संसद्

विश्वासको मत

बिलखबन्दमा केही सांसद : सर्वोच्च आदेश मान्‍ने कि 'ओली आदेश' मान्‍ने

काठमाडौँ - नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधि सभा जोगाउन हस्ताक्षर गरेका सांसदहरुलाई अदालतको फैसला पढेर आफैँ निर्णय लिन आग्रह गरेका छन् । पार्टीको ह्वीप भन्दा अदालतको आदेशको अर्थ महत्वपूर्ण हुने भन्दै त्यसमा ध्यान दिन उनले सुझाएका हुन् ।  

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने सन्दर्भमा सांसदहरू अल्मलिएपछि स्वविवेक प्रयोग गर्नु भन्दै अदालतको विषय र आदेश जानकारी गराइएको हो । नेपाल समूहमै दुईथरि मत आएपछि अदालती फैसालालाई ध्यान दिन भनिएको हो । यदि नेपाल समूहका सांसदले देउवातर्फ मत नदिएमा उनीहरुलाई 'कन्टेम अफ दी कोर्ट' लाग्नेछ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहलाई लक्षित गर्दै देउवालाई भोट दिएको खण्डमा पार्टीमा कुनै स्थान नहुने बताएका छन् । यो अवस्थामा पार्टी फुट्नेबाहेक अरु कुनै विकल्प छैन । नेपालसँग ओली पक्षधर र आफ्ना पक्षधर दुवै नेताले पटक-पटक छलफल गरे पनि अदालतको फैसलाले बाँधिएको भन्दै विश्वासको मत दिने तर सरकारमा तत्काल गई नहाल्ने जानकारी दिएका छन् । 

ओलीको कटु आलोचक भनेर चिनिएका भीम रावल यतिबेला देउवालाई मत दिन नहुने भन्दै 'लविङ' गरिरहेका छन् । उनी र सुरेन्द्र पाण्डे लगायत केही नेताले १० बुदे समझदारीविरुद्ध जान नहुने भन्दै त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ भनिरहेका छन् । उनीहरु पार्टी एकतामा जोड दिइरहेका छन् ।

देउवालाई विश्वासको मतका लागि एमालेबाट नौ भोट भए पुग्छ । त्यसका लागि सांसदहरू मेटमणी चौधरी, झपट रावल, जीवनराम श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णलाल महर्जन दीपक प्रकाश भट्ट मुकुन्द न्यौपाने, कल्याणी खड्का, कलिला खान, निरा जैरु, पुष्पकर्ण कायस्थ र सरला यादव लगायतले विश्वासको मत दिने भएका छन् ।

दिल्लीमा उपचारार्थ रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि देउवालाई विश्वासको मत दिन आह्वान गरिसकेका छन् । कार्यदलमै रहेका घनश्याम भुसाल पनि संसद जोगाउन आफूहरू अदालत गएकाले त्यसको पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने बतारहेका छन् । 

प्रतिनिधि सभा बैठक : 'विश्वासको मत'सँगै आजको कार्यसूचीमा अरु के-के छन् ?

इकागज | साउन ३, २०७८

काठमाडौँ : कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले प्रतिनिधि सभाको बैठकका लागि कार्यसूची तय गरिसकेको सभामुख अग्…

विश्‍वासको मतसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया आजै सक्ने तयारीमा संसद्

इकागज | साउन ३, २०७८

काठमाडौँ - प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था पराशर्म समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत…

राजनीतिक निकासका लागि ७६ (५) ले खोजेको व्याख्या

पवन तिमिल्सिना | असार २८, २०७८

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको पहिलो निर्णय सर्वो…