चिलिमे—त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन पुसभित्र सक्ने समयसीमा

इकागज | असोज ७, २०८०

काठमाडौं– चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसनहरुको निर्माण अगामी पुसभित्र सक्ने समयसीमा तय गरिएको छ । त्रिशूली नदी र त्यसका सहायक खोलाहरुमा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाहरुको विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाहका लागि चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणाधीन छ । 

आयोजनाअन्तर्गत रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिकास्थित थम्बुचेत र नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीमा २२०÷१३२÷३३ केभीको क्रमश : चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । साथै, चिलिमे –त्रिसूली थ्री बी हब २८ किलोमिटर २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी  निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार र आइतबार निर्माणाधीन सबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनको स्थलगत अनुगमन गरी आगामी पुसभित्र काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ । 

आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न,  कामदार थपेर कामलाई तिब्रता दिन निर्देशन दिंदै टोलीले बाँकी रहेका हरेक काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी सोहीअनुसार  कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले निर्माण प्रगतिको नियमित अनुमगन गर्ने छ ।  

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रसारण लाइन अभावमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माणाधीन १११ मेगावाटको रसुवागढी र ४२.५ मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन नदिन सबै गम्भीर भएर बाँकी रहेका काम सम्पन्न गर्न लाग्नु पर्ने बताए । दुवै आयोजनाहरुबाट आगामी पुसभित्रमा विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य राखी अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् । 

‘यस वर्षको हिउँदको विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि दुई आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्ले धेरै सहयोग गर्छ, प्रसारण लाइन अभावमा विद्युत् जोड्न नसक्ने अवस्था आएमा राज्यलाई नै ठूलो घाटा हुन्छ, यसतर्फ सबै गम्भीर र संवेदनशील बनौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने । 

‘धेरै गाह्रो ठाउँहरुमा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ, टावरको जग हाल्ने, खडा गर्ने, तार तान्ने, सबस्टेसनका उपकरणहरु जडान गर्ने लगायतका सबै कामहरु समानान्तर रुपमा जनशक्ती थपेर अगाडि बढाउनुहोस्, ठेकेदार कम्पनीले बेहोरिरहेको नगद प्रवाह, सामाजिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न हामी सँधै तयार छौं,’ उनले भने । 

भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुंगा गिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानीलगायतका निर्माण सामग्री मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९लगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । 

पछिल्ला दुई वर्षमा आयोजनाको ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजले कार्यसम्पादनमा केही सुधार गरेको छ । कम्पनीले पुसभित्र निर्माण सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

दुवै सबस्टेसनहरु उपकरण राख्ने सिभिल संरचनाको निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सबस्टेसनमा रहने पावर ट्रान्सफर्मर, जिआइएसलगायतका मुख्य मुख्य उपकरणहरु आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको छ । यता प्रसारण लाइनका टावर, कन्डक्टरलगायतका सम्पूर्ण उपकरणहरु निर्माण स्थलमा आपूर्ति भइसकेका छन् । 

कुल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ७६ वटा टावरहरुमध्ये ५६ वटाको जग हालिएको छ । बाँकी टावरको जग हाल्ने काम भइरहेको छ । ४८ वटा टावर खडा गरिएको छ । १० किलोमिटर तार तानिएको छ । खडा गरिएका टावरमा तार तान्ने काम भइरहेको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति ९० प्रतिशत छ । 
चिलिमे –त्रिशूली थ्री बी हब प्रसारण लाइन अन्तर्गत  चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म ८ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट निर्माण गर्ने छ ।

कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ले  मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । 

प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि पिङगाओसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । 

अनुमानित लागत तीन करोड ९० लाख अमेरिकी डलर रहेको आयोजनामा नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र जर्मन विकास बैक, युरोपेली लगानी बैकको सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा इप्पान प्रतिनिधिमण्डल प्रस्थान

इकागज | असोज ५, २०८०

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमण दलमा सहभागी हुने इप्पान प्रतिनिधिमण्डल चीन प्रस्थ...

१२ वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने सरकारको महत्वाकाङ्क्षी योजना

रमेश लम्साल | असोज ५, २०८०

काठमाडौँ- सरकारले सन् २०३५ सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि ४६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ल...

निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने विद्युत् आयोजनालाई अध्ययन सहमति दिन वनमन्त्रीको निर्देशन

इकागज | असोज ३, २०८०

काठमाडौँ- वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने जलविद्...

स्थानीयले मुआब्जा मागेपछि अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको काम राेकियाे

इकागज | असोज ३, २०८०

सङ्खुवासभा- सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्यु...