योजना बनाएर अगाडि बढाउँछौं । 
 
जुन क्षेत्रको संसद्‌ भयो त्यहीँ क्षेत्र मात्र हेर्ने, त्यहीँ क्षेत्रलाई मात्र बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी छ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ, यहाँको कार्यकालमा के आशा राख्ने ? के कृषकले संसद्‌लाई समस्या सुनाउन सक्छन् ?
यो म कृषकहरूसँग बसेर 'फेस टु फेस' नै डिल गर्छु । विगतमा भएको कुरालाई त्यति टिप्पणी गर्न चाहिनँ । प्रदेश सरकार भनेको समग्र प्रदेशभरका किसानहरूका लागि हो । यसमा एउटा जिल्ला वा एउटा निर्वाचन क्षेत्र भन्ने हुँदैन । विगतमा जे-जस्तो भए पनि आइन्दा अबका दिनमा त्यस्तो गर्न दिँदैनौं, गर्दैनौं ।  त्यो हुनाले समग्र प्रदेशहरूका किसानका हितका लागि कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, जिल्ला जिल्लाकै किसानहरूको सल्लाह बमोजिम नै कामलाई अगाडि बढाउँछौं ।  

अन्तिममा, सांसद हुँदा प्रश्न गर्न सजिलो थियो कि मन्त्री भएर जवाफ दिन ?
दायित्व फिल गर्दा दुवै कुरा हुन्छ । संसद्‌ भनेको जनप्रतिनिधिमूलक निकाय हो, जिम्मेवार व्यक्ति हो । संसद्‌ले प्रश्न सोध्दिने मात्र होइन कसरी पूरा गर्न सकिन्छ भनेर समाधान दिने ठाउँ हो । बोल्ने कुरा मात्र त होइन । त्यो हुनाले गर्दा दुवैलाई उत्तिकै जिम्मेवारीपूर्वक महसुस गरेको छु । संसद्‌ भएर उडन्ते कुरा गर्दैन थियौं । समाधानसहित कुरा गर्थ्यौं । अहिले प्रदेश सरकारको जिम्मेवार मन्त्रीको रुपमा रहेर जिम्मेवारी पूर्वक नै कुरा गरिरहेको छु । समस्या देखाउने मात्र होइन समाधान दिनका लागि प्रयत्न गरिरहेको छु । किसान दाजुभाइहरूलाई अनुरोध गर्छु, समस्या मात्र नदेखाउ, समस्या देखाएर बाहिर नारा लगाएर मात्र केही हुँदैन । प्रदेश सरकार किसानहरूको साथमा छ । जनताको साथमा छ । किसानहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि नै निर्वाचित भएका हौं । हाम्रो काम नै त्यहीँ हो । किसानहरूमा देखिएको समस्या, बजारीकरणको समस्या, बीउको समस्या, मलको समस्या अन्य प्रविधिको समस्या के-के छ त्यसलाई निराकरण गर्नका लागि प्रदेश सरकारले के गर्दिनुपर्‍यो ठोस योजना र सुझावसहित किसानहरू आउनुपर्‍यो । उहाँले भनेका कुरामा सहजीकरण गर्ने, उहाँहरूलाई सहयोग गर्ने कुरामा लाग्छौं, म लाग्छु ।