काठमाडौँ- काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले दुई चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ५७ करोड २४ लाख रुपैयाँको जरिवाना (राजस्व) नलिएर उन्मुक्ति दिएको छ ।

तोकिएको समयमा डिजाइन नबुझाउने ठेकेदारलाई कूल ठेक्का रकमको दैनिक ०.०५ प्रतिशतले जरिवाना (लिक्विडेट ड्यामेज) अनिवार्य रूपमा लगाउनैपर्छ । तर, सेनाले ब्याक डेट (पछाडिको मिति) राखेर डिजाइन बुझेको प्रमाण इकागजले भेटेको छ ।

फास्ट ट्र्याकको प्याकेज १ को ठेक्का चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पाेरेसन लिमिटेडले पाएको हो । यो प्याकेजको लागत १८ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (भ्याट र कन्टिजेन्सीबाहेक) छ । यसको ठेक्का सम्झौता १४ मे २०२१ मा भएको थियो । सम्झौताअनुसार ठेक्का सम्झौता भएको एक महिना (१४ जून २०२१) पछि कार्यारम्भ गर्नुपर्छ ।

यो भनेको १० डिसेम्बर २०२१ भित्र दुवै ठेकेदारहरूले डिजाइन बुझाउनैपर्छ । १० डिसेम्बर २०२१ देखि प्रत्येक दिन कूल ठेक्का रकमको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने जरिवाना ठेकेदारहरूले तिर्नैपर्छ । यही जरिवाना जोगाउन सेनाले ‘ब्याक डेट’ उपयोग गरेको हो ।

कार्यारम्भ भएको १८० दिनभित्र ठेकेदारले डिजाइन ( डकुमेन्ट्स (कार्यतालिका, उपकरण र अन्य स्रोत व्यवस्थापन तालिका, डिजाइन कागजातहरूसहित गुणस्तर नियन्त्रण र आश्वासन प्रक्रिया पुस्तिकाहरू समेत) नियोक्ता (सेना) लाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता छ ।

तर, कार्यारम्भ भएको मितिले १७ महिना बितिसक्दा पनि प्याकेज १ र प्याकेज २ का दुवै ठेकेदारहरूले पूर्ण रूपमा डिजाइन डकुमेन्ट बुझाएका छैनन् । सेनाले गत १९ जनवरी २०२२ मा प्याकेज १ र प्याकेज २ का दुवै ठेकेदारहरूलाई डिजाइन बुझाउन ताकेता गरेको पत्र इकागजले फेला पारेको छ ।

उक्त पत्रअनुसार दुवै ठेकेदारले ६ जनवरी २०२२ सम्ममा डिजाइन नबुझाएको प्रमाणित हुन्छ । ६ जनवरी २०२२ मै डिजाइन बुझाएको हो भने पनि  १० डिसेम्बर २०२१ देखि ५ जनवरी २०२२ सम्म अर्थात् २७ दिनको जरिवाना तिर्नबाट सेनाले उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ ।

दैनिक ०.०५ प्रतिशत दरले प्याकेज १ को ठेकेदार स्टेट चाइनाले दैनिक ९१ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । २७ दिनको जरिवाना २४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

त्यसैगरी प्याकेज २ को ठेकेदार पोलिचाङ्डा इन्जिनियरिङ कम्पनीले पनि १० डिसेम्बर २०२१ भित्र डिजाइन बुझाएन । यसअनुसार उसले पनि दैनिक ०.०५ प्रतिशतका दरले जरिवाना तिर्नुपर्छ । यसको दैनिक जरिवाना एक करोड २१ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ ।

प्याकेज २ को ठेकेदार पोलिचाङ्डाले १० डिसेम्बर २०२१ सम्म पनि डिजाइन बुझाएन । २७ दिनको मात्रै पनि हिसाब गर्ने हो भने यो प्याकेजको ठेकेदारले ३२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ सरकारलाई तिर्नुपर्ने हुन्छ । यी दुवै ठेकेदारको २७ दिनसम्मको मात्रै जोड्दा ५७ करोड २४ लाख रुपैयाँ हुन आउँछ । यही जरिवाना नतिराउन सेनाले ‘ब्याक डेट’ मा डिजाइन बुझेको देखिन्छ ।

प्याकेज २ को ठेकेदार पोलिचाङ्डाले पनि १४ मे २०२१ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो ठेकेदारको कार्यारम्भ १४ जून २०२१ र डिजाइन बुझाइसक्नुपर्ने अन्तिम मिति १० डिसेम्बर २०२१ थियो । यसको ठेक्का लागत रकम भ्याट र कन्टीजेन्सीबाहेक २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ हो ।

प्याकेज १ र प्याकेज २ का दुबै ठेकेदारहरूले गत मार्च (२०२२) को पहिलो साता मात्रै धेरैजसो डिजाइन बुझाए पनि चाइना स्टेटले अझैसम्म स्लोपको डिजाइन बुझाएको छैन । प्याकेज २ को ठेकेदार पोलिचाङडाले पनि एउटा पुल र स्लोपको डिजाइन बुझाउन बाँकी छ ।

यो आयोजनाको परामर्शदाता योसिन इन्जिनियरिङका एक इन्जिनियरका अनुसार सबै डिजाइन नबुझाएसम्म पूर्ण रूपमा डिजाइन बुझाएको मानिँदैन । ‘यो हिसाबले यी दुई ठेकेदारले अर्बाैं रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘आयोजना प्रमुख, डिजाइन प्रमुख (ओपीएस ?) र परामर्शदाताको मिलेमतोमा ठूलो खेल भएको छ । राजस्व छलीको यो कहीं नभएको उदाहरण हो ।’

फास्ट ट्रयाकको प्याकेज ३ (कुमार रोसन जेभी) को विषयमा पनि ती इन्जिनियरले अनियमिततासम्बन्धी जनाउ इकागजलाई दिएका छन् । ‘प्रमाण संकलनको क्रममा छौं, प्रमाण जुटाउने प्रयासमा छौं,’ उनले भने ।

समयमै डिजाइन नबुझाउने प्याकेज ४ र ५ लाई जरिवाना (दैनिक ०.०५ प्रतिशत) लगाउनेबारे पत्र काटिएको छ । गत सेप्टेम्बर ५ मा परामर्शदाताले जरिवाना किन नतिर्ने भन्दै पत्र काटेको हो । जरिवाना तिराउनुअघि पत्र काट्नु अनिवार्य मानिन्छ । ‘यी दुई प्याकेज (४ र ५) मा पनि मिलेमतोमा ब्याक डेटमा डिजाइन डकुमेन्ट बुझेको खेल रच्ने सम्भावना उच्च छ,’ स्रोतले भन्यो ।

यस सम्बन्धमा नेपाली सेनाको धारणा बुझ्न खोज्दा इकागजले सबै विवरण खुलाएर सैनिक मुख्यालय (प्रवक्ता) मा गरेको इमेलको जवाफ प्राप्त भएन ।

र यो पनि
३५ प्रतिशत समय घर्कियो, भौतिक प्रगति २ प्रतिशत पनि भएन