काठमाडौँ - शिक्षा, वित्रान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न ेकुरा विधेयकमा समावेश गरिएको बताएका छन् । 

आइतबार प्रतिनिधि सभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० पेस गर्दै उनले विधेयकमार्फत शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्ने प्रयास गरिएको बताएका हो । उनले मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा भएपनि आस्थाको कारणले पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नु नहुनेमा सरकार सचेत रहेको बताए । उनले ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत आफ्नो पेशागत हक हीतका निम्ति उनीहरुले संगठित हुन पाउने शिक्षक महासंघको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताए । उनले शिक्षाको स्तरलाई माथि उठाउनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्यसको स्वायत्ततामा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हक हीत समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति रहेको बताए । 

उनले भने, ‘विद्यालयको सम्पती सुरक्षित हुनुपर्छ । त्यसको दुरुपयोग हुनु हुँदैन भन्नेकुरामा पनि यसमा एकदमै सही ढंगले प्रश्ताव अगाडि सारिएको छ । शिक्षकहरुलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नुपर्छ । मान्छेको व्यक्तिगत आस्था आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यो आस्थाको कारणले पठनपाठनलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । शिक्षाको गुणस्तरलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन । उहाँहरुले कसैको सदस्यता लिएर कसैका बिरुद्धमा कसैका लागि भोट माग्ने काम गर्नु हुँदैन भन्नेकुरा राखिएको छ भने अर्कोतिर ट्रेड युनियन अधिकार अन्तर्गत आफ्नो पेशागत हक हीतका निम्ति उहाँहरले संगठित हुन पाउने शिक्षक महासंघको व्यवस्था गरिएको छ । त्यस हिसावले शिक्षकहरुको पेशागत उन्नयन र उनीहरुको पेशागत हक अधिकार र कर्तव्यलाई सुनिश्चित गर्नेगरी यो विधेयक प्रश्ताव गरिएको छ । शिक्षाको स्तरलाई माथि उठाउनको लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड त्यसको स्वायत्ततामा कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हक हीत समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने स्थिति छ ।’

शिक्षामन्त्री राईले पाठ्यक्रम विकासका सम्बन्धमा पाठ्यपुस्तक तर्जुमा गर्नुपर्ने सन्दर्भमा पनि अहिलेको समसामयिक परिवर्तनलाई समेत आत्मसाथ गरेको पाठ्यपुस्तक तयार गर्नुपर्नेतर्फ विधेयकको ध्यान गएको बताए ।