काठमाडौँ- उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बौल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको मनशाय जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत राख्ने नरहेको बताएका हुन् ।

उनले सरकारले जेठ १५ गते प्रश्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने शब्द परेको भएपनि सरकारको आशय खोरजी गर्ने नरहेको बताए । उनले बजेटमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आएको बताए । सरकारले राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको, ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपरेको बताए ।

निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने कुरा कानूनी रुपमा पनि नमिल्ने बताए । खर्च कम गर्नका लागि वर्षभर काम कम आउने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने निर्णय भएपनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारे ।
 
‘बजेट वक्तव्यमा उल्लेख जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको सम्बन्धमा यहाँ पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोगसँग पनि हाम्रो छलफल भएको छ । निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयको बीचमा छलफल भइसकेको छ । निर्वाचन आयोग र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको बीचमा पनि यसबारेमा छलफल भइसकेको छ । वास्तवमा यो सरकारले अहिलेको सन्दर्भमा चालु वर्षमा राजश्वको संकलन अपेक्षा गरेको भन्दा कम भएको र ऋण भुक्तानीको मात्राको अनुपात बढ्दै गएको र साधारण खर्च पनि बढ्दै गएको सन्दर्भमा मितव्ययिताको नीति लिनुपर्छ र जहाँ जहाँ हामीले खर्च घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउने नीति अन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ भनेर हामीले आम नीति बनाइयो' उनले भने 'त्यो नीति बनउने सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु नै खारेज गर्ने भन्ने जस्तो प्रिन्ट भइ आयो । उद्देश्य साधारण खर्च कसरी घटाउन सकिन्छ भनेर हामीले नीति लिनुपर्छ, मितव्ययी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा त्यो नीति लिएको हो । तर निर्वाचन जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने भन्ने सरकारको मनशाय होइन । सरकारको त्यहाँ प्रश्तुतिले प्रिन्टमा जस्तो देखियो, त्यो सरकारको आशय होइन ।

'यसबारेमा स्वयं अर्थमन्त्रीज्युले संसदमा स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । संविधान र कानूनले निर्वाचन आयोगको आफ्नै परिभाषा कल्पना गरेको छ । त्यसलाई सरकारले पूर्ण सम्मान गर्दछ । कानूनी हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगको परामर्श बिना यस प्रकारको निर्णय गर्नु उपयुक्त हुँदैन भन्नेकुरामा सरकार स्पष्ट छ । औचित्यको हिसावले पनि निर्वाचन आयोगसँगै परामर्श गरिनुपर्छ । निर्वाचनका जिल्ला कार्यालयहरु खारेज गर्ने पक्षमा सरकार छैन' उनले भने 'खर्च कम गर्न वर्षभर नै कम काम लाग्ने कार्यालयहरुको खारेजी वा साइज घटाउने काम गरौँ भनेर निस्कर्ष भएको थियो । तर सरकारले ठोस रुपमा निर्वाचन कार्यालय हटाउने निर्णय गरेको थिएन । बजेटमा जुन निर्वाचन जिल्ला कार्यालयको खारेजी भन्ने शब्द परेको छ, त्यो सरकारको आशय होइन । सरकार जिल्ला निर्वाचन कार्यालय हटाउने पक्षमा छैन ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनेकुरामा प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सरकार नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताए । उनले सर्वोच्च अदालतलेस्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ चाँडो फैसला गरे सरकार नागरिकताका लागि आफ्नो बाटोमा लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले नागरिकता विहीन नेपालीलाई नागरिकता दिनेकुराको संवेदनशीलता अदालतले बुझ्न जरुरी रहेको बताए । 

‘नागकिरता पाउनुपर्ने भनेर संविधानले नै सुनिश्चित गरेकोहरुले पनि वर्षौंसम्म नागकिरता नपाउँदाको पीडा त्यो नागरिकता बिहीनहरुलाई थाहा छ  । त्यसैले सरकारले छिटो भन्दा छिटो संविधानले सुनिश्चित गरेको हक कानून बनाएर दिनुपर्नेमा दिनुपर्ने हो भन्नेमा सरकार प्रतिवद्ध छ तर समस्या कहाँ परेको छ भने सरकारलाई जे लागेपनि अदालतको निर्णय मान्नैपर्छ' उनले भने 'अदालत पनि राज्यकै अंग भएकाले अदालतले पनि यो संवेदनशीलतालाई बुझ्दा राम्रो हुन्छ भन्नेकुरा बाहेक अरु भन्न सकिँदैन । कि त अदालतले स्टे अर्डरको निर्णय लम्ब्याउने नभइ टुंग्याउनुपर्छ । हामी अर्को विधेयक ल्याएर कानून बनाउँछौँ । कि अदालतले प्रमाणीकरण सही छ, अब यही आधारमा यही कानून भयो भन्नुपर्छ । हामी आशा गरौँ अदालतले छिटै आवश्यक निर्णय गर्नेछ ।’ 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले नागरिताका बारेमा सर्वोच्च अदालतले चाँडै नै आवश्यक निर्णय लिनेमा सरकार विश्वस्त रहेको बताए ।