जनकपुरधाम – मधेश प्रदेश सरकारले आफ्नै स्थायी प्रशासनिक भवन, आवाससहित मातहत कार्यालय संरचना निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

गएको माघ ३ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट प्रदेशको नामाकरण मधेश प्रदेश र स्थायी राजधानीको रुपमा जनकपुरधाम कायम भएपछि प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको प्रशासनिक भवन, आवास र मातहतका कार्यालय भवनको स्थायित्वका लागि जग्गा खोज्ने प्रक्रिया थालेको हो ।

प्रदेशको अस्थायी राजधानी जनकपुरधाम भएको बेला तत्कालका लागि संघीय सरकार मातहतमा रहेका जनकपुरधाम स्थित जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि) को जग्गा र त्यसमा अवस्थित भवनहरुको मर्मतसम्भार गरी प्रदेशका मन्त्रालयहरु र आवास सञ्चालनमा ल्याएको थियो । स्थायी राजधानी भइसके पनि हालसम्म सोही जचुकालि परिसरमै सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

संघीय सरकारबाट जचुकालिबाट खाली गर्न ताकेता नभए पनि राजधानीको क्षेत्रको विकास र प्रादेशिक प्रशासनिक संरचनाको दिर्घकालिन स्थायीत्व सोचसहितका साथ प्रदेश सरकारले आफ्ना संरचना निर्माण गर्न जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका सहर बाहिर जग्गाको खोजी हुन थालेकाे छ  ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले भने, 'सरकार स्थापनाको बेला तत्कालका लागि प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि तत्कालका लागि संघीय सरकारको निर्देशनबमोजिम हामीले जचुकालिको संरचना प्रयोग गरियौं, तर अब स्थायी राजधानी भइसकेपछि राजधानीको क्षेत्र विकास र दिर्घकालिन हुने गरी आफ्नो संरचना निर्माण गर्न सहर बाहिर जग्गाको खोजी थालेका हौं।'

उनले थप्दै भने, 'अनौपचारिक रुपमा राजधानी क्षेत्रभित्र सहर बाहिर केही जग्गाहरु हामीले हेरेका छौं, तर त्यो वैद्यानिक होइन । प्रक्रियारुपमा अघि बढन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट एक विज्ञ टोली गठन हुनेछ, ती विज्ञ टोलीले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा डीपीआरसहितका कार्य अघि बढाइने छ ।'

मन्त्री साहका अनुसार अनौपचारिक रुपमा आफूले राजधानी भित्र तीन चार ठाउँमा जग्गा हेरेका छौं । उनले भने, 'जसमा क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका अन्तर्गत गुठीको ४०/५० विगहाको हाराहारीमा रहेको जग्गा र जनकपुरधामबाट रामपुर जाने बाटोमा ७/८ विगहा ऐलानी जग्गा पनि हेरेका छौं, ती जग्गा उपयुक्त हुन तर यसको वैद्यानिकता विज्ञ टोलीले नै गर्नेछ।'

जनकपुरधाम राजधानीअन्तर्गत उत्तरमा पूर्वपश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा छन् सोही क्षेत्रभित्र प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिकसहितका आवासको संरचना निर्माण गर्नेछ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो स्थायी संरचना निर्माणका लागि आर्थिक वर्षमा २०७६/०७७ मा २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर राजधानीको टुंगो नलाग्दा त्यो रकम खेर गएको थियो भने चालू आर्थिक वर्षमा ४ करोड रुपैयाँ समेत विनियोजन गरेका छ ।

मन्त्री साहले भने, 'प्रादेशिक प्रशासनिक निर्माण गर्न राष्ट्रिय गौरवको ठूलै आयोजना भएको हुनाले ग्लोबलाइजेसन तरिकाले टेण्डर गरी कार्य अघि बढाइने छ । हाल डीपीआर तयार नगरिए पनि प्रादेशिक सबै संरचना तयार गर्न अर्बौ रुपैयाँ लागत हुन सक्ने प्रदेश सरकारको अनुमान रहेको छ।'

सरकारले प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरु, मातहतका प्रशासनिक निकायको कार्यालय, प्रदेश सभा, मन्त्री तथा कर्मचारीको आवास मात्र नभई प्रदेश सरकारको आर्थिक भार कम गर्न प्रदेश सभा सदस्यको आवास समेत निर्माण गर्ने योजना समेत बनाएको जानकारी उनले दिए ।

हाल जचुकालिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कानुन तथा न्याय मन्त्रालय, खानेपानी तथा उर्जा मन्त्रालय, महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, निती तथा योजना आयोगको कार्यालय र मन्त्रीहरुको आवास छन् ।

भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय विद्यापति चौक स्थित राष्ट्रिय सहकारीको भवनमा संचालनमा छन् भने प्रदेश सभा शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालनमा रहेको छ ।