संवैधानिक अंग

अख्तियार हेटौंडामा बाराको सबैभन्दा बढी मुद्दा

सरिता दाहाल | साउन १८, २०७९

मकवानपुर - विभिन्न जिल्लाका कार्यालयमा भएका आर्थिक अनियमितताविरुद्व परेको उजुरीमाथि अख्तियारको कार्यालय हेटौंडाले १ हजारभन्दा बढी मुद्दा छिनोफानो गरेको छ । शिक्षा क्षेत्रको बेथितिबारे सबैभन्दा बढी उजुरी रहेको आयोगमा बारा, रौतहट र मकवानपुर जिल्लाका सबै भन्दा धेरै उजुरी परेका छन् । 

बागमती प्रदेशको ९ र मदेश प्रदेशको ३ गरी १२ जिल्ला हेर्दै आएको हेटौंडा अख्तियारमा सबैभन्दा बढी उजुरी मधेश प्रदेशको बारा जिल्लाको रहेको छ । यस जिल्लाबाट ३९१ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २७१ वटा फर्स्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी दोस्रो नम्बरमा पनि यसै प्रदेशको रौतहट जिल्लाबाट ३७४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये २८६ वटा मुद्दा फर्स्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैगरी बागमती प्रदेशको मकवानपुर उजुरीको तेस्रो नम्बरमा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यस जिल्लाबाट ३१० उजुरी दर्ता भएकोमा २२७ वटा फर्स्यौट भएका छन् । मदेश प्रदेशको पर्सा जिल्लाबाट दर्ता भएका २८६ मध्ये १७९ उजुरी फर्स्यौट भएका छन् भने बागमती प्रदेशको चितवन जिल्लाबाट दर्ता भएका १६६ मध्ये १३४ मुद्दा फर्स्यौट गरिएको छ ।

बागमती प्रदेशको दोलखा र धादिङ जिल्लाबाट १८/१८ वटा मात्रै उजुरी दर्ता भएकोमा ९/९ वटा फर्स्यौट भएका छन् । यसैगरी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको १५ मध्ये ७, रामेछाप जिल्लाको १२ मध्ये ३, नुवाकोट जिल्लाको ४ मध्ये ३, सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको ३ मध्ये १ र रसुवा जिल्लाको ३ मुद्दा दर्ता भएकोमा सबै फस्यौट भएको कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

कार्यलयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ गत आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा ७० दशमलब ७५ प्रतिशत उजुरीको फर्स्यौट गरेको छ । आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा दर्ता भएको १ हजार ६ सय वटा उजुरी मध्य १ हजार १ सय ३२ वटा उजुरीको फर्स्यौट गरेको हो ।

आयोगको हेटौंडा कार्यालयका सूचना अधिकारी विष्णु प्रभा सापकोटाका अनुसार कार्यालयमा फर्स्यौट हुन बाँकी ४ सय ६८ वटा उजुरी रहेका छन् ।  'यी उजुरीमाथि चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेर आएका छन्' उनले भने । 

आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा सबै भन्दा धेरै उजुरी स्थानीय तहका रहेका छन् । स्थानीय तहमा शिक्षाका पनि उत्तिकै धेरै उजुरी परेको सापकोटाले बताए । आयोगको हेटौंडा कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा विस्तृत अनुसन्धानमा गएका ८७ वटा उजुरीको फर्स्यौट गरेको छ । विस्तृतमा गएका उजुरी मध्ये ७ दशमलव ६९ प्रतिशत उजुरीको मात्र फर्स्यौट गरेको सापकोटाले बताए ।
 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र न्यायपरिषद्को सुनुवाइ एकै पटक गर्न आदेश

इकागज | साउन १४, २०७९

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति र न्यायपरिषद् सदस्यसम्बन्धी मुद्दामा परे...

तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन गर्नु नेपालको ठूलो कमजोरी : मन्त्री कोइराला

इकागज | असार १७, २०७९

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित ...

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा मानवअधिकार उल्लघंनका ६११ उजुरी

इकागज | जेठ १३, २०७९

रुपन्देही - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा ६११ उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोग स्थापनाको १६ वर्षसम्म ती...

बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार

इकागज | जेठ १३, २०७९

काठमाडौँ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी कानुन संशो...

सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ विरुद्ध मुद्दा

इकागज | जेठ १३, २०७९

काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा विभिन्न १३ वटा सडक परियोज...