कोभिडविरुद्धको खोप ल्याउन निजी क्षेत्रले इच्छा देखाएनन्

काठमाडौं : कोभिड-१९ प्रतिरोधात्मक खोप ल्याउनका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खोले पनि कुनै पनि आवेदन नपरेको औषधि व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले चैत २ मा सूचना जारी गर्दै कोभिडविरुद्धको खोप ल्याउन ईच्छुक निजी क्षेत्रसँग आवेदन मागेको थियो ।

निजी क्षेत्रकै पहलमा सरकारले खोप ल्याउन बाटो खोलेको थियो । तर, उनीहरूले आवेदन नदिएपछि विभागले आवेदनका लागि एक साता म्याद थपेको छ ।

सुरुवातमा २० प्रतिशत नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराएपछि मात्रै आयात अनुमति दिने सरकारले निर्णय गरेको थियो । गत पुस २० मा बसेको मन्त्रिपरिषद्‍ले सर्वसाधारणलाई नि:शुल्क खोप दिने निर्णय गरेको थियो ।

भारतको सेरम इन्‍स्टिच्‍यूट अफ इन्डिया प्रालीबाट कोभिसिल्डका लागि ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको छ । यो खोप खरिदका लागि ८० प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी हो । तर, सम्झौताअनुसार १० लाख डोज खोप तत्काल नआउने पत्र आएपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन बाटो खोलेको थियो । सरकारले हालसम्म २३ लाख डोज खोप ल्याइसकेको छ । सुरुमा भारतले १० लाख डोज अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो ।  

निजी क्षेत्रले कुनै ईच्छा नदेखाएपछि खोप आउने विषय अन्योलमा परेको छ । चीनबाट अनुदानमा खोप दिने प्रतिबद्धता आएपनि खोप ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

हाल विश्वमा कोभिडविरुद्घ १५४ भन्दा बढी खोप प्रि–क्लिनिकल अर्थात् जनावर र प्रयोगशालासम्बन्धी प्रयोगको चरणमा छन् । यस्तै २० वटा खोप पहिलो चरणको ट्रायल (परीक्षण) अन्तर्गत स्वस्थ युवा व्यक्तिमा सुरक्षा परीक्षण भइरहेको छ । यसअन्तर्गत ७ वटा प्रोटिन आधारित, ८ वटा भाइरल भेक्टर, ४ वटा न्युक्लिक एसिड र एउटा भाइरस आधारित खोप छन् ।