सुर्खेत- कर्णाली प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले २० मेगावाट सम्मका विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि अध्ययन गर्न लागेको छ ।

२० मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाहरू अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित आयोजनाहरुको स्क्रिनिङ रैंकिंग गरी निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढाउन लागेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले बताए । त्यस्तै निर्माण चरणमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानी गर्ने काम समेत सुरू भएको मन्त्री सिंहले बताए । 

कर्णाली प्रदेश स्वच्छ, सफा पानीको स्रोत भएको क्षेत्रमा रूपमा रहेको छ । भेरी, तिला,जेवा, नलगाड, कर्णालीलगायतका दर्जन बढी साना खोलाहरू रहेको कर्णालीमा विद्युत् उत्पादनका लागि ठाउँ-ठाउँमा अध्ययन चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले पहिलो चरणमा डोल्पामा रहेको १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानीको काम सुरू गरेको छ । त्यस्तै दैलेखको रारा जलविद्युत् आयोजना सेयर लगानी गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै तिला र जेवा नदीमा जलविद्युत् आयोजना समेत लगानी गर्न लागेको मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख गोपाल शर्माले बताए । जाजरकोटको ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नलगाड जलविद्युत् आयोजनासँग ताक्सुगाड जलविद्युत् आयोजना कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउनका लागि माग गरिएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको ताक्सुगाड जाजरकोट नलगाड नगरपालिका १० मा पर्दछ । विद्युत् विकास ऐन निर्माण गरी मन्त्री परिषदमा पेश गर्न लागिएको छ । विद्युत् विकास ऐनमा समेत २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरू प्रदेशले बनाउने भन्‍न उल्लेख रहेको छ । नेपालको संविधानमा समेत यो व्यवस्था रहेको छ ।  स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेको जगदुल्लामा सेयर लगानी गरी छिटो परिणाम निकाल्ने काम गर्नका लागि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय तीव्र रूपमा लागेको मन्त्री सिंहको भनाइ छ । 

आयोजना स्थलमा सडक लिनका लागि भएको बाधा व्यवधानलाई हटाउन मंगलबार तीन वटा मन्त्रालयको बीचमा छलफल समेत भएको छ । उक्त छलफलले त्रिवेणीबाट आयोजना निर्माण स्थलसम्म जानका लागि बाटोमा लागेको चट्टान फोन आवश्यक पर्ने सबै खालका समस्याहरूमा हल गर्ने सहमति समेत भएको छ । त्यस्तै प्रदेशभित्र रहेका १० जिल्लामा विद्युत् उत्पादन कहाँ-कहाँबाट गर्न सकिन्छ भनेर जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले सम्भाव्यता अध्ययन तथा वर्गीकरण समेत गर्न लागेको छ ।

संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सम्भाव्यता अध्ययनको कामलाई तीव्र गतिमा पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनका लागि  मन्त्रालयले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट वियोजन गरेको छ । त्यस्तै ५ करोड रारा जलविद्युत् आयोजना, ११ करोड जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजना, ताक्सुगाडका लागि १ करोड ५० लाख, तिला र जेवामा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली क्षेत्रमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको मन्त्री सिंहले बताए । तत्काल विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न नसकिने ठाउँमा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम मार्फत जनताको घर दैलोमा उज्यालो दिने अभियानमा मन्त्रालय जुटेको उनको भनाइ छ । ५ करोड रुपैयाँमा नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्ध गराउन लागिएको छ । त्यस्तै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम मार्फत पनि अन्य कामहरू हुन लागेको बताएको छ । 

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हाजिर लगाएर बसेका वैकल्पिक ऊर्जाको टिमलाई जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयमा कार्यकक्षको स्थापना गरी मन्त्रालयबाटै कामको निगरानी सुरू गरिएको छ । प्रदेशको सबैभन्दा कान्छो मन्त्रालयको रूपमा रहेको यहाँ कर्णालीको विद्युतीकरणका लागि भविष्यको मार्ग कोर्न लागिएको सिंहले बताए । कर्णालीमा जलश्रोतको भण्डार रहे पनि केन्द्रीय राज्यसत्ताले खासै ध्यान नदिँदा विद्युत् उत्पादनको काम ढिला भएको सरोकारवालाको बुझाइ रहेको छ ।

भेरी नदीमा मात्र चारवटा ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन जारी रहेको छ । कामको जिम्मेवारी लिने तर समयमा कामको नतिजा नदिने हुँदा परिणाम नदेखिएको मन्त्रालयको बुझाइ रहेको छ । मन्त्रालयले नलगाड जलविद्युत् आयोजना, बबइ डाइर्भसन, बहुउद्देश्यीय परियोजना, भेरी नदीमा रहेका कामहरू, फुकोट कर्णाली र राकममा रहेका विद्युत् आयोजनाहरूको अध्ययन मसिनो गरी भैरहेको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।

हेमन्त केसी/न्युज कारखाना