न्यायाधीशको परीक्षामा न्यूनतम ४० अङ्क कायम गर्ने सहमति
काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम् उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ ।
आइतबार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि भएको छलफलका क्रममा जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम् ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्दै ४० प्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको हो । यसअघिको प्रावधानमा धेरै अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गरेर जानुपर्ने विषय सांसदहरूबीच एकमत रहेको हो ।
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले विधेयकमा रहेका विषयहरूमा गहन छलफल गरेर थप विषयमा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताए । उनले अरू निकाय र जिल्ला न्यायाधीशका लागि फरक फरक व्यवस्था गर्नुभन्दा पनि समान न्यूनतम् उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा एक जनामात्रै पास भएकाले फेल भएकालाई पनि न्यायाधीश बनाउनुपर्ने अवस्था आउन नदिन न्यूनतम् उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
