मकवानपुर- लामो समयदेखि विवाद र समस्यामा रहँदै, राजनीतिक एजेण्डामात्रै बन्दै आएको हेटौंडा बजारको राजमार्ग विस्तार सबाल यस वर्ष टुङ्गोमा पुर्याइने दाबी गरिएको छ । यद्यपि यसअघि जस्तै अदालतका कारण काम रोकिने छ्नक भने देखिसकेको छ ।

संघीय सरकार अन्तरगतको डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाले गत असार १० गते सूचना सार्वजनिक गर्दै ३५ दिनभित्र सडकको अतिक्रमित क्षेत्रको संरचना हटाउने भनेको थियो । जसको अन्तिम दिन शनिबार हो । तर, डिभिजन कार्यालयले मानवीयताको दृष्टिकोणबाट आवश्यक तयारीका लागि स्थानीयलाई दुई दिन अतिरिक्त समय दिँदै १६ गतेबाट मात्रै डोजर चलाउने भएको छ ।

त्यसपछि चार दशकदेखि विवादको अवस्थामा रहेको राजमार्ग विस्तारको सबाल फेरि चर्चामा आएको थियो । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रको राजमार्ग क्षेत्रमा परेका संरचना भत्काउनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले सूचना प्रकाशित गरेपछि अदालत धाउने र विभिन्न सरोकारवाला निकायमा ज्ञापन पत्र र ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनेको ओइरो नै लागेको छ ।

सडककाे क्षेत्र अतिक्रमण गरेर आफ्नो संरचना बनाएकाहरूले बस्ती बचाउ संघर्ष समिति गठन गरेर हेटौंडा उपमहानगरपालिका, प्रदेशको मुख्यमन्त्री, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, र जिल्लाका सबै राजनीतिक दलको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । यसैगरी जिल्लाको निर्माण व्यवसायी संघ, उद्योग वाणिज्य संघ लगायतले पनि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । यतिमात्रै हैन केही स्थानीयहरूले अदालतमा रिट समेत हालेपछि साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतले मकवानपुरको हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडक विस्तारको काम तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै अन्योल बढ्यो । तर, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले यसबारे कुनै भ्रममा नपर्ने आग्रह गर्दै सडक विस्तारको काम अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सडकको दुवैतर्फ २५ गजभित्र सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउन आग्रह कार्यालयले गरेकाे छ । उक्त सूचनाको विरुद्धमा हेटौंडा–१० का विजयलाल जोशीसहितकाले पेस गरेको रिट निवेदन उपर साउन ८ गते निर्णय गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सडक विस्तारको काम अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

तर, यता सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख राजेशकुमार यादवले भने सर्वोच्चको आदेशले सडक विस्तार नरोकिने दाबी गरेका छन् । उनले सर्वोच्चकै निर्णयअनुसार आफूहरू सडक विस्तारको तयारीमा लागेकाले सडक विस्तार नरोकिने बताए । ‘सडक विस्तारका विरुद्धमा यसअघि नै परेका तीन सय ४१ वटा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो लागिसकेको, सर्वोच्चले नै पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा सडक खण्डमा २५–२५ गज सडक विस्तारको अनुमति दिइसकेको छ, अब हामी सोहीअनुसार नै सडक विस्तार गर्छौँ, अब सडक विस्तारको काम रोकिन्न,’ उनले भने ।

यता साउन ४ गते विजयलाल जोशी र अन्य केही जग्गाधनीले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दामा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग सडक विस्तारको विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गर्दै दुवै पक्षलाई अदालतमा उपस्थित हुन भनेको छ ।

डिभिजन प्रमुख यादवका अनुसार सर्वोच्चले साउन ४ गते परेको मुद्दाको सबालमा छलफलका लागि बोलाएको छ । उनले  सर्वोच्चले छलफलका लागि बोलाउँदैमा सडक विस्तार नरोकिने र हल्ला र भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह गरे ।

‘साउन १६ गतेबाट हेटौंडा बजारमा सडक विस्तारका लागि डोजर चल्छ । यसमा द्विविधा छैन । जहाँ–जहाँ तत्काल छलफलका लागि सर्वोच्चले बोलाएको छ । त्यसको निर्णय हुँदै गर्छ । जहाँजहाँ भत्काउने अनुमति छ ती ठाउँमा सडक विस्तारको काम हुन्छ,’ प्रमुख यादवले सडक विस्तार हुने स्पष्ट गरे ।

सर्वोच्च अदालतले साउन ८ गतेको आदेशमा यसअघि जारी भएका परमादेशअनुरूप नभएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएकाले सडक विस्तारका क्रममा भए–गरेका सम्पूर्ण कार्यसम्बन्धी सक्कल वा प्रमाणित प्रतिलिपि लिई १६ साउनका लागि उपस्थित हुन भनेको छ । साथै उक्त निवेदनमा साउन ४ मा निवेदकका हक स्वामित्वभित्रको घरजग्गाहरूमा हस्तक्षेप गर्ने वा भत्काउने कुनै कार्य नगर्नू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।

चार दशकदेखि विवादित र टुङ्गो लाग्न नसकेको विषय हो राजमार्ग चौडा पार्ने विषय । विभिन्न शहरको राजमार्ग चौडा गरिँदा मकवानपुरको हेटौंडा क्षेत्र चौडा पार्ने विषय अन्यौलमा नै रहँदै आएको छ । यो विषयले टुङ्गो नपाउँदा पीडितहरूले आफ्नो घर जग्गाको स्वामित्व नै पूर्ण सदुपयोग गर्न नपाएको भन्दै समय समयमा आन्दोलित हुँदै आएका छन् । साँघुरा सडक र घना बस्तीको रहेको हेटौंडा बजार मानवीय बस्तीका रूपमा विकास गरेर बजारको वाइपासबाट बाटो लैजाने वा बजारको मध्यमा रहेको बाटोलाई चौडा गर्ने भन्ने बारेमा विवाद अझै कायम नै छ ।

सडक दायाँबायाँ विस्तार गर्ने कार्यका लागि सडक विभागले तथ्याङ्क समेत संकलन गरेर गरेर सार्वजनिक गरिसकेको ३ वर्ष अगाडि नै हो । ३ वर्षअघि मकवानपुरको मनहरी बजार र बारा जिल्लाको सिमानाबाट बाटो चौडा पार्ने कार्य सुरु गरेको थियो । दुवैतर्फबाट चौडा गर्दै आएको बाटो हेटौंडा बजारको मुख्य क्षेत्र प्रवेश गर्दैगर्दा बजारवासीहरूले अदालतमा रिट हालेपछि अदालतले तत्कालका लागि काम रोक्न आदेश दियो । त्यसपछि सडक चौडा गर्ने काम रोकिएको थियो ।

डिभिजन सडक कार्यालयले सडक विस्तार गर्ने भएपछि उक्त क्षेत्रभित्र रहेका बैंकिङ कार्यालयहरू मुख्य राजमार्गबाट अन्यत्र सरिसकेका छन् । डिभिजन सडक कार्यालयका अनुसार हेटौंडाको मेनरोडमा पर्ने डेढ दर्जन बैंक र केही सरकारी कार्यालयहरूलाई २५ मिटर क्षेत्रबाट सरेका छन्, तर निजी व्यवसायी र घरहरू भने हटेका छैनन् ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको तथ्यांक अनुसार मुख्य बजार क्षेत्र हुँदै जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दायाँ–बायाँ २५ गज सडक विस्तार गर्ने क्रममा यस क्षेत्रमा रहेका ५३१ वटा घरटहराहरू भत्किने छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालयले सडक विस्तारको सूचना निकालेसँगै यस क्षेत्रका घर तथा जग्गाधनी र बजारमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायीले भने सडक विस्तार गरे पनि उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । सडक विस्तारको विरोध गर्दै आएको मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ र हेटौंडा बसोबास संरक्षण मूल समितिले भने सडक विस्तारपूर्व हेटौंडा बजार क्षेत्रका नागरिकलाई उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नदिए सशक्त प्रतिकारमा उत्रिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

हेटौंडा बसोबास संरक्षण समितिले जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नपाइने भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको मौलिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो । यसबारे स्थानीय सरकार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आफूहरूलाई सहयोग नगरेको भन्दै स्थानीयहरू हेटौंडाको जनप्रतिनिधिविरुद्ध खनिएका छन् ।

मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुलसमितिले स्थानीय सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । संघीय सरकारले एसीयन हाइवे विस्तार गर्ने कार्यको विरोधमा रहेका उनीहरूले हेटौंडाको मेयर-उपमेयरविरुद्ध नाराबाजी गरेका हुन् । मेयर मिना लामा र उपमेयर राजेश बानियाँ दुवैले आफूहरूलाई नटेरेको भन्दै उनीहरूले मेयर र उपमेयरविरुद्ध नै स्थानीयहरू आवेश पालेर बसेको हेटौंडा बसोबास संरक्षण मुल समिति संयोजक कृष्णकुमार गुप्ताले बताए ।

दलहरूको सहमति

यता चार दशकदेखि विवादित र टुङ्गो लाग्न नसकेको राजमार्ग विस्तारको सबालमा मकवानपुरका राजनीतिक दलहरूले भने सहमति जनाएका छन् । मकवानपुर जिल्लामा रहेका राजनीतिक दलहरूले हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तार गर्न ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तरगत हेटौंडा बजार क्षेत्रमा पर्ने सडक विस्तार गर्ने विषयमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुख सहमत भएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा हेटौंडामा जिल्ला क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रमुखबीच आयोजित छलफलमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले जारी गरेको सूचनामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै सडक विस्तार गर्ने विषयमा सम्बन्धित सबै निकाय अनुरोध समेत गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस नगरसभापति उत्सव इटेनीको सभाध्यक्षतामा भएको छलफलमा नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष एवम् प्रदेश सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, कांग्रेस जिल्ला सभापति बुद्ध लामा, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख ललितबहादुर घलान तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

६० वटा डोजर तयारी अवस्थामा

सडक विस्तारका लागि ६० वटा डोजर तयारी अवस्थामा राखिएको बुझिएको छ । सडक विस्तार सुरु हुने र अदालतको आदेशपछि रोकिने क्रम विगतमा चलेको छ । यस वर्ष पनि घटना दोहोरिएको छ । तर, सर्वोच्चको आदेशले यो पटक सडक विस्तार कार्यलाई असर गर्ने छैन । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख यादवले सडक विस्तार कार्य अगाडि बढिसकेकाले अब रोकिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए ।

सडक विस्तारका लागि न्यूनतम् ६ र अधिकतम् आवश्यकताका आधारमा ६० वटासम्म डोजर प्रयोग गर्ने गरी आफूहरू तयारीमा रहेको प्रमुख यादवले जानकारी दिए । हामीले प्राविधिक तयारी स्वरूप ६० वटा डोजर तयारी अवस्थामा राखेका छौ, तर ३/४ स्थानबाट भत्काउने काम गरिने छ । बजारको यही चोकबाट भत्काउन सुरु गरिने भन्नेबारे भने कार्यालयले जानकारी सार्वजनिक गर्न चाहेन ।

विकल्प देखाउँदै काम अल्झाउँदै

बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल नेतृत्वको सरकारले हेटौंडा-१५ रातोमाटेदेखि हेटौंडा –१० राप्तिपुलसम्म वाइपास बाटो विस्तार गर्ने विकल्प अघि सारेको थियो । उक्त विकल्पलाई कार्यान्वयन गर्दै प्रदेश सरकारले २ वर्ष अघि बजेटको व्यवस्था गरी मुख्य राजमार्गमा जोड्ने गरी ट्रयाक ओपन गरिसकेको छ । मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारीहरूको हितलाई मध्यनजर गर्दै २५ मिटरको विकल्पमा १५ मिटर भत्काउने सहमतिसहितको ज्ञापन पत्र दुई वर्ष अगाडि नै संघीय सरकारको भौतिक मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

विवादमा रहेको कारण आफूहरूले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न, बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न समस्या झेल्नु परेको र लामो समयदेखि घरजग्गा बिक्री वितरणमा समेत रोकावट आएको कारण यसको चाँडोभन्दा चाँडो छिनोफानो लगाउन माग गर्दै भौतिक योजना मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । तर, त्यसको पनि कुनै पहलकदमी अघि बढेन । सोही बेला मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले नै टोलीको नेतृत्व गरेको थियो ।

सडक विस्तार हुनु पर्ने मागसहित अनसनमा

​हेटौंडाको सडक विस्तार हुनै पर्ने भन्दै बाबुछोरा अनसनमा बसेका छन् । सम्बन्धित पक्षले सडक फराकिलो बनाउने सबालमा खुट्टा कमाउन नहुने भन्दै ७३ वर्षीय बाबु र उनका ३४ वर्षीय छोरा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाको गेटमा अनसन बसेका छन् ।

हेटौंडा उपमहानरपालिका–८ कमानेका ३४ वर्षीय राजिव तामाङ र उनका पिता ७३ वर्षीय मानबहादुर तामाङ अब कुनै पनि बहानामा सडक विस्तारको काम रोक्न नहुने भन्दै कार्यालयको गेटमा अनसन बसेका हुन् । उनीहरूले सडक विस्तार देशकै विकाससँग जोडिएकाले रोक्न नहुने भन्दै गत साउन १ गतेदेखि अनसन बसेका हुन् ।

सरकारले कमभन्दा कम क्षति हुने गरी सडक विस्तारको उपाय खोज्नुपर्ने राजिव बताउँछन् । मानबहादुरले भने समग्र हेटौंडाको विकासमा वर्षौंदेखिको अन्यौलताले निकास पाएको हेर्न चाहेको बताए ।