काठमाडौं - प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्दा विभेद गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगेका तीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । सुनुवाइका लागि रिटको पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा परेको थियो । तर, उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । 

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाएर गत बिहीबार डीआईजीहरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।  

लोकसेवा आयोगबाट वरिष्ठता प्रमाणित हुने लिखित विवरणपछि उनीहरू रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । रिटमा उनीहरूले कनिष्ठलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको भन्दै सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

उनीहरूले सर्वोच्च जानुअघि बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएका थिए। समितिले कैफियत नदेखिएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि गत बिहीबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजीमा सिफारिस भएका वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

उनीहरूलाई गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले एआईजीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो । वरीयतामा भने पन्त तेस्रो, सिंह छैटौँ र धानुक आठौँमा थिए। पाण्डे नेतृत्वको समितिले वरियता मिचेर कनिष्ट डीआईजीहरूलाई एआईजी बनाएपछि उनीहरू बढुवा समिति हुँदै सर्वोच्च पुगेका हुन्।