ओली सरकारले गरेका राम्रा र नराम्रा कार्य

यो सरकारले तीन वर्षको अवधिमा के-के उपलब्धि हासिल गर्‍यो ? के कस्ता उट्पट्याङ काम गरी जनतालाई दुःख दियो ? कस्ता अवसर गुमायो भन्‍नेबारे संक्षिप्त जानकारी दिने कोसिस हामीले गरेका छौँ ।

तीन वर्षअघि आजैका दिन दुई तिहाइ नजिकको मतमा केपी ओली सरकार बन्दा मुलुकमा अनौठो उत्साह छाएको थियो, वसन्त ऋतुमा जसरी नै । सधैँभरि राजनीतिक अस्थिरताको मार खेपेको नेपाली जनमा ‘स्थिर सरकार’सँगै आकर्षक अपेक्षा जगाएको थियो । जुन स्वाभाविक पनि थियो ।

अनि ओलीले मीठो भाषामा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा घन्काए । धेरैलाई लागेको थियो, अब ओली राजनेता बन्‍नेछन्, स्थिर शासनसँगै । आज तीन वर्षपछि उनै ओलीले मुलुकलाई प्रतिनिधि सभाविहीन बनाएका छन् । ‘समृद्ध’ शब्दको बखान भयो । तर, त्यो ‘समृद्ध’ उनकै वरपर र उनका बफादार पात्रहरू मात्र भए । उनको शासनकालभरि काण्ड-प्रकरण-भ्रष्टाचार नियमित बने । दुर्भाग्य, न कसैमाथि कारबाही भयो, न सजाय ।

सबभन्दा दुर्भाग्य त, सरकारी संयन्त्रहरूमा अयोग्य, बदमास, अरिङ्गाल भर्ती भए । त्यो भर्तीसँगै मुलुकको अथाह सम्पत्तिमा रचिएका संस्थाको वैधानिकता सकियो । हुँदाहुँदा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी संवैधानिक संस्थामा संविधानविपरीत भएका नियुक्तिले तिनको वैधानिकता समाप्त भएका छन् ।

यो सरकारले तीन वर्षको अवधिमा के-के उपलब्धि हासिल गर्‍यो ? के कस्ता उट्पट्याङ काम गरी जनतालाई दुःख दियो ? कस्ता अवसर गुमायो भन्‍नेबारे संक्षिप्त जानकारी दिने कोसिस हामीले गरेका छौँ । राम्राभन्दा नराम्रा कामको फेहरिस्त लामो भएकाले हामीले संक्षिप्त रुपमा उल्लेख गरेका छौँ ।

सकारात्मक प्रयत्‍न
तराईमा पृथकतावादी आन्दोलन चलाइरहेको सीके राउतसँग ओली सरकारले ११ बुँदे सहमति गर्‍यो । यसअघिका सरकारलाई टाउको दुखाइको विषय बनेको सीके राउतसँग भएको यो सहमतिलाई ओलीको राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा हेरिएको थियो ।

ओली सरकारले २०७४ चैत १५-१६ मा काठमाडौँमा लगानी सम्मेलन गर्‍यो । यसको उद्देश्य थियो मुलुकमा विदेशी वा स्वदेशी लगानी भित्र्याउनु । सम्मेलनलगत्तै केही लगानीसम्बन्धी ऐन बने । यद्यपि ऐन अपूर्ण र अझै परिमार्जन गर्नुपर्ने खालका छन् । यही सम्मेलनको उपलब्धि स्वरुप तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने गरी भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले प्रतिस्पर्धामार्फत पायो ।

२०७४ चैत २८ गते पर्सामा विशाल हावाहुरी ‘टोर्नाडो’ आयो । यो हुण्डरीले आठ सय ६९ घर ध्वस्त पार्‍यो । तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको अथक प्रयासले ६ महिनामा नयाँ घर बने । विपद्‌मा परेका जनतालाई सरकारले हेर्छ भन्‍ने यसले सन्देश दिन सफल भयो ।

ओली सरकारले २४ भदौ २०७५ मा नेपाल भारत पाइप लाइन सञ्चालनमा ल्यायो । दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा यसको उद्घाटन गरे । देशमा खपत हुने डिजेलमध्ये ७० प्रतिशत यही पाइपलाइनबाट आउँछ । ७० किलोमिटर लामो यो पाइपलाइनले ढुवानी लागत उल्लेखनीय रुपमा घटाएको छ ।

२०७५ असोज २५ मा छिमेकी चीनका राष्ट्रपति २३ वर्षपछि पहिलोपटक नेपालको भ्रमण गरे । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई नेपालको भ्रमण गराउन ओली सफल भए । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल आउनु नै राजनीतिक र कूटनीतिक उपलब्धि मानियो ।

यद्यपि उक्त भ्रमणमा ओली सरकारले लिपुलेकबारे कुरा उठाउन चाहेन र एउटा ठूलो अवसर गुमायो । सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीनका भ्रमणका बेला नेपाली भूमि लिपुलेकलाई द्विदेशीय (भारत र चीन) व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति भएको थियो ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला भारत र चीनबीच भएको उक्त सम्झौताको विरोध गरिएको थियो । नेपाल सरकारले त्यतिबेला चीनलाई पत्र नै लेखेर लिपुलेक नेपालकै भूमि भएको भन्दै प्रतिरोध गरेको थियो । चीनले यसबारे आफ्नो अनभिज्ञता प्रकट गर्दै ‘हामी अध्ययन गर्छाैँ’ भनेर जवाफ दिएको थियो । हालसम्म पनि चीनले ‘अध्ययन’ नै गरिरहेको छ । तर ओली सरकारले लिपुलेकको उच्चारणसमेत गर्न सकेन ।

ओली सरकारले सत्ता सम्हालेको नौ महिनापछि १५-२४ मंसिरमा सागको सफल आयोजना गर्‍यो । सागमा नेपालले ५१ स्वर्णपदक जित्न सफल भयो । यसलाई पनि ओलीको सफलताका रुपमा हेरिएको थियो । ओलीले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणमा पुनः सुशील ज्ञवालीलाई ल्याए । ज्ञवाली आएपछि काम करिब करिब पूरा गरेका थिए ।

२०७७ मंसिरमा रानीपोखरी पुनःनिर्माण पूरा भयो । सम्पदा मासिने गरी मेयरले गर्न खोजेको पुनःनिर्माणलाई स्थानीय बासिन्दा र उपप्रमुखको विरोधका कारण पुरानै स्वरुपमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले यसको उद्घाटन गरे । ओलीकै पालामा धरहरा पनि निर्माण भइरहेको छ ।

ओलीको पालामा डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार आयो । यो सुधारले थोरै भए पनि व्यवसाय प्रवद्र्धनमा विश्वमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुन पुग्यो । ओली सरकारले कृषि विकास बैंकबाट साझा सहकारीले लिएको किसानका ऋण मिनाहा गरिदियो । ३५ वर्षअघि तत्कालीन साझा कृषि सहकारीबाट ३० करोड ऋण प्रवाह भएको थियो । ऋण तिर्न नसकेर धितो बन्धक भएका किसानको धितोसमेत फुकुवा हुने गरी करिब सात सय किसानलाई ठूलो राहत मिल्यो । 
 
विवादित कामका शृंखला
भ्रष्टाचारीको मुखै नेहेर्ने उद्घोष गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले वाइड बडी काण्डका ‘मतियार’हरूलाई सुनपानी छर्के । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा बहालवाला पर्यटनमन्त्री, दुई पूर्वमन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकको संलग्नता रहेको ठहर गर्दै छानबिनका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्‍यो । तर ओली सरकारले आफ्नो छुट्टै अनुसन्धान कमिटी बनाएर त्यसलाई फासफुस पार्‍यो ।

उपत्यकाको दीर्घ प्रतीक्षा गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना पनि ओली सरकारकै कारण तीन वर्ष पर धकेलियो । करिब ९७ प्रतिशत काम पूरा भएपछि खानेपानी मन्त्रालयले ठेकेदारलाई दिनुपर्ने ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी नदिएर सीएमसीलाई भगायो । अहिले पनि मेलम्ची पूरा भएको छैन ।

ओली सरकारले सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल नै नगरी एकाएक गुठी विधेयक ल्यायो । यसको विरोधमा ठूलो प्रदर्शनी भयो । गुठी विधेयकले सरकारलाई निकै ठूलो झट्का लाग्यो, अन्ततः फिर्ता लिन बाध्य भयो । यसबोहक सूचना प्रविधि, मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग (महान्यायाधिवक्ताअन्तर्गत राख्ने) विशेष सेवा गठन आदि विधेयक ओली सरकारले ल्यायो ।

यी विधेयक लोकतन्त्रविरुद्धमा थिए । यसको पनि ठूलो विरोध भयो । ओली सत्तामा विराजमान भएदेखि नै आफ्नो तानाशाही शैली देखाउन उद्यत थिए । उनको नियतअनुसारका विधेयक आए पनि । त्यस्ता विधेयकका मस्यौदा तयार पार्दा सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गर्न उनले आवश्यक नै ठानेनन् । केवल हुकुमी र सर्वसत्तावादी शैलीमा यी विधेयक बहुमतका भरमा पारित गर्न पेलेरै अघि बढाउने नियत राखे ।

सरकारले २०७६ असारमा विषादि परीक्षणको बन्दोबस्त गर्‍यो । यसले नेपाली जनतालाई ठूलो राहत पुग्‍ने अपेक्षा गरिएको थियो । भारतीय दूतावासको एक पत्रले सरकार आफ्नो निर्णय क्षणभरसम्म टिक्न सकेन र ओलीको राष्ट्रवाद क्षणभरमै खुइलियो ।

ओलीको अर्को चर्चित काण्ड हो- यति समूहलाई सरकारले नीतिगत निर्णय गराई (कानुन नै संशोधन गरेर) नेपाल ट्रस्टका जग्गा ‘उपहार’ दियो । सम्झौता अवधि ६ वर्ष बाँकी छँदै थप २५ वर्षका लागि गोकर्णको वन यति समूहलाई दियो । त्यो पनि कौडीको भाउमा । यति समूहले नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतका भएभरका जग्गामा आँखा लगायो । यति समूहका लागि ओलीले पार्टीभित्रको विरोधलाई वास्ता गरेनन् । अधिकांश जग्गा यतिलाई नै दिए ।

ओलीले नेपालमा पानी जहाज, जल परिवहन र रेल यातायात सञ्चालन गर्ने गुड्डी निकै हाँके । पानी जहाजको कार्यालयसमेत खोले । ‘यहाँबाटै रेल आउँछ’ भनी रसुवागढीसम्म पनि पुगे । यी सबै केही भएनन् । भए त केवल हवाई गफ । नेपालको कोसी, नारायणी हुँदै भारतको गंगा नदीबाट बंगालको खाडीसम्म पानी चलाउने सरकारले घोषणै गर्‍यो । २९ पुस २०७५ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय गरी आगामी ६ महिनाभित्र नारायणीमा पानी जहाज चलाउने घोषणा नै गर्‍यो । ओलीले भनेका थिए, ‘पानीजहाज चढ्न टिकट काटे हुन्‍छ ।’

ओली सरकारले २०७५ वैशाख ४ गते यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट भंग गर्ने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयलाई सर्वत्र स्वागत गरिएको थियो । तर पछि यातायात व्यवसायीसामु सरकारले घुँडा टेक्यो- विषादि प्रकरणजस्तै । ओलीको तीन वर्षे कार्यकालको उल्लेखनीय नराम्रा कामको सूचीमा दर्ज हुन पुग्यो- निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याकाण्ड । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका बलात्कारपछि हत्या भयो । ओली सरकारले अझै पनि हत्यारा पत्ता लगाउन सकेको छैन । 

बरु ओली सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ‘निर्मला काण्ड हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुनेछ’ भन्‍ने अभिव्यक्ति दिएर राज्यको न्यूनतम कर्तव्यप्रति च्यूत भएको उजागर गरिदिए । नभन्दै बैतडीकी भागीरथी भट्टको पनि बलात्कारपछि हत्या भयो । हत्या भएको १० दिन बितिसक्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन ओली सरकार असफल रह्यो ।

ओलीलाई सधैँ गिज्याइरहने अर्को काण्ड हो- ३३ केजी सुन प्रकरण । सुन तस्करीमा तत्कालीन नाइके भनेर प्रचार गरिएका चूडामणि उप्रेती (गोरे) लाई इन्काउन्टरमा हत्या गर्न प्रहरीको टोली नै खटिएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि त्यसको योजनाकार मानिएका एसपी श्याम खत्री फरार भए । सुन तस्करीका मुख्य योजनाकार अर्थात् त्यतिबेला भनिएको ‘ठूला माछा’ अझै पनि ‘फरार’ छन् ।

र, यो पनि
- ओली प्रधानमन्त्री भएदेखि मुलुकको ऋण ५ खर्ब ९० अर्ब बढ्यो