काठमाडौँ- कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद एक साता थप गरेको छ । सिंहदरबारमा सोमबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक रञ्जुकुमारी झाले अपूर्ण प्रतिवेदन बुझाएपछि उपसमितिको म्याद एक साता थप गरिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न यसअघि समितिले उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमिति संयोजक झाले सदस्यहरूको अनुपस्थितिका कारण निरन्तर बैठक गर्न नसकेकाले पूर्ण प्रतिवेदन तयार हुन नसकेको जानकारी गराएकी थिइन् ।

बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल लम्बिँदा आशंका उत्पन्न हुने सक्ने बताए । संसदको चालू अधिवेशनको समय कम रहेकाले छिटो भन्दा छिटो विधेयकलाई टुङ्गो लगाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै बैठकमा समिति सदस्यहरूले संविधान दिवसको अवसरमा दिइएको आममाफी, न्यायाधीश नियुक्तिलगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए । समिति सदस्य महेश बर्तौलाले विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्नलाई सरकारको सिफारिसमा उन्मुक्ति दिँदा जनमानसमा आशंका पैदा भएको बताए । अमुक राजनीतिक आवरणमा अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम सदाका लागि बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उनले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएकाहरू जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने बताए ।

समिति सदस्यहरूको प्रश्नमा कानुन मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्तमा विषयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्न सकिने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा भएको संवैधानिक व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराए ।

बैठकमा समिति सदस्य रमेश लेखकले पनि आममाफीका बारेमा जनचासो बढ्दै गएकाले गृह मन्त्रालयसँग छलफल गर्नु उचित हुने धारणा राखे । छलफलपछि बैठकले संविधान दिवसका अवसरमा दिएको कैद माफी मिनाहा र बालसुधार गृहका विषयमा गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्ने र न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा पनि उचित समयमा न्यायपरिषद र न्याय सेवा आयोगसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।