लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्ने गरी भावी योजना निर्माण गरिनुपर्ने बताएका छन्। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लुम्बिनी प्रदेशले सोमबार आयोजना गरेको अन्तरसंवादमा मुख्यमन्त्री आचार्यले चालू खर्च कटौती गर्ने गरी दीर्घकालीन योजनाअघि सार्नुपर्ने सुझाव दिए। 

राजनीतिक रूपमा चुनिने जनप्रतिनिधिको तलबी सेवा सुविधामा पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तर्क उनको छ। जनप्रतिनिधिले तलब पाउने चलन आफैंमा ठिक होइन। पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनले बताए।

उनले तलब दिने चलनले धेरै विकृति र विसंगति भित्र्याएको छ। चुनाव लड्नेदेखि हरेक क्षेत्रमा विकृति, विसंगति भित्रिएको आचार्यले दाबी गरे।

आयोजनाको नाममा खोलिने छुट्टै कार्यालयले चालू खर्च बढाएको छ। वर्गीय रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुनरावलोकन गर्न सकिने उनले बताए।

´चालू खर्च घटाउन निर्मम बन्नुपर्ने वेला आएको छ। आयोजना सञ्चालन गर्ने नाममा छुट्टै कार्यालय सञ्चालन गरेर चालू खर्च बढ्छ। जुन कार्यालयबाट काम अघि बढ्छ। त्यहीँबाट कार्यसम्पादन हुनुपर्छ`‚ उनले भने ´प्रशासनिक खर्च घटाउन जरूरी छ। अब जनशक्तिमा पनि पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ।` 

अन्तर मन्त्रालय समन्वय, लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए। 

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको पहिचान गरिएको र राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए।