अदालत

न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउन सबैको सहयोग जरुरी : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

इकागज | जेठ ४, २०८१

काठमाडौँ- प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकालाई भरोसायोग्य बनाउनका लागि सबैको प्रयास जरुरी भएको बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनको आजदेखि सुरु १६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटनमा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायालयप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न  छिटो र गुणस्तरीय न्याय भएको बताए ।

'आम नागरिकको न्यायालयप्रति विश्वस्त हुन सक्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ, आशङ्काहरूको निवारण गरी भरोसायोग्य न्याय हुनुपर्छ,' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, 'सबैको पहुँचमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका लागि सबैको सहयोग आवश्यक छ ।'

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विशेषगरी आम नागरिकहरू विश्वस्त हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने ठोस र नतिजामूलक कार्यसम्पादन अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएको बताए । 'अदालत र बार एसोसिएसन तथा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूको भूमिका केही फरक रहे पनि सबैको लक्ष्य वा गन्तव्य न्यायको सुनिश्चितता र न्यायपूर्ण समाजको प्रत्याभूति नै हो,' प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भने, 'आपसी सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन जरुरी छ ।'

उनले आगामी साउनदेखि लागू हुने गरी पाँचौँ पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको तर्जुमा भइरहेको र त्यसमा सुझाव दिन पनि नेपाल बारलगायत सम्बद्ध सबैमा आग्रह गरे । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायपालिकाको भूमिकालाई सशक्त बनाउन नेपाल बारले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले स्वतन्त्र न्यायपालिकाबिना कानुनी शासन सुदृढ नहुने उल्लेख गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार अहिले पनि निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न नपाएको सुनाए । बारले अहिले पनि न्यायपालिकाको सुधारका लागि आन्दोलन गरिरहेको र धेरै प्रश्नहरूको निरुपण र समीक्षा गर्नका लागि सम्मेलनको आयोजना गरेको उनको भनाइ थियो । 

न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नका लागि बारले नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । कानुन व्यवसायीको हकहितका लागि २०१३ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना भएको थियो । विसं २०३४ देखि बारले सम्मेलन गर्न सुरु गरेको थियो ।

यही जेठ ४ देखि ६ गतेसम्म चल्ने सम्मेलनमा देशभरबाट करिब सात हजार कानुन व्यवसायीको उपस्थित छ । ‘सक्षम कानुन व्यवसायी, मर्यादित बारः न्यायपालिकाको पुनर्संरचना लोकतन्त्र सुदृढीकरणको आधार’ भन्ने नाराका साथ नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान काठमाडौँमा आजदेखि सुरु भएको तीनदिने सम्मेलनको राष्ट्रपति पौडेलले उद्घाटन गरेका हुन् ।

जसपा फुटविद्धको रिटमा सर्वोच्चको आदेश - निर्वाचन आयोगका निर्णय यथास्थितिमा राख्नु

इकागज | जेठ २, २०८१

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फुट विरुद्धको रिटमा ...

वर्ल्डलिंकको रिट खारेज : दुई अर्ब बढी राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने

इकागज | बैशाख ३०, २०८१

काठमाडौँ - सर्वोच्च अदालतलेवर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले दायर गरेको आठ वटैै रिट निवेदन खारेज गरेको छ ...

विकल पौडेलसहित ६ जनाविरूद्ध ४० करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

इकागज | बैशाख ३०, २०८१

काठमाडौं- सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलसहित ६ जनाविरूद्भ भ्रष्टाचार मुद्दा...

गण्डकीमा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न आदेश, जेठ ८ गते अन्तिम सुनुवाइ हुने

इकागज | बैशाख २८, २०८१

काठमाडौं - सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी  नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन...