काठमाडौँ- निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको ठेक्का सदर गर्ने काममा आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तरगतको महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयान दिने क्रममा उनले सो कुरा स्वीकार गरेका हुन् । समितिका सदस्यहरूले सोधेका सो सम्बन्धी प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले रजिस्ट्रारले सदर गर्नुपर्ने सो फाइल आफूले सदर गरेर गल्ती गरेको बताए । सो क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहयोग गरेको पनि जबराले बताएको समितिका सदस्य समेत रहेका काँग्रेस नेता मिनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिए ।

बैठकमा जबरामाथि भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिएको थियो । यसैबीच, समितिले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोगको डकुमेन्टेसनकाे काम भने यही भाद्र २८ गते–पर्सी) देखि सुरू गर्ने महाअभियोग सिफारिस समितिले जनाएको छ । समितिका सदस्य एवम् एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले उनीमाथि लगाइएको अभियोग पुष्टि हुने खालका डकुमेन्टहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम पर्सी २८ गतेबाट सुरू गर्ने योजना तय गरिएको बताए ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले जबरामाथि लगाइएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने काममा ढिलाई भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ ।