धानको समर्थन मूल्य तोके पनि सरकारले खरिद नगरेको भन्दै विरोध
विराटनगर । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि किसानसँग धान खरिद नगरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसनिकट किसानहरुको संगठन नेपाल किसान महासंघसहित एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त रुपमा विरोध जनाएका छन् । बुधबार एमाले मोरङको पार्टी कार्यालयमा उनीहरुले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएका हुन् ।
२०७९ कात्तिक १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षका लागि मोटा धानको प्रति क्विन्टल २ हजार ९६७ रुपैयाँ र मध्यम धानको ३ हजार १२८ रुपैयाँ समर्थन मूल्य तोकेको थियो । सरकारले किसानहरुको आन्दोलनकै दवाबमा समर्थन मूल्य तोकेपनि मंसिर तेस्रो सातासम्म धान खरिदको प्रक्रिया अघि नबढाएपछि उनीहरुले विरोध जनाएका हुन् ।
समर्थन मूल्य कार्यान्वयनको माग गर्दै किसानसम्वद्ध संघ÷महासंघका प्रतिनिधिहरुले विराटनगरस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको प्रदेश कार्यालयमा ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएका छन् । समर्थन मूल्य कायम गरेपनि सरकारले किसानलाई झुक्याउने उदेश्य राखेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने, किसानले समर्थन मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु परे त्यस्तो फरक मूल्यसमेत शोधभर्ना दिने प्रतिवद्धता जनाएपनि मंसिर अन्तिम सातासम्म धान खरिदको प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै सरकारको असक्षमताको पराकाष्टा भएको बताएका छन् ।
एमालेनिकट अखिल नेपाल किसान महासंघका मोरङ अध्यक्ष देवेन्द्र पौडेलले समर्थन मूल्य तोक्दा पनि सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान किन्न नचाहेको आरोप लगाए । ‘किसानमाथि अत्याचार भयो, धेरै किसानहरुले सस्तोमा धान बिक्री गर्न बाध्य भइसकेका छन्’ पौडेलले भने, ‘किसानहरु आन्दोलनमा उत्रिन सक्दैनन् भन्ने ठानेर सरकार बसेको छ, केन्द्रीय तहमा हामीले पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइसक्दा पनि धान खरिद नभएपछि अब जिल्ला जिल्लाबाट आन्दोलनको तयारी गर्दैछौं ।’ कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासंघ मोरङका अध्यक्ष केदार थापाले समयमा मल पनि उपलब्ध नहुने अवस्थामा किसानले दुखले उब्जाएको धान सरकारले नै समर्थन मूल्य तोकेर नकिनिकन बसेको आरोप लगाए ।
उनले उत्पादित धान सरकारले खरिद नगरेपछि व्यापारीको काँटामा पुग्न लागिसकेको भन्दै सरकार मुकदर्शक बनेर बसेको गुनासो गरे । उनले तत्काल किसानबाट धान खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । ‘कृषि क्षेत्र र किसानप्रति राज्यको यो तहको उपेक्षा कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ?, किसान जवाफ पर्खिएर बसेका छन्’ उनले भने, ‘खेती लगाउने समयमा मल बिउको सधैँ अभाव छ, उत्पादित उपजहरुको बजार मूल्यमा मनोमानी छ, यसको जवाफ सरकारले नै दिनुपर्छ ।’
विरोधपछि खरिद प्रक्रिया सुरु प्रदेश १ मा धान खरिद गर्दै आएको सरकार मातहतको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रदेश कार्यालयले भने किसानहरुले विरोध थालेपछि धानको खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको दाबी गरेको छ । अघिल्लो बर्ष १५ हजार क्विन्टल धान खरिद गरेकोमा यस बर्ष १० हजार क्वीन्टलमात्रै खरिद गर्न स्वीकृति प्राप्त भएको जनाइएको छ । सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमै कार्यालयले सोना मन्सुली धान मात्रै खरिद गर्न लागेको जानकारी दिएको छ । विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयका गुण नियन्त्रण अधिकृत अनन्तराज पौडेलका अनुसार बुधबार नै मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बस्ने प्राथमिक खरिद समितिको बैठक बसेको छ ।
कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहका किसानबाट वडा कार्यालय वा पालिकाको प्रमाणित सिफारिसका आधारमा मात्रै धान खरिद गर्ने जनाएको छ । सरकारले यसपटक सोना मन्सुली लगायत मध्यम धानको प्रति क्वीन्टल मूल्य अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा २२६ रुपैयाँ बढी तोकेको छ । अघिल्लो वर्ष २ हजार ९०० रुपैयाँमा खरिद गरेको धान यस वर्ष ३ हजार १२८ रुपैयाँमा खरिद गर्न लागेपनि अहिलेसम्म खरिदको प्रक्रिया सुरु नभएको भन्दै किसानहरुले विरोध जनाएका छन् । कम्पनीले गत वर्ष १५ हजार क्वीन्टल धान खरिद गर्ने कोटा प्राप्त गरेकोमा १४ हजार ९ सय ६० क्वीन्टल ९६ किलो धान खरिद गरेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २२ हजार २३४ क्वीन्टल धान खरिद गरेकोमा वर्षेनि खरिदको कोटा घट्दै गइरहेको छ ।
कम्पनीको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा अहिले मौज्दात रहेको ५ हजार ७६८ क्वीन्टल १० किलो चामलमध्ये कारागारका कैदी बन्दी र आवश्यकता अनुसार पहाडी क्षेत्रमा पठाउने गरेको छ । विराटनगरस्थित प्रदेश कार्यालयले खरिद गरेको धानलाई टेण्डरमार्फत मिलमा कुटाएर तयार पारिएको चामल संखुवासभाको खाँदवारी डिपोमा एक हजार क्विन्टल र हटियागोला डिपोमा तीन सय क्विन्टल र भोजपुरमा सात सय क्विन्टल पठाउने योजना रहेको गुण नियन्त्रण अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए । बाँकी चामल भने काठमाडौं र सुर्खेत पठाइने जनाइएको छ ।
