बागलुङ - मिनिग्रिड परियोजना धरासयी बन्दा राज्यको करोडौँ लगानी डुबेको छ । लघुजलविद्युत् आयोजनालाई मिनिग्रिडमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न बनाइएका पूर्वाधार लथालिङ्ग छन् ।

जैमिनी नगरपालिका ४, ९ र १० मा रहेका सात लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीलाई एकै ठाउँबाट राष्ट्रिय प्रसारणमा दिन विसं २०६७ मा मिनिग्रिड बनाइएको थियो । विडम्बना  राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिन नपाउँदै उक्त परियोजना अलपत्र परेको छ । 

दुई वर्षसम्म जेनतेन चले पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण परियोजना दिगो हुन सकेन । मिनिग्रिड बन्द भएपछि ११ केभिए विद्युत् प्रसारण लाइन, पोल, ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना प्रयोगविहीन छन् । सडक विस्तार, बर्सातको बाढीपहिरो आदिले कतिपय ठाउँका तार र पोलमा क्षति पुगेको छ ।

केही समय मिनिग्रिडमार्फत एकअर्कासँग जोडिएका सातवटै लघुजलविद्युत् आयोजना अहिले पूर्ववत् स्थितिमै चलेका छन् । केन्द्रीय विद्युतीकरण भएपछि ती आयोजना सञ्चालनमा पनि चुनौती थपिएको छ । परियोजनाका तत्कालीन अध्यक्ष टेकबहादुर श्रीसले मिनिग्रिड बनाउँदा उबेला झण्डै रु डेढ करोड खर्च भएको बताए । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले लघुजलविद्युत् आयोजनाको बिजुलीलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने लक्ष्यसहित परियोजनामा लगानी गरेको थियो ।

श्रीसले आफू अध्यक्ष छँदा परियोजना बनेको भए पनि पछिल्लो नेतृत्वले त्यसलाई चलाउन नसकेको बताए । `नेतृत्वले पनि इच्छाशक्ति देखाएन, समुदाय एक्लैले मात्र व्यवस्थापन गर्न सकेन`, उनले भने, `राज्यका निकायले पनि हेरेनन्, पछि अस्तव्यस्त भएर परियोजना नै बन्द भयो ।`

परियोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि बनेको उर्जा उपत्यका सहकारी संस्था पनि अहिले निष्क्रिय छ । करिब आठ किमि दूरीको मिनिग्रिडलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा गाभ्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पनि परियोजना व्यवस्थापनले छलफल चलाएको थियो । त्यसले पनि सार्थकता पाएन । अहिले प्राधिकरणले आफ्नै प्रसारण लाइनबाट जैमिनीमा विद्युतीकरण गरिरहेको छ । 

प्राधिकरणको बागलुङ वितरण केन्द्रका इन्जिनियर प्रकाश काफ्लेले विद्युत् विस्तारका क्रममा मिनिग्रिडकै लाइन र पोल प्रयोग गर्न खोज्दा आयोजनाका स्थानीय व्यवस्थापकले नदिएको गुनासो गरे । 

`आधिकारिकरुपमा प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण भएमा अझै पनि लाइन र पोल प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ`, उनले भने, `पहिले नै दिएको भए त्यहाँ भएको लगानीले अरु ठाउँमा विद्युत् सेवा विस्तार हुन्थ्यो, एकै ठाउँमा दुई–दुई वटा प्रसारण लाइन चाहिने नै थिएन ।` उनले नमूना परियोजनाका रुपमा मिनिग्रिड सञ्चालनमा ल्याइए पनि पछि असफल भएको बताए । 

जैमिनी–१० राङ्खानीका मित्र थापाले मिनिग्रिडमा भएको लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको टिप्पणी गरे । लघुजलविद्युत् आयोजना आफ्नै ढङ्गले चले पनि मिनिग्रिडका नाममा राज्यले गरेको लगानी खेर गएको उनको भनाइ छ ।

`कतै तार लत्रिएको छ, कतै पोल ढलेका छन्, रेखदेख र संरक्षण छैन, सबै लथालिङ्ग अवस्थामा छ`, उनले भने, `बेलैमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सकेको भए लगानी जोगिन्थ्यो, स्थानीयले लाभ पाउँथे ।`

अहिले केन्द्रीय विद्युत् पुगेपछि लघुजलविद्युत् आयोजनाको भविष्य पनि अन्यौलमा परेको छ । उपभोक्ता दुईतिर बाँडिदा आयोजनाको आम्दानी घट्दो छ । मर्मतसम्भार नहुँदा केही आयोजना जीर्ण बनेका छन् । आयोजना चलाउनै धौधौको स्थिति छ ।

ती आयोजनाबाट कूल १२८ किलोवाट बिजुली उत्पादन हुन्छ । विसं २०५४ देखि जैमिनीमा लघुजलविद्युत् आयोजना बन्न थालेका हुन् । जैमिनी–१० राङ्खानीमा २६ किलोवाटको ऊर्जाखोलासहित, ठेउलेखोला, कालुङखोला, बिजुवा, ऊर्जाखोला दोस्रो, तेस्रो र चौँथो आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

ऊर्जाखोला निर्माणमा झण्डै २० लाख खर्च भएको थियो । अहिले पर्ने लागतसँग हेर्दा त्यो रकम धेरै ठूलो हुन आउँछ । आयोजना व्यवस्थापकले स्थानीय सरकारले आफ्नो सम्पत्तिका रुपमा लघुजलविद्युत्लाई लिनुपर्ने माग गरे पनि जैमिनी नगरपालिकाले खासै चासो दिएको छैन ।

प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र केही संरचनागत सुधार गर्नसके मिनिग्रिडलाई फेरि चलाउन सकिने व्यवस्थापक बताउँछन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले लघुजलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न तयारी अगाडि बढाएको भनिए पनि त्यसले परिणाम दिन सकेको छैन ।

गलकोट नगरपालिका–१ दुदिलाभाटीमा रहेका छ लघुजलविद्युत् आयोजनालाई मिनिग्रिडमा गाभ्न केन्द्रले विसं २०७२ मा गरेको प्रावधिक अध्ययन तथा सर्वे पनि त्यसै अलपत्र परेको छ । मिनिग्रिड बन्नु त परैको कुरा उल्टै त्यहाँ सञ्चालित आयोजना नै बन्द भएका छन् ।

गौँदीखोला पहिलो लघुजलविद्युत् आयोजनाका सचिव मोहदत्त सुवेदीका अनुसार अहिले एउटा मात्र आयोजना सञ्चालनमा छ । त्यो पनि राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली नआउँदाका बखत विकल्पका रुपमा मात्र ।

१८ किलोवाटको गौँदीखोला दोस्रो आयोजनाबाट मात्र अहिले विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । २४ किलोवाटको गौँदीखोला पहिलो, २१ किलोवाटको गौँदीखोला तेस्रो, १५ किलोवाटको गौँदीखोला चौँथो, १७ किलोवाटको चिप्लखोला र नौ किलोवाटको काउलेखोला लघुजलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ ।

`मिनिग्रिडमार्फत केन्द्रीय प्रसारणमा जोड्न हामीले पहल पनि गर्यौं लगानी थप्न उपभोक्ता पनि तयार थिए`, सचिव सुवेदीले भने, `पछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले पनि चासो दिएन, मिनिग्रिडको योजना बीचमै तुहियो ।` केन्द्रीय बिजुली आएपछि लघुजलविद्युत् आयोजना उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ ।

पूर्ण क्षमतामा चलेमा दुदिलाभाटीका छ आयोजनाबाट हिउँदमा १०४ र वर्षायाममा १६० किलोवाटसम्म बिजुली निस्कन्छ । प्राविधिज्ञका अनुसार एक किलोवाट विद्युत् उत्पादनका लागि रु तीन लाख ५० हजारदेखि पाँच लाखसम्म लाग्छ । यसरी हेर्दा करोडौँ लगानीमा बनेका लघुजलविद्युत् आयोजना जोखिममा छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको आँकडाअनुसार यहाँ १२० लघुजलविद्युत् आयोजना छन् । जसबाट झण्डै दुई मेगावाट बिजुली निस्कन्छ । २२ हजार घरधुरीमा उज्यालो पुगेको छ । अहिले पनि तमानखोला र निसीखोला गाउँपालिका पूर्ण रुपमा लघुजलविद्युत्मा निर्भर छ । 

केन्द्रीय विद्युत् नपुगेका अरु पालिकाका बासिन्दाले पनि लघुजलविद्युत् आयोजनाकै बिजुली प्रयोग गर्छन् । यसअघि राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको क्षेत्रीय सेवा केन्द्रका रुपमा रहेको (डिसिआरडिसी)का अध्यक्ष ईश्वरलाल राजभण्डारीले लघुजलविद्युत् आयोजनाको दिगो सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । 

उनका अनुसार विगत छ वर्षयता जिल्लामा नयाँ आयोजना भने बनेका छैनन् । दातृ निकायको सहयोग आउन छाडेपछि कार्यक्रम नै रोकिएको अध्यक्ष राजभण्डारीले बताए । पहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रम, विश्व बैंकलगायतका दाताले लघुजलविद्युत् आयोजनामा आर्थिक सहयोग गर्थे । तत्कालीन जिविस र गाविसले पनि आयोजनामा खर्च गरे ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आयोजना बनाउँदा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँथ्यो । त्यसबाहेक अरु साझेदार सङ्घसंस्था, निकाय र उपभोक्ताको पनि आयोजनामा लगानी तथा श्रमदान परेको छ । एक आँकडाअनुसार नेपालमा तीन हजार २०० भन्दा बढी लघुजलविद्युत् आयोजना छन् । ती आयोजनाबाट निस्कने ३६ मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइन बाहिर छ । रासस