संवैधानिक अंग

तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन गर्नु नेपालको ठूलो कमजोरी : मन्त्री कोइराला

इकागज | असार १७, २०७९

काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द्रप्रसाद शर्मा कोइरालाले तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुनमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् ।

तत्कालको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुन संशोधन गर्नु नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कोइरालाले त्यसो नगर्न सांसद र संसदीय समितिहरुलाई आग्रह गर्नु भएको हो । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उनले कानुन निर्माणमा गलत खालको प्रभाव पर्न नदिन लिगल थिंक टयांक नै बनाएको उल्लेख गर्दै उसैले दिएको सुझावको आधारमा सरकार अघि बढने पनि स्पष्ट पारे । 

संसदले मात्रै कानुन निर्माणमा प्रभाव पार्ने भए त्यो थिंक टयांकको आवश्यक्ता नै नहुने उनको भनाइ थियो । मन्त्री कोइरालाले भने, ‘नेपालको कानुन निर्माणको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेको हामी तत्काल घटेको घटनाबाट प्रभावित भएर कानुनमा ठूलो प्रभावपार्ने कुरामा विचार गर्नुपर्छ । सबै विषयमा यही हिसावले कुरा गरौं । संसद ठूलो कुरा हो । तर लिगल थिंक टयांक बनाएको छ । त्यसैको आधारमा सरकार अगाडि बढछ । नत्र भने त सबै संसदलाई छोडिदिए भईहाल्यो नि । किन सरकारले संसदमा विधेयक लिएर आउनु पर्‍यो ?’

मन्त्री कोइरालाले महिला हिंसाका घटनाका पीडितलाई पीडकबाट असुल गरिएको जरिवाना सोझै उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने बताए । हाल पीडकबाट असुल गरिएको रकम हिंसा पीडित कोषमा जम्मा भएर पीडितले पाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यसलाई परिवर्तन गरेर सोझै पीडितको हातमा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री कोइरालाले भने, ‘पीडित कोषमा जम्मा भएर मात्रै क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । तर मिलाउन के सकिन्छ भने जुन केशमा जरिवाना गरिएको छ, त्यसलाई सोझै क्षतिपूर्तिमा कन्भर्ट पनि गर्न सकिन्छ ।’

सो अवसरमा मन्त्री कोइरालाले अपराध कर्म अनुसार दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुने प्रचलन रहिआएको पनि बताए । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा मानवअधिकार उल्लघंनका ६११ उजुरी

इकागज | जेठ १३, २०७९

रुपन्देही - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनीमा ६११ उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोग स्थापनाको १६ वर्षसम्म ती...

बलात्कार सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार

इकागज | जेठ १३, २०७९

काठमाडौँ - राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पीडितमैत्री हुने गरी कानुन संशो...

सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १३ विरुद्ध मुद्दा

इकागज | जेठ १३, २०७९

काठमाडौँ - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा विभिन्न १३ वटा सडक परियोज...

निर्वाचन प्रचारप्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्न उम्मेदवारलाई आयोगको ध्यानाकर्षण

इकागज | चैत २९, २०७८

काठमाडौँ - निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहितामा तोकिएको मापदण्डविपरीत पार्टीका झण्डा, पम्प्लेट र चुनाव ...