नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने भारत सरकारको निर्णय

इकागज | भदौ १८, २०८०

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को आगामी असोजमा हुने चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतले नेपाललाई खुशी पार्न अर्काे निर्णय गरेको छ । 
त्यो निर्णय भारत सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले नेपालसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् दीर्घकालीन रुपमा खरिद गर्ने पारित प्रस्ताव हो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको गत जेठ १७ गते भएको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भारतले नेपालबाट १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने घोषणा भएको थियो । त्यतिबेला भारतको मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेकाले दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतीय मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय उसको सरकारी वेभ साइटमा राखेपछि परिपक्व र आधिकारिक हुनेछ । स्रोतका अनुसार नेपालका प्राधिकारलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने निर्णय अनौपचारिक तवरमा दिइएको हो । ‘अनौपचारिक जानकारी आएको छ, निकट भविष्यमा औपचारिक जानकारी आउनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले इकागजसँग भने । 

१० हजार मेगावाट अन्तर्गत विभिन्न भारतीय कम्पनीले हात पारेका जलविद्युत् आयोजना, नेपालका निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरु समावेश हुने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । 

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारत सरकारले उक्त निर्णय गरेपछि दुवै देशका ऊर्जा सचिवले सम्झौतामा पुनः हस्ताक्षर गर्नेछन् । यसका लागि नेपालका ऊर्जा सचिवले भारतीय समकक्षीलाई नेपालमा निमन्त्रणा गर्ने र एक औपचारिक कार्यक्रमबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिने प्रधानमन्त्री दाहालकै भारत भ्रमणका क्रममा तय भइसकेको हो ।

हाल भारतले वर्षायाममा मात्र नेपालको पटके अनुमति पाएका बिजुली आयात गर्दै आएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले तोकेको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ ले सदर गरेपछि मात्र दुई देशबीच अन्तर्देशीय सीमापार विद्युत् कारोबार गराउँदै आएको अर्थसरकारी कम्पनी एनभीभीएनमार्फत निर्यात हुनेछ । 

हालसम्म यस्तै पटके अनुमति अन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई उसको ऊर्जा विनिमय (इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज— आईईएक्स) मा ४५२ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । यसबाहेक भारतले ७० मेगावाट यस्तै ऊर्जा विनिमय र थप ११० मेगावाट हरियाणा राज्यलाई मध्यकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार अनुमति दिएको छ ।
 

कर्णाली चिसापानी उच्च बाँधले नेपाललाई क्षति, भारतलाई फाइदा

कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भ सप्तकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्पका रु...

सरकारले ऊर्जामा भएको लगानीको सुरक्षा गर्छ : उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ

इकागज | भदौ १२, २०८०

काठमाडौँ - उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रमा भएको ठूलो लगानीको सरकारले सु...

नौ वर्षमा ३ हजार १ सय सर्किट किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन थपियो

इकागज | भदौ १०, २०८०

काठमाडौँ- नेपालको विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा विगत नौ वर्षमा तीन हजार एक सय १८ किलोमिटर सर्किट प्रसारण ला...