५० करोड लिइसकेका स्थानीयको माग पुनः सम्बोधन गर्ने ऊर्जामन्त्रीको घोषणा

इकागज | भदौ २१, २०८०

काठमाडौँ- सरकारले काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोजिनीमा स्थानीय प्रभावितहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गरी लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण अगाडि बढाउने स्पष्ट पारेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा आज आयोजित सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ख्याल गर्दै सो सबस्टेसन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । उनले स्थानीयवासीको समस्या समाधानका लागि सरकारले अधिकतम प्रयास गर्ने विश्वास दिलाए ।

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्ति लप्सीफेदीमा ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो ।

सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरु भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ । नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० के.भी. प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन् । चाँगुनारायण १३२ के.भी. सबस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ ।

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एक जना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बापत करिब रु ५० करोड वितरण गरिएको छ । 

नयाँ खिम्ती–काठमाडौँ ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । आयोजना निर्माणका लागि  एडिबीसँग  १० चैत २०६८ (२३ मार्च २०१२) मा पहिलो र ऋण एसियाली विकास बैंकसँग मार्च २०१२ मा र २५ भदौ २०७४ (१० सेप्टेम्बर २०१७) मा दोस्रो ऋण सम्झौता भएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति निर्धारण अधिकतम लचकता अपनाएर गरिने भएकोले निर्माणमा अवरोध नगरी काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिका लागि मेरुदण्डको रूपमा रहेको आयोजनाको निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे ।

काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत् माग सन् २०५० सम्ममा तीन हजार दुई सय मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरेर काठमाडौँ वरिपरि र भित्री सडकमा २२० केभी प्रसारण तथा वितरण प्रणाली विस्तार गरिरहेको छ ।

तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत शंखरापुर नगरपालिका–३ मा ४ वटा टावर निर्माणमा अवरोध छ । 

रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोकलगायतका जिल्लामा उत्पादित विद्युत् काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवाह गर्न तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ ।

यसैगरी, लप्सीफेदी सबस्टेसनबाट उपत्यकामा विद्युत् छिराउन चाँगुनारायण सबस्टेसनसम्म १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुँदैछ । चाँगुनारायणमा १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणाधीन छ ।

तामाकोसी–काठमाडौँ ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई दुई खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । पहिलो खण्डमा नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसेसम्मको ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय १८ वटा टावर पर्दछ । दोस्रो खण्डमा बाह्रबिसे–लप्सीफेदीसम्मको ४६ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय २२ वटा टावर पर्दछ ।

आजको छलफलमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, सहसचिव सन्दीपकुमार देव, सहसचिव दीपक लामिछाने, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, शंखरापुर नगरपालिकाका प्रमुख रमेश नापित, शंखरापुर ३ का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङलगायतको सहभागिता थियो ।

महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलाबाट तत्काल हट्दैन : ऊर्जामन्त्री बस्नेत

इकागज | भदौ २१, २०८०

काठमाडौँ- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले महाकाली नदी नियन्त्रण कार्यालय तत्कालका लाग...

भारतले दियो थप १८० मेगावाट बिजुली निर्यातको औपचारिक जानकारी

इकागज | भदौ १९, २०८०

काठमाडौँ- भारतको विद्युत् मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले नेपालबाट थप १८० मेगावाट बिजुली...

कर्णाली चिसापानी उच्च बाँधले नेपाललाई क्षति, भारतलाई फाइदा

कर्णाली चिसापानी बहुद्देश्यीय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रारम्भ सप्तकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको विकल्पका रु...