विराटनगर - प्रदेश १ सरकार र मातहतका कार्यालयहरूले गर्ने खर्चमा आर्थिक बेथिति देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ अनुसार प्रदेश १ मा बेरुजुको आकार ४ अर्ब नजिक रहेको देखाएको हो ।

महालेखाले प्रदेश १ को प्रतिवेदन बुधबार प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ समक्ष पेश गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक वर्ष बेरुजुको आधार बढेको बढ्यै देखिन्छ । तत्कालीन नेकपा सरकारमा रहँदा इन्द्र बहादुर आङ्बोले ६ महिना र उनका बर्खास्तीपछि नियुक्त भएका टंक आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बाँकी समयका लागि प्रदेशको आर्थिक उत्तरदायित्वको नेतृत्व गरेका थिए ।

महालेखाका अनुसार आव २०७७–७८ सम्ममा प्रदेश १ को बेरुजुको आकार ३ अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार रहेको छ । जसमा आव २०७६–७७ मा सम्परीक्षण भएको ३३ करोड ९५ लाख ५३ हजार घटाउँदा बाँकी बेरुजु २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार रहेको जनाइएको छ । लेखापरीक्षण वर्ष २०७७–७८ मा थप १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार बेरुजु थपिएको हो ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधी ऐन २०७४ को दफा २ मा प्रचलित कानुन बमोजिम पु¥याउनु पर्ने रीत पुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको भनि औंल्याइएको कारोबारलाई बेरुजुको रुपमा परिभाषित गरिएको छ । 

महालेखाका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको लेखापरीक्षण र बेरुजु अंकको तुलना हेर्दा बेरुजु रकम बर्सेनि बढ्दै गएको देखाएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन वर्ष २०७७ मा पेश्की बाहेकको बेरुजु ७६ करोड ९५ लाख, २०७८ मा १ अर्ब १७ करोड ५४ लाख र २०७९ मा १ अर्ब ४८ करोड १८ लाख रहेको उल्लेख छ । ती वर्षहरूमा कुल बेरुजु रकम भने क्रमशः १ अर्ब ६७ करोड ३९ लाख, १ अर्ब २६ करोड ५१ लाख र १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा देखिएको बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख मध्ये १०.७१ प्रतिशत अर्थात १७ करोड ४४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । बाँकी ८०.२८ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने जनाइएको छ । आव २०७७–७८ को कुल बेरुजुमध्ये पेश्की बेरुजुको आकार ९ प्रतिशत अर्थात १४ करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । 

प्रतिवेदनले बेरुजु फर्स्यौट गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरूले तोकिएको म्यादभित्र फर्स्यौट नगरेकोले उनीहरूको नामावलीसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश १ सरकार मातहतका १८१ वटा सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणमा २०.९४ प्रतिशत अर्थात ४९ वटा कार्यालयको भने बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सवैभन्दा बढि बेरुजु तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा भेटिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै कुल बेरुजुको ६४.६६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ, जुन अंक लेखापरीक्षण भएको अंकको ५.६५ प्रतिशत हो । उक्त बेरुजु रकम मध्ये १४ करोड ४ लाख ६७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । 

महालेखाका अनुसार प्रदेश १ मा आव २०७७–७८ मा लेखापरीक्षण गरिएको कुल अंक ४५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु शुन्य देखिन्छ । तर लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा सवैभन्दा बढि २१.१० बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने तथा पेश्की बेरुजु रहेको छ । पेश्की बेरुजुबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुक्त छ । सरकारी कार्यालय तर्फ भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु तत्कालिन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा देखिन्छ । त्यहाँ १० प्रतिशत बढि बेरुजु देखाइएको छ । तेस्रोमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को कुल बेरुजु ३.५६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

लेखापरीक्षणका दौरान ६ लाख ८ हजार र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेपश्चात १७ लाख ३ हजार र सम्परीक्षणको क्रममा ४१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ६४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ असुल भएर राजश्वमा दाखिला भएको जनाइएको छ ।