अदालत

सात महिनामा अख्तियारमा ७ हजार ५ सयबढी उजुरी

सन्दिप कुमार बैश्य | फागुन २४, २०७८

काठमाडाैँ – अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगमा चालू आर्थिक वर्षकाे सात माहिनामा ७ हजार ५ सयबढी उजुरी परेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेग केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार साउनमा १ हजार ६ सय ३२, भदाैँमा १ हजार ३ सय १५, असाेजमा १ हजार १९, कात्तिकमा  ८ सय ४०, मंसिरमा ९ सय ९२, पाैषमा १ हजार १ सय १५ र माघमा ६ सय ५७ गरी सात महिनामा ७ हजार ५७० उजुरी परेकाे हाे।

अख्तियारका प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले केन्द्रीय कार्यालयमातहत रहेका ८ वटै कार्यालयमा परेकाे उजुरीलाई जाेडेर सात महिनामा ७ हजार ५७० उजुरी परेकाे बताए ।

प्रवक्ता भण्डारीकाअनुसार लिखित निवेदन, भाइबर, ईमेल, हुलाक सेवा, माेबाइल एप, टेलिफाेन, माेबाइल एसएमएस, फेसबुक, सञ्चार माध्यम, आयाेग वेभसाइट र अन्य गाेप्य स्राेतमार्फत परेकाे उजुरीकाे आधारमा छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।

सात महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय ईटहरीमा ४ सय ५ उजुरी, आयोगको कार्यालय, बर्दिवासमा ४ सय ७, आयोगको कार्यालय,हेटौडामा ५ सय ४१, आयोगको कार्यालय,पोखरामा २ सय ७८, आयोगको कार्यालय,बुटवलमा ३ सय ७८, आयोगको कार्यालय, बुटवल(सम्पर्क कार्यालय:नेपालगन्ज) मा २ सय २२, आयोगको कार्यालय,सुर्खेतमा ३ सय ३१, आयोगको कार्यालय,कञ्चनपुरमा ३ सय १७ र आयोगको केन्द्रीय कार्यालय, काठमाडाैँमा ४ हजार ६ सय ९१ उजुरी परेकाे हाे ।

त्यस्तै आयाेगका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी वेदप्रसाद भण्डारीले साउनदेखि फागुन २३ गतेसम्म १७ स्थानमा रंगेहात कारवाही गरिएकाे बताए ।

उनका अनुसार रंगेहात कारबाहीमा परेका २७ व्यक्तिमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारी १७ जना रहेका छन् । त्यसैगरी ६ जना निर्वाचित/मनोनित पदाधिकारी र ६ जना बिचौलिया/अन्य व्यक्ति कारवाहीमा परेका छन्। उनले साेही अवधिमा आयाेगले ५४ वटा आराेपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेकाे बताए।

प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न माग

इकागज | फागुन १९, २०७८

काठमाडौँ- नेपाल बार एसाोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव ...

मन्त्रिपरिषद् गठनमा संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचिएको उच्च अदालतको ठहर

लक्ष्मी भण्डारी | फागुन ११, २०७८

सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठनमा उच्च अदालत सुर्खेतले संवैधानिक व्यवस्थालाई मिचिएको ठहर ...

मन्त्रिपरिषद् समावेशीसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतले दिएन अन्तरिम आदेश

इकागज | फागुन १०, २०७८

सुर्खेत – उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशीसम्बन्धी दायर भएको रिट निवेदनमा अन्...