जनकपुरधाम - मधेश सरकारको प्रदेश सभाको दोश्रो कार्यकाल सुस्त गतिमा गइरहेको छ । 

आर्थिक र विनियोजन विधेयकसहित आठ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा तीन वटा विधेयक मात्र पारित भयो भने पाँच  वटा विधेयक थन्किएको छ । जसमध्ये दुई वटा विधेयक टेबल पनि भएको छैन । असार ३१ मै पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । त्यसको झन्डै तीन महिनापछि शुरु भएको दोस्रो अधिवेशनमा मात्र दुई वटा बैठक बस्न सक्यो । 

पहिलो अधिवेशनमा आर्थिक, विनियोजन र मधेश प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकसहित प्रदेश खेलकुद विकास, प्रदेश बालिका संरक्षण, प्रदेश बालअधिकार पहिलो संशोधन, स्थानीय सेवाको गठन र सेवा शर्तहरु, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थासहितका ८ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो । 

पहिलो अधिवेशनमा ३६ वटा बैठकबाट आर्थिक, विनियोजन र मधेश प्रदेशका केही ऐन संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मात्र पारित भयो । अन्य पाँच वटा विधेयक दोस्रो अधिवेशनको बैठकमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास, प्रदेश बालिका संरक्षण, स्थानीय सेवाको गठन, सेवाका शर्तहरु र मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था विधेयकहरु विषयगत समितिमा छलफलका लागि राखिएको छ ।  यी मध्ये स्थानीय सेवाको गठन र सेवा शर्तहरु, मधेश प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबल समेत नभई दर्तामै सीमित छ । 

सचिव यादवले जनाए अनुसार दोश्रो अधिवेशनमा बसेको दुई वटा बैठकमध्ये पहिलो बैठक प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त मधेश प्रदेश सभाको बैठक आव्हान पत्र पढेर सुनाउनु र निधन भएका प्रदेश सभा सदस्य विन्दु कुमारी यादवको शोक प्रस्ताव पारितमै सकियो । 

असोज २९ गते बसेको दोश्रो बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रदेश सभा सदस्य अनिरुद्ध कुमार सिंह पक्राउ परेको जानकारीसहित विषयगत समितिका सदस्यहरू हेरफेर, विशेष संसदीय छानबिन समितिको म्याद थप र प्रदेश मामिला समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको सभापति निर्वाचनको मिति तोक्ने कार्यसूची रहेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद अवरुद्ध गरेपछि यी विषयहरू प्रवेश नै नपाई स्थगित भयो । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता दिपेन्द्र ठाकुरले प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण प्रदेश सभा सुस्त गतिमा गइरहेको बताए । उनले भने ‘प्रदेश सरकार प्रदेश सभा र जनताप्रति इमानदार नभइ भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको छ । पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको झन्डै तीन महिनापछि निकै दबावपछि दोस्रो अधिवेशन आव्हानका लागि सिफारिस गरियो । तर दोस्रो अधिवेशन शुरु भएको तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि बैठक बिजनेश अभावमा स्थगित छ ।’

ठाकुरले थप्दै भने ‘प्रदेश सरकार प्रदेश सभाप्रति गम्भीर नभइ भ्रष्टाचार गर्ने खालका योजनामा लिप्त छ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सबै दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको रोहबरमा उपभोक्ता समितिहरु बनाउने र बजेटहरू विनियोजन गर्ने सहमति गरेका थिए ।  तर महिनौँ बितिसक्दा पनि त्यसमा गम्भीर नभइ भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले आफूखुसी सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु र आफ्ना पार्टीको उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गरिरहेका छन्।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले पनि प्रदेश सरकार प्रदेश सभाप्रति गम्भीर नरहेको आरोप लगाएका छन । उनले भने, 'पहिलो अधिवेशन सम्पन्न भएको झण्डै तीन महिनापछि पटक पटक मुख्यमन्त्रीजीलाई प्रदेश सभाको बैठक बोलाउन चेतावनी दिएपछि दोस्रो बैठक आव्हान गरियो । अहिलो दोश्रो अधिवेशनमा मात्र दुई वटा बैठक बस्न सक्यो । हामीले संसद अवरुद्ध गरेयता मुख्यमन्त्रीज्यूले चासो नै लिनुभएन ।' 

मधेश प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ६२ वटा विधेयक पारित भएको थियो । पहिलो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा ११ विधेयक दर्ता भएकोमा आर्थिक र विनियोजन विधेयक मात्र पारित भएको थियो । ​दोस्रो अधिवेशनमा १८ वटा विधेयक दर्ता गरेकोमा १५ वटा विधेयक पारित गरी प्रमाणीकरण समेत गरेको थियो । तर अहिले दोस्रो कार्यकाल सुस्त गतिमा गइरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको आरोप छ ।