अनियमितता

सार्वजनिक पद धारण गर्ने १८१७० व्यक्तिले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

इकागज | बैशाख २३, २०७८

काठमाडौं : सार्वजनिक पद धारण गर्ने १८ हजार १७० व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण नुबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन बिहीबार एक कार्यक्रमबीच केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समक्ष पेश गरेका हुन् । 

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारी मध्ये निजामती तर्फ ३४२९, नेपाल प्रहरी तर्फ १६१, विद्यालय शिक्षक ७४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४०६४ रहेको तथ्य खुलेको छ ।

प्रतिवेदन बमोजिम आव २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी/कर्मचारीको संख्या ६५०१२८ र विवरण नवुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तह लगायतको संख्या १८१७० छ। त्यसैगरी संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति मध्ये क्रमश: १३८४४, २६३ र ४०६४ बाट सम्पत्ति विवरण पेश नभएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईले कोभिड-१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद समयमै प्रतिवेदन पेश गरेकोमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई धन्यवाद दिए । प्रमुख आयुक्तले समयमै सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानून बमोजिम कारवाहि अगाडि बढाइने जानकारी गराए । 

प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावहरूमा सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढंगले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभाग/कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवारी बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिने कुरामा माननीय प्रमुख आयुक्तले जोड दिए । 

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेमा सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८  वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको वा प्रविष्ट नै नगरेको उल्लेख छ । जनकपूर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि
जनप्रतिनिधीहरूले आव २०७६/७७ को सम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिवले आयोगलाई जानकारी गराए । समग्रमा, गत आ.व. २०७५/७६ मा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने संख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७६/७७ मा सो संख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत छ।
 
कार्यक्रममा आयुक्तहरू किशोरकुमार सिलवाल र जयवहादुर चन्द, सचिव तोयम राया, महाशाखाप्रमुखहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र एवम् आयोगका कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।
 

अख्तियारलाई स्टिङ अपरेसन गर्न सर्वाेच्चद्वारा रोक, चार सयभन्दा बढी घूस मुद्दा अमान्य हुने (आदेशसहित)

इकागज | बैशाख ८, २०७८

काठमाडौँ : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग आफैंले घूस रकम उपलब्ध गराउँदै ‘स्टिङ अपरेसन’का …

अख्तियारले नियन्त्रणमा लियो मध्यपश्‍चिमाञ्‍चल विश्‍वविद्यालयका कागजपत्र

इकागज | चैत १२, २०७७

सुर्खेत : मध्यपश्चिमा विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस सुर्खेतका कागजपत्र अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोगले निय…

सिरम्फु सिंचाई योजनाका अध्यक्ष र सचिवविरुद्ध चार लाख रुपैयाँ मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

इकागज | चैत ९, २०७७

काठमाडौँ : अख्‍तियार दुरुपयोग अनुसन्‍धान आयोगले सिरम्फु सिंचाई योजना जल उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष …

अध्यक्षलाई कारबाहीको माग गर्दै स्थानीयद्वारा बटेश्‍वर गाउँपालिका कार्यालयमा तालाबन्दी

सुभाष कर्ण | फागुन १८, २०७७

जनकपुरधाम : स्थानीयले बटेश्‍वर गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर राउतलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गाउँपालिक…

कालोसूचीमा राख्‍न सिफारिसमा परेका ८ कम्पनीलाई फेरि सोधियो स्पष्टीकरण

इकागज | फागुन १७, २०७७

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्‍न सार्वजनिक निकायले सिफारिस गरेका आठ कम्…

किर्ते गरेको आरोपमा सिम्रौनगढका प्रशासकीय अधिकृतसहित तीन पक्राउ

सुभाष कर्ण | फागुन २, २०७७

जनकपुरधाम : बारा प्रहरीले किर्ते हस्ताक्षरको आरोपमा जिल्लाको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतस…

यी चार ठेकेदारलाई कालोसूचीमा किन नराख्‍ने ? खरिद अनुगमनले सोध्यो- कारण देऊ

इकागज | पुस २८, २०७७

काठमाडौं : सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले चार निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्‍ने तयारी गरेको छ ।…