विशेष रिपोर्ट

प्रमुख आयातमा भन्सार बढाउने ‘स्पेस’ खोजिदैँ

पवन तिमिल्सिना | चैत २९, २०७७

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिए पनि वर्षौं पुरानो समस्या व्यापारघाटा फेरि बल्झिएको छ । व्यापारघाटा न्यूनीकरणका लागि सबैभन्दा बढी लगाइने उपाय हो, भन्सार शुल्क बढाउने । तर, सरकारले आफूखशी चाहेर कुनै पनि वस्तुमा भन्सार महसुल बढाउन पाउँदैन ।

सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ)मा आवद्ध भएपछि नेपालले खुला बजारमा आधारित अर्थतन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै आएको छ । त्यसैले डब्लूटिओको सदस्य मुलुकले आफूखशी भन्सार महसुल लगाउन पाउँदैन । नेपालले डब्लूटिओसँग वस्तुअनुसार कतिसम्म भन्सार शुल्क लगाउनेबारे प्रतिबद्धताअनुसार ‘बाउन्ड ट्यारिफ’ (प्रतिबद्धता जनाइएको महशुल) निर्धारण गरेको छ । बाउन्ड ट्यारिफ रेट –डब्लूटीओका कुनै पनि सदस्य मुलुकले कुनै पनि वस्तुमा नबढाउने गरि प्रतिबद्धता जनाएको अधिकतम भन्सार दर हो । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । खासगरी राजस्व परामर्श विकास समितिले कर सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरवलोकनका लागि अध्ययन र छलफल गरिरहेको छ । बाउन्ड ट्यारिफको आधारमा इकागजले चालु आर्थिक वर्षमा अत्यधिक आयात भएका १७ प्रमुख वस्तुहरूको सूची तयार पारेको छ । जसमा सरकारले लगाउँदै आएको भन्सार शुल्क र ‘बाउन्ड ट्यारिफ रेट’बीचको स्पेस ठम्याउने प्रयास गरिएको छ । यो सूचीमा अत्यधिक आयात भएका डिजेल, पेट्रोल र सुनलाई समेटिएको छैन । 

फलाममा २० प्रतिशतसम्म भन्सार लगाउन मिल्छ 
सबैभन्दा बढी आयात भएको फलाम तथा फलामजन्य वस्तुमा सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार महसुल दर तोकेको छ । चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ७८ करोड क्वीन्टल फलाम आयात भएको छ । यसको आयात मूल्य ४४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको छ । डब्लूटिओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले यसमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाउन सक्छ । त्यसबाहेक फलामे पातामा समेत २० प्रतिशत लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । फलामे पाता मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ बराबर आयात भएको छ । त्यस्तै फलामे रड वा क्वाइलमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसको आयात ९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबर छ । प्रतिबद्धताअनुसार यसमा ३० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन मिल्ने व्यवस्था छ । 

मोबाइलमा भन्सार लगाउन मिल्दैन
मोबाइलमा डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार सरकारले कुनै पनि भन्सार महसुल दर निर्धारण गरेको छैन । बाउन्ड ट्यारिफ रेट नै नभएकाले समेत यसमा महसुल लगाउन सक्ने अवस्था छैन । तर, मुलुकमा सबैभन्दा बढी आयात हुने वस्तुहरूमा मोबाइल तेस्रो प्रमुख वस्तु हो । यो आठ महिनामा मात्रै झन्डै ५ अर्ब सेट मोबाइल आयात भएको छ । यसको मूल्य २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ ।

मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशतसम्म जान सकिन्छ 
आठ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अहिले ५० सिसिदेखि २५० सिसि क्षमताको इञ्जिन भएका मोटरसाइकल बढी मात्रामा आयता भइरहेको छ । यसबीच ११ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको मोटरसाइकल आयात भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यस्ता मोटरसाइकलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल उठाइरहेको छ । तर, डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार नेपालले यसमा ४० प्रतिशतसम्म शुल्क लगाउन सक्छ । 

कच्चा तेल प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने प्रचलन बढ्यो
गत आर्थिक वर्षबाट खानेतेल निर्यात बढिरहेको छ । मुलुकमा व्यावसायिक खेती नहुने भटमास र सूर्यमुखीको तेल निर्यात निरन्तर बढिरहनु अस्वाभाविक छ । अचम्म के भने, सरकारले निर्यात गर्ने खानेतेलभन्दा बढी त्यसका लागि आवश्यक कच्चा तेलको आयात बढी छ ।  विदेशबाट निरन्तर आयात भइरहेका कच्चा तेलको तथ्यांकबाट यसको कारण स्पष्ट पार्दछ ।  पछिल्लो आठ महिनामा सबैभन्दा बढी निर्यात हुने वस्तुहरू भटमासको तेल प्रमुख वस्तु हो । २३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर भटमासको तेल निर्यात भएको थियो । तर, यसका लागि आवश्यक कच्चा तेल विदेशबाट आयात भएको देखिन्छ । झन्डै २४ अर्ब रुपैयाँको कच्चा तेल आयात भएको छ । भटमासको कच्चा तेल सबैभन्दा बढी अर्जेन्टिनाबाट आउने गरेको छ । 

कोभिड–१९ का कारण खुम्चिएको आर्थिक क्रियाकलाप खुलेलगत्तै आयात अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । गत वर्ष केही सुधार देखिएको वैदेशिक व्यापार घाटा पुनः फराकिलो हुँदै जाने संकेत देखिएको छ । 

भटमास मात्रै होइन, सूर्यमुखी तेलको पनि अवस्था उस्तै छ । अत्यधिक निर्यात भएका १६ वस्तुहरूमध्ये सूर्यमुखीको तेल समेत छ । ९५ करोड ६७ लाख रुपैयाँको सूर्यमुखी तेल निर्यात भएको छ । तर, यसका लागि ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको कच्चा तेल आयात भएको छ । सूर्यमुखीको कच्चा तेल युक्रेनबाट आयात भएको छ । डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार कच्चा तेलमा सरकारले ३० प्रतिशतसम्म महसुल लगाउन पाउने व्यवस्था छ । तर अहिले भटमासको कच्चा तेलमा १० प्रतिशत मात्रै महसुल लगाइरहेको छ । सूर्यमुखीको कच्चा तेलमा सरकारले ५ प्रतिशत मात्रै महसुल लगाएको छ । तेल मात्रै होइन भटमासको पिना समेतको आयात बढी छ । झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ बराबर भटमासको पिनाको आयात छ । पिनामा सरकारले १० प्रतिशत मात्रै लगाउन पाउने व्यवस्था भएकोमा सोही दर उठाउँदै आएको छ । अधिकतम् महसुल लगाउँदा समेत पिनाको आयात बढिरहेको छ ।

खाद्यान्नमा भन्सार लगाउन नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि बाधक
कृषिप्रधान मुलुकको परिचय बनाएको नेपालले चामल, मकै र गहुँजस्ता अन्न भारतबाट आयात गरिरहेको छ । तर, कृषि क्षेत्रका प्राथमिक उत्पादनको आयातमा नेपालले कुनै महसुल लगाउन पाउँदैन । भारतसँगको वाणिज्य सन्धीअनुसार दुवै मुलुकले एकअर्काको कृषि उत्पादनको आयातमा कुनै पनि महसुल लगाउन नपाउने प्रावधान लगाएको छ । सन् २००४ मा नेपालले डब्लूटीओसँगको प्रतिबद्धताअनुसार १० वर्षका लागि ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, सन् २०१४ सम्ममा समेत उसले कुनै कृषि क्षेत्रमा प्रगती गर्न नसकेपछि अहिले खाद्यान्नमा भारतसँगको परनिर्भरता बढाउँदै गएको छ । त्यसबाहेक ५ प्रतिशत कृषि शुधा शुल्कको विषयमा समेत भारतले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

भन्सार विभागका अनुसार आठ महिनामा नेपालले १७ अर्ब रुपैयाँको चामल आयात गरेको छ । धान १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ, ६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँको गहुँ र १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको मकै भित्रिएको छ । अधिकांश खाद्यान्न भारतबाटै आयात हुनेगरेको छ । भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग नेपालले ६० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउनमिल्ने गरी प्रतिबद्धता गरेको छ । तर, १० प्रतिशतभन्दा बढी महसुल लगाउन सकेको छैन ।

प्रमुख आयात वस्तुमा भन्सार बढाउन मिल्ने ठाउँ कति छ ?

अधिक आयात भएका वस्तु

हालको भन्सार शुल्क (प्रतिशत)

डब्लूटीओ अनुसार अधिकतम शुल्क (प्रतिशत)

फलाम

२०

मोबाइल

कच्चा भटमासको तेल

१०

३०

खाना पकाउने ग्यास

३०

कोइला

२०

चामल

१०

६०

फलामको पाता

२०

धान

१०

६०

मोटरसाइकल ५०-२५० सिसि

३०

४०

औषधीजन्य वस्तु

१५

३०

मकै

१०

५०

भटमासको पिना

१०

१०

फलामे छड

३०

सूर्यमुखी कच्चा तेल

१०

४०

१८ किलोवाट क्षमताका ट्रयाक्टर

३०

युरिया

३०

डिएपी मल

२५

 

यसरी आउँदैछ चैत १५ देखि मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा (नक्शासहित)

इकागज | चैत १२, २०७७

काठमाडौँ : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधिवत् उद्घाटन गर्नुअघि नै आगामी आइतबार (चैत १५) देखि मेलम्चीको…

स्वदेशीको घाँटी निमोठ्दै, विदेशी पोस्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र

विकास थापा | चैत ९, २०७७

काठमाडौँ : वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले आयातीत सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएपछि लघु जलविद्युतका यावत् का…

विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू संविधानविपरीत सञ्‍चालित

विकास थापा | फागुन १४, २०७७

काठमाडौँ : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीका रुपमा गठित २९ वटा कम्पनीहरु नेपालको संविधान, २…

नामी नामी स्कुल-कलेजले भरिभराउ मार्गमै धमाधम बन्‍द हुँदै पुस्तक पसल

सृजना खड्का | माघ ६, २०७७

काठमाडौँ : अस्पताल आसपास केको पसल हुन्‍छ ? अवश्य पनि औषधी । अनि फूल, माला, अक्षता र धुपबत्तीका पसल क…

१० करोड बढी लगानी गर्नेलाई व्यावसायिक भिसा, १ अर्ब बढी लगानी गर्ने अतिविशिष्ट लगानीकर्ता

पवन तिमिल्सिना | पुस २७, २०७७

काठमाडौं : सरकारले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई व्यावसायिक भिसा दिने भएको …