विराटनगर - कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट होलिडे लगायतको अवस्थामा पनि नियमित राजश्व संकलन गर्न बाटो खोल्न प्रदेश सभामा सामूहिक राजश्व संकलन सम्बन्धी विधेयक २०८० लाई पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा नियमित राजश्व संकलनका लागि कानुनी आधार तयार गर्न भन्दै यस्तो विधेयक ल्याउन लागेको हो । विगतमा भएका बजेट होलिडे लगायतको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विशेष अवस्थामा पनि राजश्व संकलन गर्ने बाटो खोल्न विधेयक प्रदेश सभामा लैजाने निर्णय गरेको कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनाविभागीय मन्त्री शम्शेर राईले जानकारी दिए ।

‘कोशी प्रदेश सामूहिक राजश्व संकलन सम्बन्धीको विधेयक २०८० प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ’ मन्त्री राईले भने, ‘विगतमा पनि बजेट होलिडेको अवस्थामा नियमित राजश्व संकलन गर्न कठिनाई भएको थियो, त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै विधेयक तयार पारिएको छ, अब प्रदेश सभामा पेस हुन्छ ।’

कोशी प्रदेशमा विभिन्न कारणले राजश्वहरु संकलन हुन नसकेको अवस्था बनेकाले त्यसलाई नियमित गर्न यो विधेयक आवश्यक भएर सरकारले ल्याउन लागेको उनले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३३औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ । 

आदिवासी जनजाति आयोग र थारु आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूले तयार पारेर प्रदेश प्रमुखमार्फत प्रदेश सरकारमा पेस भएका वार्षिक प्रतिवेदनहरूलाई पनि प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री राईले बताए । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाको प्रस्ताव अनुसार जापानको इवाते प्रान्तको तोमु नगरसँगको भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न गरेको आग्रह अनुसार प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको जनाइएको छ ।