काठमाडौँ : केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेयता मुलुकमा बाह्य ऋणको निर्भरता बढेको छ भने कुल आन्तरिक र बाह्य गरी तिर्न बाँकी ऋण १५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम देशको एक वर्षको बजेट बराबर हो । झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर बनेको सरकारले राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व दिने अपेक्षामा विदेशी विकास साझेदारहरूले पनि ऋण बढाएको देखिन्छ । ओली सरकारका यसअघिका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट ऋण थप्‍न तल्लीन नै देखिए ।

‘पहिले ऋण बढाएँ भनेर कुनै अर्थमन्त्रीले फूर्ति लगाएको देखिएको थिएन । खतिवडा त बजेटरी सहयोग बढाएँ भनेर भाषण नै गर्दै हिंड्नुभयो’ अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन् । उनले ऋणको कुशल उपयोग गर्दै तोकिएको समय र लागतमा आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सबै आयोजनाको समय र लागत बढाइएकाले त्यो किफायती उपयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे ।

---

बहुपक्षीय दातृ निकायका र केही द्विपक्षीय (जापान लगायत)को ऋण पनि सहुलियत र भुक्तानी गर्नुपर्ने अवधि लामो भएपनि अन्ततः ऋण लिएपछि तिर्नैपर्ने भएकाले उनले कुशल ढंगले उपयोग गर्न सुझाए । बजेटरी सहयोग भनेको बजेटमा तोकिएका प्राथमिकतामा खर्च गर्न मिल्ने ऋण हो । ‘पहिलेको तुलनामा दातृ निकायले अनुदान समेत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा आवद्ध गरी खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भैसकेकाले ऋण लिएर पनि आफ्नो प्राथमिकतामा र बजेट भित्रबाट खर्च गर्न नपाइने हो भने किन ऋण लिने ?,’ आचार्यले भने ।

नेपालमा भूकम्पपछि विदेशी ऋण अलिक बढेको हो । तर संघीय शासन व्यवस्था, विकासको आवश्यकताका कारण आफ्नो स्रोत (राजस्व) कमजोर भएकाले सरकारले ऋण बढाएको हो । तर पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले ऋण लिने कामलाई बढी नै प्राथमिकता दिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । केपी शर्मा ओलीकै सरकार बनेपछि ऋण ह्वात्तै बढेको छ । आन्तरिक र बाह्य गरी कुल ५ खर्ब ९० अर्ब ऋण यही सरकारले बढाएको हो ।

यससँगै कुल ऋण १५ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको झण्डै २२ प्रतिशत तिर्न बाँकी ऋण छ । यो मध्ये ८ खर्ब ४३ अर्ब विदेशी ऋण हो । विदेशी ऋणमध्ये विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत बहुपक्षीय विकास साझेदारको ऋण ७ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ऋण (सापटी) ६ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

वर्तमान सरकार बनेपछि विदेशी ऋण ३ खर्ब १७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ७३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेको छ । यससँगै प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋणभार ५० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा पुगेको छ ।