महेन्द्रनगर (धनुषा)- मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता करारपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

उनले कार्यसम्पादन सम्झौताका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादव, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री जर्नादनसिंह क्षेत्री, शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानीकुमारी तिवारी, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री राजकुमार लेखी, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री शत्रुधनप्रसाद सिंह, अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादव, खेलकुद तथा समाज कल्याणमन्त्री प्रमोदकुमार जयसवाल, वन तथा वातावरणमन्त्री त्रिभुवन साह, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानीमन्त्री शेषनारायण यादव र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री सकिल अलि मियाँसँग करार सम्झौता गरे । 

प्रादेशिक राजधानी जनकपुरधाम बाहिर रहेकाले श्रम तथा यातायातमन्त्री कौशलकिशोर रायसँग भने आज कार्यसम्पादन सम्झौता करार हुन सकेन । सम्झौतामा मन्त्रालयका नीतिगत विषयलाई वार्षिक कार्यक्रमसँग आबद्ध गरेर कार्यसम्पादन सूचक र मुख्य नतिजा क्षेत्र सूचक खुल्ने गरी मन्त्रालयका संयन्त्रमार्फत भदौ १५ गतेभित्र विवरण तयारी तथा स्वीकृत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ । यस्तै, कार्यसम्पादन विवरणमा मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्रियाकलापको सूची र कार्यान्वयनको समय सीमा उल्लेख रहनेछ । 

कार्यसम्पादन सम्झौतासम्बन्धी करारपछि मुख्यमन्त्री सिंहले कार्यसम्पादन सम्झौताका कारण मन्त्रालयका काममा प्रगति, पारदर्शिता र समयबद्धता कायम हुने बताए । उनले सम्झौता कार्यान्वयनबाट मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुने भन्दै त्यसबाट मन्त्रालयमा काम भएको वा नभएको, नभएमा त्यसका कारण तथा जिम्मेवार व्यक्तिको पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री सिंहले भने, 'यसबाट कर्मचारीको जिम्मेवारीसँगै पुरस्कृत तथा कारबाही हुने आधार तय हुनेछ ।' 

प्रदेशका प्रमुख सचिव लोकनाथ पौड्यालले भदौ १५ गतेभित्र कार्यसम्पादनका मुख्य सूचक तथा मुख्य नतिजा क्षेत्र निर्धारणसहितको विवरण तयार तथा स्वीकृत भएपछि सम्झौताको प्रक्रिया पूरा भएको मानिने बताए । कार्यसम्पादन सम्झौताबाट कुनै महिना काम नहुने र कुनै महिनामा धेरै काम हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित भई भदौदेखि असारसम्म समानुपातिक हिसाबले काम व्यवस्थित हुने उनको भनाइ थियो ।