जनकपुरधाम - प्रदेश प्रहरी समायोजन र निजामती ऐन कार्यान्वयनको माग गर्दै ३० दिने अल्टिमेटमसहित मधेश सरकारले संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने भएको छ । 

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मधेश भवनमा मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी यस्तो जानकारी दिएका हुन् । 

उनले भने ‘संघीयता कार्यान्वयनको प्रमुख बाधक संघीय सरकार रहेको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्यो, प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी सम्बन्धी ऐन समेत ल्याइसकेको अवस्थामा संघीय सरकारले न त प्रहरी समायोजन गरेको छ न ऐन कार्यान्वयनमा आउन दिएको छ ।’ 

मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो प्रहरी र कर्मचारी हुन नसक्दा काम गर्न निकै समस्या भइरहेको भन्दै संघीय सरकारलाई पटक पटक ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरिँदै आएकोमा बाध्य भएर ३० दिने अल्टिमेटमसहित भोलि बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई माग सम्बोधनको ज्ञापन पत्र बुझाउन लागेको बताए । आफूहरूको माग सम्बोधन नभए चरण बद्ध आन्दोलनमा उत्रने उनले चेतावनी दिए । 

पछिल्लो पटक समेत तत्कालीन गृहमन्त्री भरत साहको नेतृत्वमा प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश सरकारले अनसन बसेको थियो । तर चुनावको बेला आइसकेको कारण तात्कालीन प्रधानमन्त्रीले चुनावपछि माग सम्बोधन गर्न दिएको आश्वासनमा मधेश सरकारले  अनसन स्थगित गरेको थियो । तर सरकार गठनको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि माग सम्बोधन नभएपछि आफू दबाव स्वरूप वारपारको आन्दोलनमा होमिने उनले बताए । 

मुख्यमन्त्री यादवले आन्दोलनको पहिलो चरणमा सिंहदरबारमै मधेश सरकारसहित प्रदेश संसदीय सदस्यको सहभागितामा अनसनमा बस्ने, त्यसपछि सर्वदलीय बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेशका जिल्ला जिल्लामा आन्दोलन गर्ने जानकारी दिए । 

सो पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, अर्थमन्त्री संजय यादव, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिम र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री सुनिता यादवसहित संसदीय दलका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

सोमबार नै प्रदेश सरकारमा आबद्ध मन्त्री तथा सर्वदलीय संसदीय समितिको बैठक बसेर प्रहरी समायोजन तथा प्रहरी र निजामती ऐन कार्यान्वयन, प्रदेश मातहतका सार्वजनिक र गुठीको जग्गा हस्तान्तरणका लागि दबावस्वरुप अल्टिमेटमसहित ज्ञापन पत्र बुझाउने र माग सम्बोधन नभए सिंहदरबारमा धर्ना दिने निर्णय गरेको थियो । 

संघीय प्रहरी ऐन र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि संघीय सरकारले ती ऐनहरू कार्यान्वयनतर्फ कुनै चासो नदेखाएपछि मधेश प्रदेश सरकार आन्दोलित हुने भएको हो । 

२०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेश प्रदेश सभाबाट पारित भए पनि संघीय सरकारको उदासीनताले हालसम्म ऐन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रुपमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संघीय सरकारले कुनै सुनुवाइ नगर्दा यस्तो सर्वदलीय निर्णय गर्नु परेको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्री मोहम्मद समिमले बताए । 

संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको रहे पनि अहिले संघीय सरकारले प्रहरी समायोजनको विषय टुँगो नलगाउँदा अहिलेसम्म प्रदेश प्रहरी गठन प्रक्रियासमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ६, ७, ८ को कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकार उदासीन रहँदै आएको छ ।