अदालत

विकल पौडेल विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर

इकागज | जेठ १४, २०८१

काठमाडौँ- विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्तीमा परेका विकल पौडेललाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ ।

झुटा विवरण पेस गरी लाभ लिएको आरोपमा उनलाई न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र सदस्यहरू रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

विशेष अदालतले उनलाई ६ महिना कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला गरेको हो । उनीमाथि झुटा विवरण पेस गरेर सचिव सरहको पद लिएको आरोपमा थप ६ महिना कैद सजाय तोकेको छ ।

अख्तियारले ९ वैशाख, २०८१ मा पौडेलमाथि अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) लिएको अवस्थामा त्यसलाई लुकाई नेपालमा सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गण्डकी सरकार ढल्यो, सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश

इकागज | जेठ १४, २०८१

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलका नेता सुरेन्...

गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता, बुधबार सुनुवाइ हुने

इकागज | जेठ १४, २०८१

काठमाडौँ- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएक...

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीविरुद्धको रिट आजपनि ‘हेर्दाहेर्दै’ मा

इकागज | जेठ ९, २०८१

काठमाडौं - गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीविरुद्ध दायर भएको रिट आज पनि हेर्दाहेर्दैमा राख...

गृहमन्त्रीलाई पत्र दिएको विषयमा महान्यायाधिवक्ताविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको आदेश

इकागज | जेठ ९, २०८१

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखर...

उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटको पेसी न्यायाधीश ढुंगानाको एकल इजलासमा

इकागज | जेठ ७, २०८१

काठमाडौं - जसपा नेपाल छोडेका अशोक राईसहित ७ सांसदलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत ...

प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मतमा जसपा सांसद सहभागी नगराउन उपेन्द्रको सर्वोच्चमा रिट

इकागज | जेठ ६, २०८१

काठमाडौँ- जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'...

१५ दिनभित्र सडक व्यवसाय व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गर्न सर्वोच्चको आदेश

इकागज | जेठ ४, २०८१

काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले १५ दिनभित्र सडक व्यवसायबारे समन्वय गरी व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गर्न आ...