काठमाडौं– निरंकुश–निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध संवैधानिक–कानुनी लडाइँ लड्न खोलिएको ‘नेपाल कानून समाज’ चालीस वर्ष पूरा गरी ४१ वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।​ ख्यातिप्राप्त कानुन व्यवसायीहरू शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, कुसुम श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद भण्डारी, गणेशराज शर्मा लगायतको अग्रसरता पञ्चायती संस्थाहरूको ज्यादतीविरुद्ध र न्यायिक स्वतन्त्रता पक्षमा संघर्ष गर्ने सोचबाट समाज स्थापित भएको हो ।

समाज २०३८ सालमा आजकै दिन विधिवत् स्थापना भएको थियो । समाज पञ्चायतकालमा तत्कालीन संविधान र कानुनलाई चुनौती दिने संस्थाका रूपमा लिइन्थ्यो । स्थापनायता समाजले संवैधानिक र कानुनी विषयमा निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषणजस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आएकाे छ ।

समाजले २०४७ को संविधानदेखि २०६३ अन्तरिम संविधान हुँदै हालको संविधानका विषयमा निरन्तर अध्ययन गरेको थियो ।

समाजले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अनेकन आरोह–अवरोह पार गर्दै कानुनी राज, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विकासमा निरन्तरको प्रयासप्रति गर्व गर्दै भावी दिनमा अझ आफ्नो भूमिकालाई थप व्यवस्थित, परिमार्जित र परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कानुनी राज, लोकतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लाभहरू तृणमूलस्तरका जनसाधारणसम्म पुग्नुपर्छ । हाम्रा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू त्यसै मान्यताबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने दृढ विश्वास रही आएको छ ।’

संविधान सभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र यसले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र सुदृढीकरणका लागि राज्यका तीनै अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका), नागरिक समाज र सरोकारवालाहरू सबैले आफ्ना विगतप्रति निर्मम समीक्षा गर्दै कमजोरी नदोहोर्‍याउन र सकारात्मक पक्षको सम्वर्द्धन गर्न संकल्परत रहने उद्देश्यसहित सबैसँग हातेमालो गर्ने समाजले जनाएको छ ।