काठमाडौँ– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संविधानको व्यवस्था अनुरूप नै जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले जिल्ला न्यायाधीशहरूको नियुक्ति संविधानको व्यवस्था अनुरूप गरेको बताएका हुन् । 

केही दिनअघि जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरू न्याय सेवा आयोगले लिएको परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरू पनि परेका भन्दै समिति बैठकमा सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलाई नै समिति बैठकमा बोलाएर यसबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही कुराको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संविधानको धारा १४९ को उपधारा(२)(क) बमोजिम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको बताए । उनले न्यायाधीश नियुक्तिमा न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले संविधानका विरुद्धमा काम नगरेको स्पष्ट पारे । उनले समितिले न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगसँग पनि छलफल गर्नसक्ने उल्लेख गरे । 

‘संविधानको धारा १४९ को उपधारा(२) को खण्ड(ख) र (ग) बमोजिम छुटाइएको पदमा सोही वर्षमा यदी विज्ञापन भए बमोजिम न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको अवस्थामा सोही वर्षमा त्यही धाराको खण्ड(क) बमोजिम नियुक्ति गर्ने कामलाई सिफारिस गर्ने भन्ने सन्दर्भ यहाँ मैले जोड्नुपर्ने भएको कारणले मैले यो भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘फेरि न्याय परिषद्, न्याय सेवा आयोगले पुरै संविधान विरुद्धमै काम गरेको रहेछ कि भनेर सन्देश नजाओस् भनेर पनि मैले यति कुरा यहाँ राख्न खोजेको मात्रै हो । न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगको साथीहरू बोलाउनुहुन्न भन्न खोजेको होइन, समितिले चाहेमा बोलाउन सक्छ ।’

मन्त्री गुरुङले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) सम्बन्धि विधेयक संसदबाट पारित गर्न ढिलो भइसकेको बताए । उनले उपसमिति बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरू नै अनुपस्थित भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकता कानुन निर्माण गर्ने भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा यस कामलाई नपन्छाउन आग्रह गरे । उनले सांसदहरू  जिल्ला गएकोप्रति लक्षित गर्दै जिल्ला घुम्नेले जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक अथवा उपसंयोजक बन्ने हो भनि टिप्पणी गरे । 

‘मन्त्रीको काम नै नभएको जस्तो यहाँ रुँघेर बस्नुपरेको छ । प्रस्तावक भनेर रुँघेर बसेको छ । अरु महत्वपूर्ण बैठक चलिराखेको छ । यहाँ रुँघेर बस्नु परिराखेको छ । एकजना माननीय सदस्य संशोधनकर्ता गेटमा आइपुगेको भन्नुहुन्छ, आधा घण्टामा पनि आउनुहुन्न । त्यस्तो परिस्थिति छ । यो पनि हो वास्तविकता । हामी सांसदमा निर्वाचित भएर आउँदै गर्दा, जिल्ला घुम्नेले त जिल्ला समन्वय समितिको संयोजक बन्ने हो । उपसंयोजक बन्ने हो,’ उनले भने ।

उनले अगाडि भने, ‘तर आ–आफ्नो दायित्व छ नि त । आआफ्नो कर्तव्य छ नि त । कानुन बनाउन भनेर पठाएको हो नि त हामीलाई । त्यसकारण पहिलो दायित्व, पहिलो प्राथमिकता, हाम्रो पहिलो काम कानुन निर्माण नै हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो बारेमा सबै माननीय सदस्य जानकार नै हुनुहुन्छ । त्यसकारण मेरो घरको काम पर्यो वा केही पर्यो भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखी दिनका लागि मैले विनम्र अनुरोध गरेँ ।’

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिको म्याद ७ दिनका लागि थप गरेको छ । ७ दिनपछि उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने र केही दिन समितिमा दफावार छलफल गरी संघीय संसदमा पठाइने गरी तयारी गरिएको छ ।