बाँस्कोटाकै योजनालाई निरन्तरता दिन बोलपत्र खारेज

काठमाडौं :  नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटलाइट राख्‍न चार वर्षअघि सुरू गरेको प्रक्रिया खारेज गरेको छ । चार वर्ष अगाडी स्याटलाइट स्थापनाका लागि विश्वका ख्यातिप्राप्त कम्पनीबाट आशयपत्र लिएको प्राधिकरणले प्रक्रिया नै खारेज गरेको हो ।

यही वर्ष असार २ मा सरकारले स्याटलाइट नीति पारित गरेको थियो । २० असोज २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । २० वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका पनि थिए । सोही बोलपत्रलाई सोमबार प्राधिकरणले सूचना जारी गर्दै रद्द गरेको हो ।

उनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भए नेपालले सस्तोमा स्याटेलाइट किन्‍न सक्ने अवस्था थियो । तर तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आशयपत्रको मूल्याङ्कन नै रोकेका थिए । बाँस्कोटा फ्रान्सेली कम्पनीसँग ‘जीटूजी मोडल’मा स्याटेलाइट किन्‍ने प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्थे । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा स्वीस कम्पनीका एजेन्टसँग ७० करोड घुस मागेको अडियो बाहिरिएपछि उनी राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।

२०७६ जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स गएको बेला खरिद सम्झौता गर्ने कार्यक्रम थियो । तर त्यही बेला नेपालको स्याटेलाइट रहने स्थानलाई लिएर लाओसले विरोध गरेपछि सम्झौता हुन पाएन । सरकारले स्याटेलाइट परियोजनाका लागि २०७५ फागुन अन्तिम साता फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेस कम्पनीसँग लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) गरेको थियो । सरकार-सरकारबीचको सम्झौता (जीटूजी) भनिए पनि नीति पनि नबन्दै खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको भन्दै विज्ञले विरोध जनाएका थिए । त्यसैबीच तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाको टेप बाहिरिएको थियो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले स्याटलाइट नीति आइसकेको कारणले नयाँ ढंगबाट स्याटलाइट राख्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया रद्द गरेको बताए । उनले भने, 'चार वर्षअघि एउटा किसिमले स्याटलाइटको परिकल्पना भएको थियो । तर अब स्याटलाइट नीति पनि आइसकेको छ । प्रविधिहरु निकै विकसित भइरहेका छन् । समयको आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै प्रक्रिया रद्द भएको हो । अब नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।'

अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटीयू) ले नेपालका लागि सन् १९८४ मै ५० डिग्री र १ सय २३ दशमलव ३ डिग्री पूर्वी देशान्तरको ‘अर्बिटल स्लट’ छुट्याइदिएको छ । यिनै ‘स्लट’ मा स्याटेलाइट राख्‍ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणले आशयपत्र माग गरेको थियो ।

सन् २०१६ अक्टोबर ६ मा आह्वान गरेको प्राधिकरणलाई अमेरिका र चीनबाट तीन-तीन, भारत, थाइल्यान्ड र सिंगापुरबाट दुई-दुई, क्यानडा, फ्रान्स, जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया, रसिया, लग्जेम्बर्ग र इजराइलबाट एक-एक कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट नहुँदा सरकारी सूचनाको गोपनीयता चुहावट हुनसक्ने खतरा छ भने बर्सेनि चार अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ भाडामा स्याटेलाइट व्यान्डविथ प्रयोग गरेबापत खर्चनु परिरहेको छ । २०७३ भदौमा नै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्याटलाइटसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अघि बढाउन कार्यादेश समेत दिएको थियो ।

हाल नेपालले प्रयोग गर्दै आएको भाडावाला अन्तर्राष्ट्रिय व्यान्डवीथ र स्याटेलाइटले सरकारका सूचना र गोपनीयतामा असर पर्ने भन्दै नेपालले आफ्नै स्याटलाइट राख्‍ने तयारी गरेको थियो । सरकारले सन् २०२२ सम्म नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट हुने बताउँदै आएको छ ।